काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका छन् । बुधबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन भएको बताए ।

उनले विगतमा एउटा कुनै ठूला निर्माण व्यवसायीसँग लबिइङ गरेको आधारमा नियमावली संशोधन गरिने पाइएको भन्दै सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भौतिक मन्त्रालयले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आयोजनाहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गरी समस्याको समाधान खोज्ने बताए ।

उनले भने, ‘भौतिक मन्त्रालयले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आयोजनाहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दैछौं । आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्याहरु रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन भएको छ । एउटा कुनै ठूला निर्माण व्यवसायी आएर लभिङ गरेको आधारमा नियमावली संशोधन भएको विगत छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन संरचनागत र कर्मचारी तन्त्रमा पनि समस्या रहेका छन् । नेतृत्वमा पारदर्शिता नहुँदा पनि समस्या भएको छ ।’

मन्त्री दाहालले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति छाप्ने साँचो भेण्डरको हातमा भएकाले बार्गेनिङका लागि समय–समयमा सर्भर डाउन गरिदिने गर्दा लाइसेन्स छपाइमा समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘भेन्डरले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको र सरकारसँग त्यो खालको प्राविधिक नभएकाले बार्गेनिङ गरेकाे छ । भारत लगायतका देशसँग प्राविधिक ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसलाई पूर्ण रुपमा सरकारको हातमा ल्याएर सवारी साधन छपाइलाई रिफर्म गर्न जरुरी रहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यातायात नीति अगाडि बढाएको छ । यातायात नीतिका आधारमा सरकारले ऐनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनमा रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्दै लग्नेछौं ।’

उनले सडकमा देखिएका समस्या प्राथमिकता छुट्याएर समाधान गर्ने भन्दै सरकारले सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन पनि बनाउन लागेको बताए ।