धनगढी ६ भाद्र ।  बालिका तथा महिलाहरुका प्रमुख सवालहरुलाई केन्द्रिय भई नागरिक समुदायका तर्फबाट सिड समितिमा पठाउन प्रदेश ७ का ९ वटै जिल्लाका सहभागी महिला अधिकारकर्मीहरुले छायाँ प्रतिवेदन तयार गरेका छन ।

सिडका बारे अवधारणगत रुपमा नागरिक समुदायलाई स्पष्टता पार्दै, नेपाल सरकारलाई महिलाका सवालमा जवाफदेहि बनाउन र पैरवी संयन्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रदेश  ७ को छायाँ प्रतिवेदन तयार गरेका हुन । प्रदेश  ७ का ९ वटै जिल्लाका महिला अधिकारकर्मीहरुको सहभागितामा गत २ दिन देखि सिड समितिले नेपाल सरकारलाई २०११ मा प्रदान गरेको निष्कर्षात्मक सुझावहरुको कार्यान्वयनको अवस्था बारे छलफल भएको थियो ।

सहजीकरण गरिरहेकी महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर रेणुराज भण्डारीले बालिका र महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारबाट हुनु पर्ने कार्यहरुको विषयमा समेत गहिरो छलफल पछि छायाँ प्रतिवेदनका लागि प्रदेश ७ को पहिलो पटक छलफल भएको छ भन्नु भयो । डडेल्धराबाट सहभागी महिला अधिकारकर्मी पदमा गुरुङले‚ बालिका तथा महिलाहरुका प्रमुख सवालका रुपमा सुदुरपश्चिम अर्थात प्रदेश ७ का सबै जिल्लामा हानिकारक परम्परा मुख्य रुपमा रहेकोले त्यसको न्युनिकरणका उपाय सहितको सुझाव दिनु भयो ।

बैतडीकी महिला अधिकारकर्मी पार्वती भट्टको भनाईमा पहाडी भेगमा घर बाहिर जानु पर्दा महिलाले आफ्नो सुरक्षाका लागि १० वर्षिय छोरालाई साथमा लिएर जानु पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सक्ने कार्यक्रमका लागि सुझाव दिएकी छु। छाउपडी‚ बोक्सी‚ महिलालाई बच्चा जन्माउने मेसिन सम्झिने पृत्रीसतात्मक मानसिनता नै मुख्य कारक रहेको कैलालीकी अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले सुझाव दिनु भएको छ । दूई दिनसम्म छलफल र सुझाव दिन जुटेका महिला अधिकारकर्मीहरुले नेपाल सरकारले महासन्धिमा हस्ताक्षर पछि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेका कारण पनि निर्मला पन्तको जस्तो घट्ना बारम्बार दोहोरिने गरेको गुनासो समेत गरेका छन ।