लालबहादुरले पुनरावेदन गरेको आठ महिनामा उच्च अदालतले आठ पटक पेसी तोकिसकेको छ । तीमध्ये एक पेसीमा न्यायाधीशले प्रत्यर्थी झिकाउने र अर्कोमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिए । त्यसबाहेक चारवटा पेसी हेर्न नमिल्ने र दुइटा स्थगितमा परे । नवौं पेसी साउन १६ गते तोकिएको छ । अहिलेसम्मका आठवटै पेसीका दिन लालबहादुरकी पत्नी दिलकुमारीसहित छिमेकीहरूले एकतर्फी करिब ६५ किलोमिटर दक्षिण पर्ने उच्च अदालत विराटनगर धाए । तर कुनै पनि दिन मुद्दाको विषयमा बहस भएन । दिलकुमारीले भनिन्, ‘पेसीमा धाउँदाधाउँदै करिब दुई लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो, तर मुद्दा हेर्न नमिल्ने र स्थगितमै सीमित हुँदै आएको छ । चाँडो न्याय पाउन मुस्किल रहेछ ।’ उनले अदालत धाउँदा र वकिलको शुल्क तिर्दै कंगाल भइसकेको बताइन् । ‘तर मुद्दा किनारा लाग्ने छाँटकाँट नै छैन,’ उनको प्रश्न थियो, ‘यो मुलुकमा गरिब र निमुखाले न्याय नै नपाउने हो त ?’

लालबहादुरको पुनरावेदनलाई उच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेर हरेक महिना पेसी तोक्दै आए पनि गोलाप्रथाबाट प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिने न्यायाधीशको इजलासमा पर्दा हेर्न नमिल्नेमा परेर ढिलाइ भएको अदालतका सूचना अधिकृत ओम सुवेदीको भनाइ छ । अदालतमा दरबन्दीअनुसारका न्यायाधीश नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उनले बताए । न्यायाधीशको अभावमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिने थारू र श्रेष्ठको इजलासमा पेसी पर्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भएको उनले बताए । दुई वर्षदेखि कामु मुख्य न्यायाधीशको भरमा चलेको उच्च अदालतमा १२ न्यायाधीशको दरबन्दीमा ८ जना मात्र छन् ।

लालबहादुरको मुद्दा ‘नियमअनुसार पेस गर्न’ आदेश

लालबहादुर इटहरी–२० तरहरामा २०७२ देखि सञ्चालनमा आएको सिंहदेवी ज्वेलर्समा ज्यालादारीमा गहना बनाउने काम गर्थे । सुनसरी जिल्ला अदालतले उनलाई ठगी गरेको भन्दै ३ करोड १४ लाख ११ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ बिगो र ठगी गरेको अर्को मुद्दामा ७० हजार जरिवानासहित डेढ वर्ष कैद तोकेको थियो । हाल उनी आठ महिनादेखि सुनसरीको झुम्का कारागारमा छन् । कृष्ण विश्वकर्मा, दीपक गजमेर, कमल गजमेर र सीता विकले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त ज्वेलर्समा काम गर्दा लालबहादुरले दैनिक एक हजार ज्याला पाउँथे । त्यही ज्यालाले ६ जनाको परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका थिए । दीपक, कमल र सीता साहु कृष्णका छोरा र छोरी हुन् ।

लालबहादुरको कामप्रति साहुलाई विश्वास बढ्दै गएपछि उनलाई त्यही ज्यालामा बिहान पसल खोल्ने, सरसफाइ गर्ने र सोकेशको सिसा पुछेर चम्काउने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो । साहु कृष्णबहादुरले आफू लेखपढ गर्न नजान्ने भन्दै उनलाई सिंहदेवी ज्वेलर्स लेखिएको पासबुकमा हस्ताक्षर गर्ने र रकम संकलन गर्ने थप जिम्मेवारी पनि दिएका थिए । तर, त्यही पासबुकमा हस्ताक्षर गरेर अवैध रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत सुनसरीले उनीमाथि मुद्दा चलाएको हो । इजाजत नलिई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरेको र सर्वसाधारणको रकम उठाएर ठगी गरेकामा दोषी ठहर गर्दै उनलाई सजाय तोकिएको छ ।

