काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को संशोधन खाकामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका राना, थारु समुदायले आपत्ति जनाएका छन् ।

थारु कल्याणकारी समाज, थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल राना थारु समाज र थारु नागरिक समाजले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संशोधनमा विरोध जनाएका हुन् ।

थारु-राना थारु समुदायलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको कार्यान्वयनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको उनीहरूको आरोप थियो । संविधानले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूलाई पूरा नगरेको र समुदायका लागि आरक्षित अधिकारलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले माग सम्बोधन गराउन आग्रह गरिएको नभए भाद्र ४ गते १० बजे सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अगाडि धर्ना कार्यक्रमको गर्ने बताएका छन् ।

समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा संविधानले १८प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ । साथै, महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा पनि १८प्रतिशत थारु÷राना थारु महिलालाई समावेश नगरेकोमा उनीहरूले विरोध जनाएका थिए ।

जनसङ्ख्याको आधारमा सम्बन्धित विधेयकमा न्यूनतम १८ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने, महिलाको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशतमा पनि थारु-राना महिलाको लागि १८ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहलाई कलस्टर मानेकोमा प्रदेशलाई मान्नु पर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।