त्यसो त साउन २५ को बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा नै शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा उभिइन् । पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा एक वा दुई पटकमात्र भनेर तोक्न नहुने भन्दै उनले अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारिन् ।

‘प्रधानमन्त्री कति पटक बन्न पाउने भन्ने विषयमा कुनै प्रावधान पार्टीको विधानमा नै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, यो त अनुभव, काम तथा उसको प्रभावकारिताका आधारमा हुने हो’ बैठकमा राणाले भनेकी थिइन् । उनको भनाइको सोझो अर्थ पार्टी सभापतिलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न हुँदैन भन्ने नै हो ।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले महामन्त्री शर्माको ‘एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक भन्दा बढी सांसद बन्न नपाउने भन्ने प्रावधान पार्टी विधानमै संहिताकृत गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव बैठकले पारित गर्ला त भन्ने चासो कांग्रेसजनमा देखिन्छ । किनकि पार्टी संरचनामा देउवालाई तत्काल कमजोर बनाउन सम्भव नभएको कतिपयको दाबी छ ।

अर्का महामन्त्री थापाको आगामी चुनावमा जनताले रूखमा भोट हाल्न पाउने अवस्था निर्माण गर्ने प्रस्तावमा पनि संस्थापन पक्षले ‘काउन्टर’ गरिरहेको छ ।

देउवा समूहका नेताहरू विमलेन्द्र निधि‚ प्रवक्ता प्रकाश शरण महत‚ एनपी साउद‚ रमेश लेखक‚ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतका नेताहरू नै दुवै महामन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरूको प्रस्ताव परिमार्जनको कसरत गर्न केन्द्रीय समिति बैठक ११ दिनसम्म सारिएको बुझाई पार्टीका एक पदाधिकारीको छ । त्यसका लागि यसबिचमा सहमति जुटाएर महामन्त्रीद्वयलाई प्रस्ताव परिमार्जन गर्न लगाउने रणनीति देउवा समूहको छ ।

‘सम्भवतः यही भदौ ६ गते पदाधिकारी बैठक राखेर सभापति देउवाले सहमतिको प्रयास गर्नुहुनेछ’ देउवा निकट एक नेताले रातोपाटीसँग भने ।

अहिले सतहमा देखिएको विवाद २०८० फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकदेखिकै हो । महासमितिले ठोस निर्णय लिन नसक्दा समस्या झन् गुजुल्टिँदै केन्द्रीय समितिमा फर्किएको हो ।

महासमिति बैठकमा उठेका विषयलाई समेटेर परिमार्जन सहित प्रतिवेदनहरु केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने भनिए पनि पाँच महिनासम्म सहमति जुट्न सकेन । यही कारण महासमिति बैठकमा प्रस्तुत उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री थापाको सांगठनिक र महामन्त्री शर्माको समसामयिक राजनीति प्रस्तावहरूले अहिलेसम्म आधिकारिकता पाउन सकेका छैनन् ।

गल्लान् त गगन र विश्व ?

सभापति देउवा पक्ष दुवै महामन्त्रीलाई गलाएर आफू अनुकूल हुनेगरी प्रस्ताव परिमार्जन गराउन चाहान्छन् । उनीहरू नगलेकैले केन्द्रीय समिति लामो समय स्थगित गरिएको केही नेताको बुझाइ छ।

अझै दुवै महामन्त्रीले टसमस नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । थापा निकट एक नेता भन्छन्म, ‘महामन्त्रीको प्रश्ननै रूखमा भोट हाल्ने वातावरण नहुने हो भने कांग्रेसले राजनीति नै किन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ ।’

थापा निकट नेताहरूले अहिले नै गठबन्धन हुन्छ भन्ने सन्देश ६ हजार ७४३ वडामै गए त्यसको क्षति कसरी पूर्ति हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

‘कांग्रेसले रूख चिह्नबाट चुनाव जितेर एकल सरकार बनाउने भन्दै जनतामा नगए के हँसिया हथौडामा निर्वाचन लड्छौँ भन्दै जाने हो ?’ गगन निकट एक नेताको प्रश्न छ ।

प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रीय समितिमा मतदान भए पनि महामन्त्रीहरू पछि नहट्ने उनीहरू निकटस्थहरूको दाबी छ । केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइली दुवै प्रतिवेदन नयाँ पुस्ता र भावी कांग्रेस तथा देशको हितमा रहेको ठान्छन् ।

