काठमाडौँ ४ भाद्र । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। वडादेखि संघीय संसद्‌सम्म महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको दशक बितिसकेको छ। तर अझै पनि मुख्य नेतृत्व र निर्णायक भूमिकामा महिलाहरूको उल्लेख संख्या पुगेको देखिदैन।

महिलालाई नेता स्वीकार गरेर नेतृत्वमा पुर्‍याउने वा जिम्मेवारी बोध गराउने अभ्यास सुरु भएकै छैन। गाउँका सामान्य उपभोक्ता समितिदेखि राजनीतिक दल हुन् वा तीनै तहका सरकार सञ्चालनसम्म पनि महिलाहरू निर्णायक भूमिकामा पुग्न सकिरहेका छैनन्। संविधान र कानूनले महिलाहरूलाई नेतृत्वमा आउन प्रोत्साहन गरिरहँदा आखिर कसले अवरोध गरिरहेको छ त ? कानूनी शासन भएको मुलुकमा संविधान र कानूनभन्दा ठूलो त्यस्तो के छ ? जसले कानूनभन्दा माथि रहेर शासन गरिरहेको छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका विश्लेषक भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘समाज अझै पनि अनौपचारिक नियमहरूबाटै चलिरहेको छ। कानूनभन्दा शक्तिशाली त्यस्ता मूल्यमान्यताहरू छन्, जसले अझै पनि शासन गरिरहेका छन्।’

उनले समाजमा रहेका अनौपचारिक नियमहरूतिर संकेत गरे। ‘विधिको शासन भएको मुलुकमा कानूनले शासन गर्छ। तर राज्य सञ्चालनका त्यस्ता कानून, नीति र नियमहरू भने त्यहाँको राजनीतिले तय गर्छ। त्यसकारण राजनीतिलाई कसले शासन गर्छ ? भन्ने सवाल निकै गहन छ,’ उनले थपे।

महिलावादी संस्था पर्पल फाउण्डेसनले निर्वाचन सुधार र समावेशी लोकतन्त्रसम्बन्धी परियोजनाको सिकाइकारुपमा परियोजनाले पहिचान गरेका राजनीतिलाई शासन गर्ने अनौपचारिक नियमहरूको सूची नै प्रस्तुत गरेपछि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले नेपालको राजनीति, निर्वाचनमा समावेशीकरण र व्यवहारिक अभ्यासमा अनौपचारिक नियमहरूको स्थान महत्त्वपूर्ण रहेको देखेको सुनाए।

‘लोकतन्त्र र निर्वाचनप्रति नेपाली नागरिक सचेत रहेको देखिन्छ। हरेक निर्वाचनको परिणामले द्वन्द्वको समाधान गरेको छ, समाजलाई जोड्ने काम गरेको छ। तर यति राम्रो उपलब्धि हुदाँ हुदै पनि हाम्रा धेरै गुनासा छन्,’ उनले भने, ‘किनभने सफल निर्बाचन मात्रै सबै कुरा होइन रहेछ। नागरिकलाई जनप्रतिनिधिले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा मुख्य रहेछ। त्यसकारण निर्वाचनको माध्यमबाट गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु अबको चुनौती हो।’

उनले निर्वाचनमा कानूनले बाध्य पारेको अवस्थाबाहेक समावेशीकरणको अभ्यास हुनै नसकेको टिप्पणी गरे। ‘हामी यति खराब अवस्थामा छौँ कि जे कुरा पनि कानुनले बाध्य नपारेसम्म हामी टेर्नेवाला छैनौँ। दलहरूको गलत अभ्यासले समावेशीतालाई बद्नाम बनाएको छ। यसको गलत व्याख्या भएको छ। यसले राज्यलाई कसरी एकाकार गरिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न-बुझाउन सकिरहेका छैनौँ,’ पोखरेलले भने।

