काठमाडाैं । सुचना नदिने पोखराको प्यारामाउन्ट बोर्डिङ स्कुललाइ १५ हजार जरिवाना तिराउने राष्ट्रिय सुचना आयोगको फैसला सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन नमान्ने पोखरा १० रामघाटको प्यारामाउन्ट बोर्डिङ स्कुललाई राष्ट्रिय सुचना आयोग काठमाडौले जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ ।

आयोगको १५ गते बसेको प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ , आयुक्त द्वय रत्न प्रसाद मैनाली र कमला ओली थापको सयुक्त इजलासले उक्त बोर्डिङलाइ १५ हजार नगद जरिवाना तिराउने फैसला गरेको आयोगका प्रबक्ता कमला ओली थापा द्वारा जारी बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर १६ निबासी सुचना अभियन्ता यदुनाथ बन्जाराले प्यारामाउन्ट बोर्डिङ पोखरा १० रामघाट सङ मिति २०७९/०२/१५ गते लिखित सुचना माग गरेका थिए ।

ऐनको म्याद भित्र सुचना नदिएपछी अभियन्ता बन्जाराले२०७९/०३/१० गते बोर्डिङका प्राचार्य लाई उजुरी निबेदन दिएकोमा सुचना उपलब्ध नभएपछी मिति २०७९/०७/२० गते राष्ट्रिय सुचना आयोग काठमाडौमा पुनराबेदन दर्ता गराएका थिए । आयोगले मिति २०७९/०८/०८ मा लिखित जबाफ माग गर्ने आदेश भएकोमा प्यारामाउन्टले ०८/२९ गते दिएको जबाफ चित्त नबुझी २०७९/०९/२५ गते ७ दिन भित्र माग कर्तालाइ सुचना उपलब्ध गराउनु भनी बिपक्षीको नममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आयोगको आदेश समेत अवज्ञा गरि सुचना नदिएपछी मिति २०८०/०५/०४ गते कारबाहिको चेतावनी सहित आदेश जारी हुदा पनि सुचना उपलब्ध नगराएपछी २०८९/०६/१५ गते बसेको आयोगको सयुक्त इजलासले सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३२(१) बमोजिम १५ हजार जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ ।

सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा २ ले सार्बजनिक निकाय भनी किटान गरेका कम्पनी , सस्था वा निकायका सुचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले माग गरेका सुचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ तर कतिपय प्राइभेट लगानी गरेका कम्पनी सस्था वा निकायले सुचना दिनु नपर्ने दाबी गर्दै आएको पाइन्छ आयोगको यो फैसलाले निजि लगानिमा सार्बजनिक ब्यबसाय गर्ने हरुकोलागि सुचना दिनै पर्ने नजिर स्थापित गराएको छ । आयोगले सजाए गरेका हाल सम्मका मुद्दा मध्य निजि बोर्डिङलाई सजाए गरिएको यो पहिलो रहेको बताइएको छ ।