काठमाडौँ १२ माघ । सशस्त्रका पूर्वडीआइजी रञ्जन प्रसाद कोइरालाले थुनामुक्तको माग गर्दै दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारागार कार्यालयले गरेको निर्णयको कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार कोइरालाले कैद छुटका लागि कारागार कार्यालयलाई दिएको निवेदनमा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेपछि जन्मकैदको सजाय पाएर हाल कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका कोइरालाले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको भन्दै थुनामुक्तको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यसअघि २ हजार ४ सय कैदी बन्दीले छुट पाउँदा आफूले निवेदन दिँदा पनि कैद छुट नपाएको र २०८१ साउन ३० मै ५९ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको दाबी गरेका छन् ।

कानुनको पालना गरेको र आफ्नो असल आचरण भएको कारण देखाएर उनले आफूलाई कैद छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।०६८ माघ ८ मा रञ्जनलाई नारायणगढबाट काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा थानकोटबाट प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यति बेलादेखि उनी थुनामा थिए । हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालत गरेको जन्मकैदको फैसला २०७७ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा झारेपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए ।

‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्नसक्ने’ भन्दै उनको सजाय घटाइदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको सो फैसला पुनरावलोकन भएसँगै कोइराला पुन कारागार चलान भएका थिए ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०७१ वैशाख ७ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । सो फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ मंसिर २३ मा सदर गरेको थियो ।