मंसिर १९ काडमाण्डौ । विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजिवि पत्रकार एव कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारीश्रमीकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिरहेको भएपनि कतिपय पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले वृद्धि भएको पारीश्रमीक पाउन सकेका छैन ।

न्यूनतम पारीश्रमीक निर्धारण समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले यहि मिति २०७५ साल कात्तिक मसान्तबाट लागु हुने गरी उनिहरुको न्यूनतम पारीश्रमीकमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको उक्त निर्णय अहिले कतिपय मिडियाका संचालकहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेपनि धेरै मिडिया संचालकहरुले भने समय अनुसार न्यूनतम पारीश्रमीकम रकम अझ थोरै भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलिले देशका विभिन्न जिल्लामा संचालनमा रहेका संचार प्रतिठानका संचालकहरुले न्यूनतम पारीश्रमीकमा भएको वृद्धि समयानुसार हुनु पर्ने तर कर्मचारी र पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि अवको आवश्यकता रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेको अध्यक्ष पराजुलिले बताए ।

केहिनिजि प्रतिठानहरुले भने सरकारले गरेको भन्दा बढी पारीश्रमिक समेत दिईरहेको छन् भने कतिपयले आर्थिक स्थति कमजोर भएकाले न्यूनतम पारीश्रमीक भुक्तानि गर्न कठिनाई भएको बताउने गरेको समितिका अध्यक्ष पराजुलिले बताए ।
यसै बिच समितिले पछिल्लो पटक वृद्धि गरीएको न्यूनतम पारीश्रमीक उपलब्ध गारउन संचार प्रतिष्ठानहरुलाई गरीरहेकोसमेत यहाले बताउनु भयो ।

पहिलो चरणमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका तथा सरकारको अनुदान र सहयोगमा संचालित संचार प्रतिष्ठानहरुमा उत्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न दवाव दिइरहेको उनले बताए । त्यस्तै त्यस पछि निजि पंतिष्ठानमा पुगेर पारीश्रमिक वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रमको रहेको अध्यक्ष पराजुलिले बताए ।
त्यस्तै आज समितिका अध्यक्ष पराजुलिले संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाइ वहाकै कार्यकक्षमा भेटेर नेपाल सरकारले न्यूनतम पारीश्रमीक निर्धारण समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर वृद्धि गरेको न्यूनतम पारीश्रमीक सरकारी संचार प्रतिष्ठानहरुले तत्काल श्रमजिवि एवम कामदार कर्मचारीलाइृ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको छ ।

भेटमा मन्त्रालयका सचिव गुरुङले सरकारी संचार माध्यममा पारीश्रमिक वृद्धिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । तत्काल संचार प्रतिष्ठान संचालक समितिको वैठक बसि आवश्यकता अनुसारको बजेट व्यसस्था गर्ने तयारीमा रहेको उहाले बताउनु भयो ।
यसै बिच मंगलवार नै समितिका अध्यक्ष पराजुलिले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कुमार कार्किलाई भेटेर श्रमजिवि पत्रकार एवम कामदार कर्मचारीको न्यूनतम पारीश्रमीक वृद्धिको निर्णय यथाशिघ्र कार्यान्वय गर्न ध्यानाकार्षण पत्र बुझाउनु भएको छ ।

उक्त पत्रमा न्यूनतम पारीश्रमीकमा गरीएको वृद्धिको निर्णय गत कात्तिक मसान्तबाट लागु गर्न र बैकिङ प्रणलिद्धारा पारीश्रमिक भुक्तानिको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । समितिका अध्यक्ष पराजुलिले रेडियो नेपालमा कार्यरत केहि श्रमजिवि पत्रकार र कर्मचारील न्यूनतम पारीश्रमीक पाउन नसकेको गुनासो समितिमा आएकाले तत्काल पारीश्रमिक वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी निर्देशक कार्कि समक्ष आग्रह गर्नु भयो । ध्यानाकार्षण पत्र बुझ्दै कार्यकारी निर्देशक कार्किले सबै पत्रकारर कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै पारीश्रमिक उपलब्धका लागि गृहकार्य भैसकेको बताए ।साथै न्यूनतम पारीश्रमीक सतितिले यो कार्यले थप बल पुग्ने समेत उहाले बताउनु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रेडियो नेपालका अध्यक्ष दुर्गा फुँयाल,नेपाल प्रेस युनियनका पुर्व अध्यक्ष समिर जंग शाह,प्रेश चौतारीका अध्यक्ष धुर्व सापकोटा,पे्रस सेन्टरका अध्यक्ष श्याम नापित,प्रेस युनियनका अध्यक्ष सन्तोष रेग्मी, नेकपा सम्वध कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भरत घिमिरे,कांगे्रस सम्बध कर्मचारी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरी,रेडियो नेपाल कर्मचारी संघका महासचिव पियुस श्रेष्ठ र न्यूनतम पारीश्रमीक निर्धारण समितिका सदस्य दिलिपा अधिकारी लगायतले पारीश्रमिक वृद्धिको निर्णय यथाशिघ्र कार्यन्ययन गर्न जोड दिएका थिए ।
पछिल्लो पटक न्यूनतम पारीश्रमीक वृद्धि भएपछि ठुला संचार प्रष्ठिानमा कार्यरत श्रमजिवि पत्रकारका लागि २४ हजार ३ सय पचहत्तर र संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि १७ हजार ६ सय पच्चिस न्यूनतम पारीश्रमिक तोकिएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीका लागि ठुला मिडियामा १८ हजार र साना मिडियाका कर्मचारीका लागि १५ हजार न्यूनतम पारीश्रमीक तोकिएको समितिले जनाएको छ ।