धनबहादुर बिक – धनगढी – दलित अधिकार र मानवअधिकार का लागि दलित बिषयक बृहत भेला मंगलबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । छुवाछूत विभेद रहितको र आर्थिक सामाजिक समृद्धि सहितको समृद्ध नेपाल सम्भव छ आउनुस मिलेर बनाऔं भन्ने मुल नारा सहित (दलित सामाजिक मञ्च) सुदूरपश्चिम प्रदेश ले आयोजना गरेको बृहत भेला कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिरमिया अन्सारी प्रमुख अतिथि रहेका थिए । भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख अन्सारी ले कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा आयोजकलाई धन्यवाद दिंदै जातिय छुवाछूत अन्त्यका लागि संविधान मा उल्लेख भएका नितिहरू कार्यनयन हुन नसक्दा अझैसम्म जातीय छुवाछूत जस्तो कुप्रथा कायम रहेको जिकिर गरे । संविधान मा छुवाछूत अन्त्यका लागि नीति कागजमा त आयो तर अहिलेसम्म पनि कार्यनयन हुन नसक्नु विडम्बना को बिषय रहेको कुरामा उनलेे जोड दिए ।

यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्य ले लिनुपर्ने उनले बताए । राज्य ले यदि संविधान मा उल्लेखित नितिलाई कार्यनयन गर्ने हो भने छुवाछूत अन्त्य गर्न कुनै समस्या हुदैन , जबसम्म नेपाल मा जातीय छुवाछूत अन्त हुदैन समृद्ध नेपाल सुखि नेपाल को कल्पना गर्न सकिदैन उनले जोड दिए । यो बिभेदकारी व्यवस्था अन्त्य गर्न हामि सरकारमा भएका व्यक्ति हरूले नै भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ उनले भने। नेपाल मा छुवाछूत प्रथा हिजोका सामन्ती हरूले सृजना गरेको बिषय हो हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि हरूलाई संरक्षण गर्दै बिभेदकारी नितिलाई अन्त्य गर्न लाग्नुपर्छ अन्सारी ले आफ्नो भनाइमा भने । खुकुरी को चोट अचानालाई मात्रै थाहा हुन्छ खुकुरी लाई थाहा नहुने तर्कपुर्ण उदाहरण दिंदै प्रदेश प्रमुख अन्सारी ले रूढिवादी परम्परा अन्त्यका लागि दलित सामाजिक मञ्चले सुरुवात गरेको अभियान सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सांसद ललिता सुनार ले दलित हकअधिकार का लागि छलफल ले निरन्तरता पावस भनी शुभकामना मन्तव्य दिंदै छलफल पश्च्यात संगठनले एजेन्डा बनाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने सुझाव दिईन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश पुर्व मन्त्री लक्ष्मि बिक ले मञ्च लाई सुझाव दिंदै राजनिती परिवर्तन का लागि आहुति दिने सहिद दिलबहादुर रम्तेललाई दलित अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता ले कहिल्यै भुल्न नहुने साथै दलित आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गर्ने अग्रज नेतन हरूलाई समेत भुल्न नहुने विचार व्यक्त गरिन । सरकारलाई कटाक्ष गर्दै सरकारले आज दलितका लागि समाज परिवर्तन का नाममा बाख्रा पालन , भैंसी पालन जस्ता योजना मा सिमित गर्दै छ पुर्व मन्त्री बिकले टिप्पणी गरिन । हो विकास पनि चाहिएको छ तर दलितले चाहेको परिवर्तन यस्ता योजना ले सम्भव छ त प्रश्न गर्दै अब दलितले सुत्ने बेला होइन जागने बेला आएको छ उनलेे जोड दिईन । समाज परिवर्तनका लागि हिजो दलित बर्गले ठुलो बलिदानी दिएका छन तर अहिले लदित कुन अवस्थामा छन समिक्षा गर्ने बेला आएको छ दलित मुक्ति अभियान का अध्यक्ष प्रेम बिसी ले बताए । जबसम्म राज्य सत्तामा दलितको पहुँच हुंदैन यो बिभेदकारी छुवाछूतको अन्त्य हुन सक्दैन त्यसैले अब देशैभरिका दलित एकजुट हुन जरुरी छ र अब दलितले अन्तिम लडाइँ लड्न जरुरी छ सामाजिक अभियन्ता विसीले जोड दिए । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी दुर्गा शोव ले दलितको ऐतिहासिक र वर्तमान अवस्था को बिषयमा यथार्थता राख्दै नेपाल मा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापित भईसक्दा पनि दलितको सामाजिक , आर्थिक , शैक्षिक अवस्था अझै उस्तै रहेको बताईन ।

