काठमाडौं ९ भाद्र । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा असहमति जनाउँदै पुनः आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ । यही सिलसिलामा महासंघले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट नपाएपछि महासंघले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेलमार्फत पत्र बुझाएको हो ।

यसअघि महासंघले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र प्रमुख दलका सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार संसद्मा पेस गरिएको विधेयकले शिक्षकको सेवासुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाउने खालको प्रावधान ल्याएको छ । उनले गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको स्मरण गर्दै भने, ‘‘तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा ती सहमति र विगतका सम्झौता प्रतिबिम्बित नभएकाले हामी पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।’’

महासंघले सरकारले विगतका २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । साथै, अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति (हालको ६०–४० को सट्टा) सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आवधिक बढुवा व्यवस्था गर्ने, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, विद्यालय कर्मचारीको तलब तथा पद संरचना मिलाउने, बालकक्षा शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई उपदान दिने माग राखिएको छ । महासंघले शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएको छ ।

आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लास्तरमा २ घण्टे धर्ना दिइनेछ । त्यसपछि भदौ २१ बाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दै अझ कडा आन्दोलनका रूपमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन गरिने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।