नागरिकको आँखा, राज्यको ऐना
उमीद बागचन्द । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । सूचनाको हकलाई व्यवहारमा सफल बनाउन राज्य, नागरिक अभियानकर्ता र पत्रकारिता तिनै पक्षको समन्वय आवश्यक छ।
भष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गराउन उपयुक्त औजारका रूपमा रहेको कानुन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो । संविधानमै मौलिक हकका रूपमा स्थापित कानुन, राज्यको विनियोजन गरेको खर्चबाट हुने वा गरिने सरकारी काम कारबाही, गतिविधिबारे नागरिकले सूचना माग्न पाउने कानुनी व्यवस्थाले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी बन्ने अवसर दिएको छ ।राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले यो कानुनको महत्व र उपयोगिता नै बुझ्न नसकेको हो वा बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरेको हो ? जसका कारण देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र जल्यो, न्यायालय ध्वस्त भयो । निजी व्यवसाय र भवन धराशायी भए, २१ जना भविष्यका कर्णधारसहित ७६ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । २०४७ सालको संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था भए पनि त्यसले चर्चा पाएन, महत्व पाउन सकेन । लामो समयसम्म सूचनाको हकमा केही काम भएन । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो र २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ कानुनका रूपमा आयो ।
२०६५ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली आयो र राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भयो । यो कानुन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले जनताको सूचनाको हकलाई संरक्षण गर्न र सरल पहुँचका लागि बनाइएको हो । यस ऐनले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाहीको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारीलाई नै सूचना हो भनी सूचनाको हकलाई परिभाषित गरेको छ ।
सूचनाको हक कानुन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारसंँगै नागरिक स्तरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हामीले भन्ने गरेको सूचना आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो । नागरिकले राज्यका गतिविधि, निर्णय र खर्चबारे जानकारी पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नेपालमा सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मार्फत यसको कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार गरिएको छ । तर, कानुन बनेर मात्र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्वतः हुँदैन । यसलाई व्यवहारमा लागू गराउन विभिन्न पक्षको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ, जसमा नागरिक अभियानका रूपमा रहेको सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ र पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मुख्य रूपमा सरकारी निकायबाटै खेलिने भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ । बुझाइमा प्रष्टता नभएको व्यक्तिले सूचना नदिन सूचना अधिकारीलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ । यसका लागि सरकार, सार्वजनिक निकाय र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्ने देखिन्छ । सूचनाको हकको प्रयोगलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारी स्तरबाट प्रचारप्रसार गरिदिने र त्यसलाई थप अघि बढाउन नागरिक अभियानका रूपमा रहेको सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले अहिले पनि पुलको काम गर्दै आएको छ ।
एकातिर राज्य र अर्कोतिर सूचनाको हकको अभियान उभिएको देखिन्छ । यस अभियानले नागरिकलाई सूचना प्रवाह गराउने माध्यमको रूपमा काम गर्नुपर्छ । जब सरकारी निकायहरू सूचना दिन आनाकानी गर्छन् वा ढिलाइ गर्छन्, त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानमूलक समाचारमार्फत यस्ता कमजोरी उजागर गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यही आधारमा यसले सार्वजनिक निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न बाध्य बनाउँछ । त्यसो त, यो कानुन आएदेखि नै सूचनाको हकको प्रयोगका लागि अभियानहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
सुरुमा फ्रिडम फोरम, सीसीआरआई, आईएचआरसी र एफएमडीसीजस्ता नागरिक संस्थाहरू सक्रिय रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप २०७२ सालमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल गठन भई सूचनाको हकको अभियानलाई तीव्रता दिने काम हुँदै आएको थियो । २०७८ फागुन २ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ बनेर देशभरि अभियान चलेको छ । तर स्रोतसाधनको कमीका कारण सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका गतिविधिले पनि भनेजस्तो तीव्रता पाइरहेको छैन ।