‘उहाँहरूको प्रतिवेदन कांग्रेसको बृहत्तर हित र नयाँ पुस्ता र भावी कांग्रेस तथा देशका लागि राजनीतिक निकास र पार्टीको निकास पनि हो । दुवै प्रतिवेदन पारित गरेर जानु पर्छ‚’ स्नेहीले रातोपाटीसँग भने ।

देउवा मौन, समूह आक्रामक

दुवै महामन्त्रीको प्रस्तावमा देउवाले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । बरु देउवा एमालेसँगको गठबन्धन टिकाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत देखिन्छन् । तर देउवा निकट नेताहरू दुवै प्रस्तावको विपक्षमा खुलेका छन् ।

सभापति देउवानिकट एक नेताका अनुसार, महासमिति बैठकमा आएका प्रस्तावले माओवादीसँगको गठबन्धन टुटेको देउवाले बिर्सेका छैनन् । तर,  ‘प्रिइलेक्सन अलाइन्स’ हुन्न भन्दा एमालेलाई खुसी बनाउन सकिने देउवाको बुझाइ रहेको बताइन्छ ।

‘कांग्रेस र एमाले मिलेर चुनाव लड्ने भनेको होइन होला । चुनावी गठबन्धन भए माओवादीसँगै हुने होला । यदि गठबन्धन हुन्छ भन्ने हो भने एमालेसँग फेरि सभापतिको दुरी बढ्ने एउटा कारण बन्न सक्ला‚’ एक पदाधिकारीको तर्क छ ।

दलहरूमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । तर‚ गठबन्धन नगर्ने भन्दा चुनाव जित्न नसक्ने भय खासगरी कांग्रेसका पाका नेताहरूमा देखिन्छ । विधानमै लेखेर गठबन्धन नगर्ने भनियो भने राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने चिन्ता नेताहरूमा देखिन्छ ।

तर, पटक पटक पद र शक्तिमा पुगेका नेताहरूलाई अब नीति नियम र विधानले बाँध्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र बलियो छ । यो पृष्ठभूमिमा महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव आएको हुन सक्ने बुझाइ नेताहरूमा देखिन्छ ।

प्रतिवेदन परिमार्जन संस्थापनको चाहना

दुवै महामन्त्रीको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्णायक भूमिका सभापति देउवामा रहन्छ । देउवाले चाहे प्रस्ताव पारित हुन्छ अन्यथा हुँदैन । मतदानमै लगे पनि सहज बहुमत देउवाकै छ । कांग्रेसभित्रको सांगठनिक परिदृष्यले महामन्त्रीका प्रस्तावहरू पारित हुने सम्भावनातिर सङ्केत गर्दैन ।

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा महासमितिमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता नै बदलिएको ठान्छन् । यसले पनि महासमितिमा आएका महामन्त्रीका प्रस्तावहरू पारित हुने देखिँदैन ।

महामन्त्रीहरुले केन्द्रीय समिति बैठक अघि बसेको पदाधिकारी बैठकमा सहमति जुटाएर प्रस्ताव नल्याएकाले  समस्या भएको उनको तर्क छ ।

विश्वप्रकाशजीको समसामयिक प्रस्तावमा विधानको विषय आउने हो कि होइन ? संविधान बदल्दा वा विधान परिवर्तन गर्दा आउनुपर्ने विषय हो भन्ने तर्क धेरै आएका छन्,’ उनले भने ।

देउवा पक्षले महामन्त्रीहरूका प्रस्ताव महासमिति बैठकमै बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले असान्दर्भिक भनेको विषय जोडतोडले उठाइरहेको छ । यही जगमा महामन्त्रीका प्रतिवेदन परिमार्जन हुनेमा संस्थापन पक्ष ढुक्कै देखिन्छ ।

‘उहाँहरूले ठिक लागेर प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बदल्नुपर्छ भन्नेहरूले पनि ठिक लागेरै बदल्नुपर्छ भन्नुभएको हो । पदाधिकारी बसेर यो विषयमा सहमति जुटाउनु हुन्छ‚’ विश्वकर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिवेदनको भावनाको कदर गर्दै भाषा मिलाएर अहिले नै हार्ड एण्ड फास्ट त्यस्तो विषय लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने  निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

यद्यपि महामन्त्रीद्वय प्रस्तावमा टसमस नहुने मुडमा देखिन्छन् ।