समावेशीताको कार्यान्वयनमा संविधानले नै राम्रो व्यवस्था नगरिदिँदा व्यवहारमा त्यसको उपयुक्त अभ्यास हुन नसकेको बताए । ‘संविधानले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने भनेको छ। तर त्यस्तो बाध्यता छैन। बाध्यता नभएपछि कुनै पनि दलले समावेशीतालाई व्यवहारमा लागू गर्नै चाहेका देखिदैनन्,’ उनले भने।

पोखरेलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अहिले दुरुपयोग भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए। ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको कुनै अंशबण्डा होइन, राजनीतिक आर्थिक हिसावले आउन नसकेको समुदायका लागि यो प्रणाली हो। तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन,’ उनी भन्छन्।

परियोजनाको सिकाइ प्रदान कार्यक्रममा राजनीतिलाई शासन गर्ने अनौपचारिक नियमहरूको सूची सार्वजनिक भएपछि वक्ताहरूको ध्यान खिचेको थियो।

परियोजनाले गरेका छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तरक्रियाको क्रममा महिलालाई नेतृत्वमा पुग्नबाट बाधा गर्ने त्यस्ता अनौपचारिक नियमहरूको पहिचान गरिएको फाउण्डेसनकी निर्देशक सिर्जना काफ्लेले बताइन्। ‘राजनीतिमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धताहरू छन्। तर यति हुँदा-हुँदै पनि महिला नेताहरूलाई किनारामा पार्ने र निर्णायक भूमिकामा जान नदिने ‘अनौपचारिक नियमहरू’ रहेछन्, हामीले ती अनौपचारिक नियमहरूलाई सूचीबद्ध गरेका हौँ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार पार्टीको गेटकिपिङ, पुरुषप्रधान नेतृत्व, रात्रीकालीन जमघट, अपारदर्शी चुनावी खर्च, महिलामाथिको पारिवारिक बोझ र अनौपचारिक राजनीतिक सञ्जालहरूका कारण महिलाहरूले राजनीतिमा नेतृत्वमा पुग्न सकिरहेका छैनन्।

‘महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू प्रायः औपचारिक बैठकमा नभई ढिलो रातिका बैठकहरू, चिया गफ, निजी जमघट, र मदिरापानसहितका बैठकले गर्ने परम्परा बनेको छ। औपचारिक बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यस्ता स्थानहरूमा सबै कुरा तय भइसक्ने भएकाले महिलाहरू निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर पर्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक मान्यता, र व्यक्तिगत सुरक्षाका चिन्ताका कारण महिलाहरू यस्ता रात्रिकालीन वा अनौपचारिक जमघटहरूमा सहभागी हुन कठिन हुन्छ। राजनीति बैठक सकिएपछि पनि जारी रहने र महत्वपूर्ण गठबन्धनहरू मदिराको वरिपरि बन्ने भएकाले महिलाहरू ती ठाउँहरूमा पुग्न सक्दैनन् । औपचारिक बैठक त खालि प्रक्रिया पुर्‍याउनका लागि मात्रै हुने रहेछन्, त्यहाँ महिलाको उपस्थिति हुनु वा नहुनुले निर्णय प्रक्रियामा खासै फरक नपर्ने रहेछ।’

अर्को बाधा हो- राजनीतिक दलमा हुने गेटकिपिङ । काफ्ले भन्छिन्, ‘राजनीतिक शक्तिमा कसको पहुँच हुने ? को उम्मेदवार बन्ने र कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पार्टी भित्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको ‘गेटकिपिङ’ ले निर्धारण गर्छ, जहाँ महिलाको भूमिकालाई गौण बनाइन्छ। राजनीतिमा पुरुषवादी नेतृत्वको सोच र पुरुषहरूका आफ्नै अनौपचारिक सञ्जालहरू हाबी छन्, जसले महिलाहरूलाई नेतृत्वमा टिक्न र प्रभावकारी भूमिका खेल्न अवरोध पुर्‍याउँछन्।’