सूचनाको हकका बारेमा धेरै नागरिकलाई अहिले पनि आफ्नो सूचना माग्ने अधिकारबारे पूर्ण जानकारी हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता क्षेत्रले कार्यक्रम, लेख, रिपोर्ट र समाचारमार्फत सूचनाको हकबारे जनचेतना वा जानकारी फैलाउने भएकाले सरकारले आफ्नो सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र दैनिक, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई प्रयोग गरेर सूचनाको हकको सन्देश सूचनाको पहुँचमा नपुगेका आमनागरिकसम्म पुर्याउन सक्छ, तर त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसका लागि कसरी सूचना माग्ने, कहाँ निवेदन दिने, कति समयभित्र सूचना पाउने, सूचना नपाएमा के गर्ने जस्ता विषय र सार्वजनिक निकायले सूचना माग्नेलाई सहज रूपमा सूचना दिने र सूचना नदिने अधिकारीलाई कारबाही गरिने कुराको सन्देश व्यापक गरिनु पर्छ । यस किसिमको प्रयासले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न प्रेरित गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रयोगको एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । पत्रकारले सूचनाको हकको प्रयोग गरी सरकारी निकायबाट आवश्यक कागजात, तथ्यांक र विवरण प्राप्त गर्छन् । त्यसको आधारमा भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा दुरुपयोगका घटनाहरू सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रयासले समाजमा पारदर्शिता बढाउँछ र सुशासन स्थापना गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा विभिन्न समयहरूमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएका छन्, जसले सरकारलाई कारबाही गर्न बाध्य बनाएका घटना थुप्रै छन् । भ्याट छली, निजगढ विमानस्थलबारे ईआई रिपोर्ट, परीक्षाको उत्तरपुस्तिका हेर्न पाएको जस्ता थुप्रै घटना छन् ।
यसबाहेक, पत्रकारिताले सूचनाको हकको दुरुपयोग हुन नदिन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । कहिलेकाहीँ गलत उद्देश्यले पनि सूचना माग्ने प्रयास हुन सक्छ । पत्रकारहरूले तथ्यपरक र सन्तुलित समाचार प्रस्तुत गरेर सही सूचना र गलत सूचनाबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्छन् । यसले समाजमा गलत सूचना फैलिन नदिई सही जानकारी प्रवाह गर्न सहयोग गर्छ । पछिल्लो समयमा सूचनाको हक प्रयोगका क्रममा सूचना मागकर्ता अर्थात् अभियानकर्ताले सामना गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएका छन् । पहिलो, सरकारी निकायहरूको उदासीनता र सूचना नदिने प्रवृत्ति अझै कायम छ । कतिपय अवस्थामा सूचना माग्दा पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । दोस्रो, सूचना मागकर्ताको सुरक्षा र स्वतन्त्रता पनि एक चुनौतीको विषय बनेको छ ।
गलत काम भएको विषयमा सूचना माग्दा दबाब, धम्की वा आक्रमणको जोखिम पनि हुने गरेका कतिपय घटनाले देखाएको छ । यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि केही उपायहरू हुन आवश्यक छ । पहिलो, सरकार र सार्वजनिक निकायहरूले सूचनाको हकलाई गम्भीर रूपमा लिई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । दोस्रो, अभियानकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधिको पहुँच बढाउन आवश्यक छ । तेस्रो, अभियानकर्ताहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कडा कानुनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । साथै, सूचना मागकर्ताले पनि आफ्नो आचारसंहिता पालना गर्दै निष्पक्ष र सत्यतथ्यमा आधारित भएर सूचना माग्ने र सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्छ ।
वातावरण यस्तो बनाउन जेन–जी विद्रोहको आडमा भएको संघीय संसद्को निर्वाचनबाट करिब करिब दुईतिहाइको जनमत पाएको वर्तमान सरकार जुन पार्टीले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेको पार्टी र सरकारको उद्घोष परिणाममुखी बनाउन यो सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोडदिनु पर्छ भने सरकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कडा निर्देशन दिने र सूचना नदिनेलाई कार्वाही गर्ने प्रावधान कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ ।
अन्ततः सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । यसमा अभियानकर्ता र पत्रकारिताको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ । सञ्चार माध्यमले पनि नागरिकलाई सशक्त बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र समाजमा पारदर्शिता ल्याउने काममा यो कानुनको सबैले प्रयोग गर्न आवश्यक छ । त्यसैले, सूचनाको हकलाई व्यवहारमा सफल बनाउन राज्य, नागरिक अभियानकर्ता र पत्रकारिता तिनै पक्षको समन्वय आवश्यक छ । यसरी मात्र सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै समृद्ध र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्न हामी सबैको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।
"तपाईका लेख रचना र सूचना ईमेल वा सिधै फोन गरेर हामीलाइ पठाउनुस । स्रोत गोप्य राख्दै प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्नेछौं।" -प्रधान सम्पादक
संबन्धित समाचारहरु
तपाइँको प्रतिक्रिया