नेपालले बृहत् वामपन्थी एकता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अवसरवादका कारण नेकपा विघटनको अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए । ‘एमालेको मूल नेतृत्व दक्षिणपन्थी अवसरवादको सिकार हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति पुगेको छ,’ नेपालको भनाइ थियो, ‘केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने उल्टो यात्राका कारण समाजवाद स्थापना गर्ने अवसर गुमेको छ ।’

मंगलबार र बुधबार गरी पाँच घण्टा धारणा राखेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि वामपन्थी एकतालाई विशेष जोड दिएका छन् । बृहत् वामपन्थी एकतापछि बन्ने सरकारले मात्र राजनीतिक स्थिरता दिने उनको धारणा छ । ‘२०७४ पछि दुई तिहाइ सरकारले गर्न नसकेको काम यो बहुमतको सरकारले गर्न सक्दैन,’ उनले बैठकमा भने, ‘राजनीतिक स्थिरता भनेको बहुमतको सरकार होइन । बृहत् वामपन्थी एकतापछि बन्ने सरकारले मात्र राजनीतिक स्थिरता दिन्छ ।’

खनालले वर्तमान सरकारलाई खिचडी सरकारको संज्ञा दिँदै यसले सुशासनका विषयमा केही काम गरे पनि आम जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘२०७४ पछि बनेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले गर्न नसकेको काम अहिलेको बहुमतको सरकारले गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता भनेको बहुमतको सरकार होइन ।’

खनालले बैठकमा पार्टीले सरकारकेन्द्रित नीति लिनुभन्दा ०८४ को निर्वाचनलाई लक्षित गरी समाजवादी शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । वामपन्थी एकताका लागि एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेससित सहकार्य हुन सक्छ भने एमालेसँग सहकार्यमा जान नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘विचार, नीति र सिद्धान्त मिल्यो भने पार्टी एकता पनि हुन सक्छ ।’

महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका सचिवालय सदस्यहरूले पनि समाजवादी मोर्चामार्फत विचार मिल्ने दलसँग एकता गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले समाजवादी मोर्चा सरकारको कामकारबाहीमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए । २०७४ को आम निर्वाचनपछि बनेको दुई तिहाइ बहुमत नजिकको वामपन्थी सरकारले तत्कालीन नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति संघर्षका कारण अपेक्षित काम गर्न नसकेको नेताहरूको भनाइ छ । ओली सरकार करिब साढे तीन वर्षसम्म टिके पनि त्यसपछि भएको संसद् विघटनले अस्थिरतालाई मलजल गरेको उनीहरूले बताए ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आम चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने भन्दै २०७९ भदौमा एकता संयोजन समिति बनाएका थिए । संयोजन समितिलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनका सम्बन्धमा छलफल, बहस गरी एकताको वातावरण बनाउने जिम्मा दिएको थियो । तर, मंसिरको आम निर्वाचनमा यी दुई दलले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेपछि पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढेन । लामो कसरतपछि असार ४ मा समाजवादी मोर्चा बनेको छ । समाजवादी मोर्चा बन्नुअघि एमालेले सरकार निर्माणका लागि एकीकृत समाजवादीसँग प्रस्ताव गरेको नेता खनालले बताए । ‘एमालेसँग तत्काल पार्टी एकता हुने अवस्था छैन तर उसले केही समयअघि सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो,’ उनले भने ।

उता स्थायी कमिटी बैठक नबोलाई अध्यक्ष नेपालले ‘निकट र विश्वासिला’ नेता भएको सचिवालयमा मात्र गम्भीर विषयमा छलफल एवं निर्णय गरेको भन्दै केही पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । एक पदाधिकारीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने, सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन नगरी पास नगर्नेलगायत निर्णय सचिवालयले गरेकामा स्थायी कमिटीले उल्ट्याएको उल्लेख गर्दै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको बताए । ‘अध्यक्ष नेपालले पार्टीको कार्यशैली पाँचौं महाधिवेशनतिर जस्तै गरी लान खोज्नुभएको जस्तो देखियो । पार्टीमा खुला छलफल गरेको भए पार्टीको यो हालत हुने थिएन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘स्थायी कमिटी बोलाएर बृहत् छलफल गरेको भए के फरक पर्थ्यो ?’

सचिव रामकुमारी झाँक्रीले पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्नुपर्ने, दायरा साँघुरो गर्न नहुने बताइन् । ‘अध्यक्षले विश्वासिला व्यक्तिको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाउनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाल सचिवालय बैठकमा के–के छलफल भएको छ ? बैठक सकिएपछि थाहा होला ।’

गत भदौमा एमाले विभाजन भएपछि निर्माणमा भएको एकीकृत समाजवादीले छिट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशन गर्नुअघि उसले पार्टी सदस्यता नवीकरण, संगठन विस्तार गर्ने जनाएको छ । बैठकले भ्रष्टाचारविरोधी कारबाहीलाई तीव्रता दिनुपर्ने, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

कान्तिपुर पाेस्टबाट