उनले राजनीतिमा रहेका यस्ता अनौपचारिक नियमहरूले मुलुकको राजनीति हाँकिरहेको बताइन्। ‘महिलाहरूमाथि घरको हेरचाह र पारिवारिक जिम्मेवारीको बोझ बढी हुनुले उनीहरूलाई पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय हुन बाधा पुर्‍याइरहेको हुन्छ। राजनीतिमा आउन चाहने वा आएका महिलाहरूले हिंसा र चरित्र हत्या जस्ता गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूलाई राजनीतिबाट पलायन हुन बाध्य पार्छ,’ उनी भन्छिन्।

चुनावी राजनीतिमा अर्को महत्वपूर्ण अनौपचारिक नियम हो- चुनावमा हुने अपारदर्शी खर्च। कानूनले खर्चको सीमा तोकेको छ, तर त्यस्तो सीमाले चुनावी खर्चलाई मेलो लगाउन सकेको छैन। ‘
चुनावमा हुने अत्यधिक खर्च र स्रोत साधनमा महिलाको कम पहुँच हुनु अर्को ठूलो अनौपचारिक अवरोध हो,’ काफ्ले भन्छिन्।

संविधान र कानूनका व्यवस्थाभन्दा पनि शक्तिशाली अनौपचारिक नियमहरू सक्रिय हुँदासम्म महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने नेकपा एमालेकी नेता डा. विन्दा पाण्डेले बताइन्। ‘यस्तो अवस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। उपस्थिति पनि बढ्छ। तर महिलाले निर्णायक नेतृत्वको भूमिका पाउँदैनन्,’ पाण्डेले भनिन्, ‘त्यसकारण राजनीतिक दलभित्रको अभ्यासमा सुधार अबको आवश्यकता भइसकेको छ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले पनि महिलाहरूले नेतृत्वमा पुग्न धेरै बाधा अवरोधहरू खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। ‘हामीले केवल संख्यामा प्रतिनिधित्व बढाउन चाहेको होइन, अर्थपूर्ण नेतृत्व नहुँदासम्म महिलाहरूको अवस्थामा सुधार हुदैन,’ उनी भन्छिन्।

फाउण्डेसनकी अध्यक्ष निलम शर्माले राजनीतिमा अनौपचारिक नियमहरू हाबी हुँदा महिला पछाडि परेको पाइएको बताइन्। ‘हामीले गहिरो अनुसन्धान गरेका होइनौँ। यो आम महिला नेताहरूको अनुभव र बुझाइको कुरा पनि रहेछ, हामीले कार्यक्रम, संवाद र छलफल गर्ने क्रममा यो कुरा आएको हो,’ उनले भनिन्।

फाउण्डेसनले तय गरेको ‘राजनीतिलाई के शासन गर्छ’ भन्ने बहसपत्रसहित प्रकाशनहरूको कार्यक्रममा सहभागी जेनजी युवाहरूले संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरेका थिए।

युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा पर्पल फाउण्डेसन र अन्य साझेदार संस्थाहरूले सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म सञ्चालन गरेको परियोजनाले एकीकृत निर्वाचन विधेयक, राजनीतिमा रहेका अनौपचारिक नियमहरू, र युवाहरूको राजनीतिक संवादमार्फत समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन पहल गरेको फाउण्डेसनकी अध्यक्ष शर्माले बताइन्।

उनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत निर्वाचन कानून निर्माणको पहल, महिलाका लागि अनौपचारिक कानूनी बाधाहरूको पहिचान, युवाहरूसँग राजनीतिक संवाद, मिडिया कभरेज विश्लेषण र सामाजिक सञ्जालमा अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।

कार्यक्रममा निर्वाचन प्रक्रियालाई सबैका लागि अझ सुलभ, निष्पक्ष र समावेशी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्र चौधरी, एमाले नेता उषाकिरण तिम्सीना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेल, जेनजी नेता तनुजा पाण्डेसहित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले सुझाव राखेका थिए।