नेपाल मा कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित लाई राज्य ले झाला टार्ने पदिय जिम्मेवारी दिंदै आएको उनलेे बताईन । कार्यक्रम को उद्घाटन सत्र पछि खुला गरिएको छलफलमा विभिन्न व्यक्ति हरूले उठाएका दलितका सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का , माननीय धर्म पाठक , पुर्व मन्त्री लक्ष्मि बिक , एमाले नेता नरबहादुर बिक , सांसद ललिता सुनार , अधिवक्ता दानबहादुर सुनार , कानुन मन्त्रालय का उप सचिव , दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोब ले जिज्ञासा स्पस्ट पारेका थिए । जसको सहजिकरण मञ्चका संयोजक टेक बिकले गरेका थिए । मञ्च का संयोजक टेक बिकले तयार पारेको सर्वेक्षण तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम को कुल जनसंख्या २७ लाख ११ हजार २७० मा चार लाख ७१ हजार ७६० दलितको जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ जना सभासद मध्ये प्रतिशत का आधारमा पाँच जना हुनुपर्नेमा ३ जना मात्रै रहेका छन भने ११ जना मन्त्रीपरिषद रहेकोमा १ जना मात्रै मन्त्री छन ।

सुदूरपश्चिम मा ३४ नगर प्रमुख रहेकोमा दलित को एकजना पनि प्रमुख नभएको , ३४ जना उप प्रमुख मध्ये दलित उप प्रमुखमा १ जना रहेको ५४ गाउपालिका अध्यक्ष रहँदा एकजना मात्रै दलित अध्यक्ष रहेको , ७३४ जना वडा अध्यक्ष भईरहदा २६ जना मात्र दलित वडा अध्यक्ष रहेको ६ हजार ७४३ वडा सदस्य मध्ये दलित महिला सदस्य ६२० जना मात्रै रहेको ७ वटै प्रदेशमा एकजना पनि मुख्य मन्त्री नभएको , २७५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य भईरहदा दलितको १६ जना मात्रै र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना हुदा दलितको ७ जना मात्रै , देशैभरि ७५३ जना नगर प्रमुख हुदा दलितको ३ जना मात्रै प्रमुख रहेको उप प्रमुख ६ जना गाउपालिका अध्यक्ष ६ जना , उपाध्यक्ष ७ जना , ३५०११ वडा अध्यक्ष मध्ये १५० जना दलितका रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रम पश्च्यात भेलाले १२ बुंदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । विकासको दृष्टिकोणले नेपाल कम विकसित राष्ट्रहरुको सुचिमा पर्दछ त्यसमा पनि सुदुरपश्चिम प्रदेश झन कम विकसित तथा बिभिन्न कुरीति, कुसंस्कार, छुवाछुत विभेद, अन्धविश्वासले जगडिएको छ । यस क्षेत्रका दलित, हलिया, बादि र महिलाहरु अधिकारवाट बंचित छन तथा राज्यको मुल प्रवाहिकरण बाट बाहिर रहेका छन । हलिया तथा बादि समुदाय अहिले पनि भुमिहिन छन । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका सबै प्रकारका अधिकारहरु प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको संबिधानमा व्यवस्था भएका सबै प्रकारका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न, दलित महिला र पछाडि पारिए‌का समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न व्यापक नागरीक दयाय तथा राज्यका निकायको सकृय भूमिका आवस्यक छ तथा जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेहि बनाउन आवश्यक छ । दलितका सवाललाइ राज्य तथा नेपाली राजनितिको प्रमुख सवाल बनाउन आवश्यक रहेको छ। यसका लागि नागरीक दवाब सूजना गर्न तथा छुवाछूत, विभेद अन्त्यका लागि तथा दलित सशक्तिकरणका लागि राज्यको संबिधान, ऐन, कानुन र संरचना हरुमा व्यवस्था गरीयका प्रावधान हरु को प्रभावकारी कार्यान्वयन का लागि जनदवाब सृजना गर्न नागरीक समाजको तर्फबाट जनचवाब सृजना गर्दै जिम्मेवार निकाय लाइ जवाफदेही बनाउन अभियान ले पहल गर्ने छ घोषणापत्र मा उल्लेख छ । कार्यक्रम को सञ्चालन दलित विकास सेवा केन्द्र का सचिव कृष्ण बिकले गरेका थिए ।