काठमाडौ १५ चैत्र । खारेज वा गाभ्न सकिने सम्भावित निकायहरूमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ र जिल्ला समन्वय समिति लगायत छन्।

त्यस्तै व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सडक बोर्ड, प्रेस काउन्सिल लगायतका संस्थाहरू पनि पुनर्संरचना सूचीमा परेका छन्।

सञ्चार क्षेत्रतर्फ नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान र रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिलाई गाभेर एउटै सञ्चार प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। यस्तै नेपाल इन्टरमोडल विकास समिति लाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड सँग गाभ्ने सुझाव समेत दिइएको छ।

संविधान जारी हुनुअघि कार्यकारी निर्णयबाट गठन भएका राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग जस्ता निकायको अवस्थाबारे समेत पुनर्विचार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले यस्ता सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने प्रशासनिक खर्च घटाउने, दोहोरोपन अन्त्य गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर यसले कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा निरन्तरता र राजनीतिक सहमतिको चुनौती भने उस्तै रहने देखिन्छ। पुरा समाचार कमेन्टमा