धनबहादुर बिक – धनगढी – माघ २१ ७ बर्षयता सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त गर्ने सेवाग्राही को सार्वजनिक गरिने मन्त्री बिरबहादुर थापाले बताएका छन । आफ्नो मन्त्रालय बाट अनुदान प्राप्त गर्ने सेवाग्राही को विगत ७ बर्षदेखि को तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिरबहादुर थापाले बताएका हुन । मन्त्रालय बाट सुदूरपश्चिम का ९ वटै जिल्ला अन्तर्गत व्यक्तिगत , समुहगत वा सहकारी मार्फत कृषि को नाममा अनुदान प्राप्त गर्ने सेवाग्राही को ७ बर्ष यता को नामावली तयार गरि सबैले थाहा पाउने किसिमको सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको हो । संघियतापछि जस जसले अनुदान पाएका छन ती सबै उपभोक्ता हरूको सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित पालिकामा समेत जानकारी गराईने नीति आउदै छ थापाले भने ।

त्यसो गर्दा अनुदान पाउने उपभोक्ता को बिषयमा पालिकालाई जानकारी भईसकेपछि पहुँच र सिफारिस का आधारमा पटकपटक एउटै किसानले मात्रै अनुदान पाउने वातावरणको अन्त्य हुने मन्त्री थापाले भने । मन्त्री थापाले थप जानकारी दिंदै अब सबै योजना हरू पालिका संग समन्वय गरेर मात्रै योजना तथा बजेट विनियोजित गरिने छ , सिफारिस का आधारमा मैले योजना हरू ल्याए भनेर प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने वातावरण सृजना गर्ने र आफू हिरो बन्ने वातावरण को अन्त्य हुने रणनीति ल्याउदै छौ थापाले बताए । पाईसकेको उपकरणहरू प्रयोगमा छन वा छैनन् पालिका मार्फत अनुगमन गरि राम्रो गर्ने किसानलाई पुरस्कृत गर्ने र खुराफाति गर्ने लाई कार्वाही गर्ने नीति समेत ल्याउदै छौ उनले भने । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाट सुदूरपश्चिम का ९ वटै जिल्लामा विभिन्न कृषि समुहलाई कृषि उपकरण हरू प्रदान गरिदै आएको बिषयमा कैलाली कञ्चनपुर का पालिका प्रमुखहरूले असन्तुष्टि जनाए पछि मन्त्री थापाले सो कुरा बताएका हुन ।

कार्यक्रममा गौरिगंगा नगरपालिका प्रमुख देविदतणत कडेंलले पालिकासंग समन्वय नै नगरि प्रदेश सरकारबाट वितरण गरिएका उपकरण हरू प्रयोगमा छन वा छैनन पालिकालाई कुनै जानकारी नभएको गुनासो गरेका थिए । सिफारिस को आधारमा भन्दापनि पालिकाको आवस्यकता को आधारमा सम्बन्धित पालिका संग समन्वय गरि अनुदान प्रदान गरिनुपर्ने उनलेे सुझाव दिएका थिए । हरेक पालिकाको सम्भावना र आवस्यकता हेरेर योजना बनाउन सकेमात्र अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्ने नगर प्रमुख कडेलले जोड दिए । उनले छाडा चौपाया व्यवस्थापन का लागि ठोस योजना समेत ल्याउनुपर्ने बिषयमा जोड दिएका थिए । बेलौरी नगरपालिका प्रमुख पोतिलाल चौधरीले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिंदै प्रदेश ले केही पनि काम गरेको छैन जस्तो लागेपनि काम त गरेको छ तर पालिका संग समन्वय नै नगरि कसैको सिफारिस र पहुँचका आधारमा अनुदान प्रदान गरिदा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरे ।

पालिका मा कार्यपालिकाको बैठकबाट प्रदेश सरकार समक्ष विभिन्न योजना हरू माग गरिन्छ तर एउटा पनि योजना पास हुंदैनन जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा जनगुनासो आउनेगरेको बेलौरी नगरपालिका प्रमुख चौधरीले बताए । कृषि उपकरणहरू वितरण गर्दा पालिका संग समन्वय हुनुपर्ने वितरण भईसकेपछि नियमित अनुगमन समेत गर्दै गलत गर्ने समुहलाई कार्वाही र राम्रो गर्ने किसान वा समुह लाई पुरस्कृत को व्यवस्था गर्न सकियमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने नगर प्रमुख चौधरीले सुझाव दिए । आईतवार धनगढीमा आयोजित स्थानीय तह प्रमुख एबं सरोकारवालाहरू संग प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि समन्वयात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कैलाली कञ्चनपुर का पालिका प्रमुख , पशु पन्छी मत्स्य विकास निर्देशनालय डोटि का महानिर्देशक डाक्टर पान सिंह ठगुन्ना , कृषि विकास निर्देशनालय महानिर्देशक खगेन्द्र प्रसाद शर्मा , कैलाली जिल्ला समन्वय प्रमुख लगायत विभिन्न सरोकारवाला को उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।