प्रस्तावित विधेयकमा निजामति कर्मचारीहरूको असहमति, मन्त्रालय अगाडि विरोध
काठमाडौं ११ जेष्ठ । प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्।
कर्मचारीहरूले वृत्ति विकास, सेवासुविधा र अन्य प्रावधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि विरोध गरेका हुन्। निजामती कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरूले विधेयकमा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको विषय स्पष्ट नरहेको, सरुवा र बढुवामा अस्पष्टता रहेको र सेवासुविधा कटौती गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको बताए।
नेपाल निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारीको एक तह र दश वर्ष काम गरेको कर्मचारीको एक श्रेणी बढुवा हुनुपर्ने, शाखा अधिकृतले पाँच वर्षसम्म खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने, कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवा हुनुपर्ने लगायतका मागहरू कर्मचारीले अघि सारेका छन्।
कार्यवाहक अध्यक्ष कटुवालले मेचीको मान्छे दार्चुला गएर काम गर्ने वाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी घर जान पाउने कि नपाउने ? भन्दै प्रश्न गरे। ट्रेड युनियन सञ्जालका ११ बुँदे मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए।
‘आज नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले ट्रेड युनियन सञ्जालका ११ बुँदे मागहरूको सम्बन्धमा एउटै मुद्दा बोकेर आजसम्म हिँडेको अवस्था छ। हाम्रा ११ बुँदे मागहरूमा हामीले कर्मचारीको वृत्ति विकासका कुराहरू गरेका छौँ। त्यसमा हामीले भनेका छौँ पाँच वर्षमा एक तह र र दश वर्ष नाघेकालाई एक श्रेणी बढुवा गर्ने कुरा राखेका छौँ’, उनले भने, ‘हिजो शाखा अधिकृतले पाँच वर्षमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिने प्रावधान सरकारको अकर्मण्यताका कारण सात वर्ष राखिएको छ। खबरदार त्यसलाई पाँच वर्ष कायम गरियोस् भनेर म नेपाल सरकार र राज्य व्यवस्था समितिसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले अन्तरप्रदेश सरुवाको माग गरेका छौँ। अहिले मेचीको मान्छेले दार्चुलामा नियुक्ति लिएको छ। त्यस्ता मान्छेले एक पटक आफ्नो घर जान पाउने कि नपाउने ?’
स्थानीय तहमा रहेका प्रदेशका सबै साथीहरुको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘ परिभाषाका कुराहरू पनि छन्। हिजो एउटै ढोकाबाट नियुक्ति लिएका कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेट्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो’,उनले भने।
करार कर्मचारीहरूले रित्तो हात घर फर्कन नपर्नेगरी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
"तपाईका लेख रचना र सूचना ईमेल वा सिधै फोन गरेर हामीलाइ पठाउनुस । स्रोत गोप्य राख्दै प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्नेछौं।" -प्रधान सम्पादक
तपाइँको प्रतिक्रिया