१८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै जिल्ला अदालतले पाँचै जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । सबैलाई ठगीतर्फ जनही ७० हजार जरिवाना र डेढदेखि तीन वर्ष थुनामा राख्न २०७८ पुस १९ मा आदेश भएको थियो । ज्वेलर्सविरुद्ध सुकमित गुरुङसहित नौ जनाले आफूहरूको ५२ लाख ६६ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै २०७२ जेठ २० गते इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा उजुरी हालेका थिए । उजुरीमा २ सय ७५ जनाबाट कम्तीमा १० हजारदेखि १० लाखसम्म रकम लिएर ठगी गरेको उल्लेख छ । लालबहादुरका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता निराजन ओझाले अन्य पुनरावेदकका कानुन व्यवसायीले बिरामी परेको र बाहिर रहेको भन्दै पेसी सार्न माग गरेकाले दुई पटक सारिएको बताए । उक्त मुद्दामा लालबहादुरबाहेकका चार पुनरावेदकले पाँच जना कानुन व्यवसायी राखेका छन् ।

‘निमुखा’ लाई जेल

लालबहादुर कालिगडका रूपमा काम गर्नेबाहेक अन्य कुनै जिम्मेवारीमा थिएनन् । पसल सञ्चालकको निर्देशनमा भएको हस्ताक्षरको लाभ वा हानि पनि लालबहादुरलाई भएको थिएन । उक्त निर्देशनको जिम्मा आफूले लिएको सञ्चालकले बयान पनि दिएका थिए । मुद्दामा प्रहरीले अभियोग लगाएका सबै प्रतिवादीले अनुसन्धान क्रममा र अदालतमा पनि लालबहादुर निर्दोष रहेको बयानसमेत गरेका थिए । गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गर्न गजमेर परिवारले प्रयोग गरिरहेका कुनै पनि संस्था वा कम्पनीको कारोबारमा लालबहादुरको कुनै सरोकार र हिस्सा थिएन ।

तैपनि २०७८ पुस १९ मा फैसला गर्दै जिल्ला न्यायाधीश निर्मला योङ्याले लालबहादुरलाई इजाजत नलिई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरेको र सर्वसाधारणको रकम उठाएर ठगी गरेकामा दोषी ठहर्‍याइन् । बिनाइजाजत वित्तीय कारोबार गरेकामा १ वर्ष ६ महिना कैद र ३ करोड १४ लाख ११ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा ठगी मुद्दामा पनि १ वर्ष ६ महिना कैद र ७० हजार जरिवाना हुने ठहर गरिन् । साथमा गजमेर परिवारले २ सय ७५ जनाबाट संकलन गरेको १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ कृष्ण, दीपक, सीता र लालबहादुरबाट दामासाहीले भराउनू भन्ने पनि आदेश गरिन् ।

कहिले के भयो ?

२०७२ जेठ २० : इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा उजुरी

२०७८ पुस १९ : जिल्ला अदालतको फैसला

२०७९ मंसिर २१ : उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दर्ता

पहिलो पेसी पुस २६ : उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासद्वारा प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश

दोस्रो पेसी माघ ३ : न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राख्यो

तेस्रो पेसी माघ २४ : न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र रामबहादुर थापाको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राख्यो

चौथो पेसी फागुन १६ : न्यायाधीश रामबहादुर थापा र मिलनकुमार राईको इजलासमा, पुनरावेदकका कानुन व्यवसायीले सारे

पाँचौं पेसी चैत २८ : न्यायाधीद्वय सत्यमोहन जोशी थारू र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राख्यो

छैटौं पेसी वैशाख १९ : न्यायाधीद्वय सत्यमोहन जोशी थारू र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राख्यो

सातौं पेसी जेठ ९ : न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासद्वारा प्रमाण बुझ्ने आदेश

आठौं पेसी असार २६ : न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासमा, पुनरावेदकका कानुन व्यवसायीले सारे

नवौं पेसी : आउने साउन १६ मा