काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सरिता भण्डारीको कारवाही बदर गरी सूचनादाताको संरक्षण गरिएको जनाएको छ । सुक्रबार जारी सो विज्ञप्तीको भएको पुर्ण विवरण:

१ मोरङ्ग जिल्लाको धनकुटा नगरपालिका ६ निवासी सरिता भण्डारीले परीक्षा सम्बन्धी अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिँदा दोषी उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेमा म सूचनादातालाई नै उल्टै प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दोषी रहेको भन्दै निलम्बन गर्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णय बदर गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम सूचनादातको संरक्षण गरी उपदफा (५) बमोजिम करार सेवा नवीकरण नगरी सेवाबाट पदमुक्त गर्ने त्रिविको निर्णय बदर गरी मलाई सेवामा पुनः स्थापित गरी निलम्बन अवधि देखिकै पूरा तलब भत्ता समेत पाउने गरी क्षतिपूर्ति समेत भराई पाऊँ भनी मिति २०७८।०९।१८ मा आयोग समक्ष उजुरी दर्ता गरेको ।

२ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको, उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । सोही ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ र उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानी नोक्सानी पु¥याउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

३ प्रस्तुत विषयमा उजुरीकर्ताको निवेदन, विपक्षीको लिखित जवाफ, उजुरीकर्ताको थप निवेदन, प्रचलित कानून र प्राप्त प्रमाण कागजातहरुको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ मा भएको सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था विशेष व्यवस्था हो । उक्त दफामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु पर्ने दायित्व कायम गरेको पाइन्छ । यसरी सूचना दिने कर्मचारीमाथि सार्वजनिक निकायबाट हुनसक्ने कारबाहीबाट संरक्षण गर्न सोही दफाको उपदफा (३) मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

४ पुनरावेदक धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका मुख्य कार्यालय सहायक श्री सरिता भण्डारीले २०७७।११।१० गतेको दिन सञ्चालन भइरहेको परीक्षामा उत्तरपस्तिका सट्टापट्टा भएको देखेपछि त्यस्तो कार्य वेथिति, अनियमितता हो भन्ने लागी त्यस्तो सूचना क्याम्पस प्रमुखलाई दिनु पर्छ भन्ने सोचेर सट्टा पट्टा गरिएको उत्तरपुस्तिकाको फोटो खिची क्याम्पसमा चलिरहेको अनियमितता रोक्न र सुधार गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा प्राप्त प्रमाण र कागजातहरुबाट पुष्टि हुन आयो । यस्तो गलत कार्य रोक्ने पुनरावेदकको कार्यलाई हामी सबैले निरुत्साहित होइन प्रोत्साहित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । अतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मिति २०७८।०३।०७ को छानबीन प्रतिवेदनमा यी पुनरावेदक समेतलाई परीक्षाको मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भनी कसुरको मात्रा हेरी आकर्षित हुने कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ भनी प्रस्तुत प्रतिवेदन समेतको आधारलाई हेर्दा निज पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको कार्य सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (३) मा त्यसरी सूचना दिएको कारणले कुनै पनि त्यस्ता सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा नोक्सानी पु¥याइने छैन भनी किटानी व्यवस्था विपरीत भएको र उपदफा (४) मा त्यस्तो सजाय वा हानी नोक्सानी भएमा सूचनादाताले त्यस्तो निर्णय बदर गराउन यस आयोग समक्ष निवेदन दिन सक्ने र उपदफा (५) मा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा उक्त उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचनादातालाई हानी नोक्सानी पु¥याउने वा सजाय समेत भए गरेको कार्य वा निर्णय बदर गर्न सक्ने र सूचनादातालाई पुगेको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत भराई आदेश दिन सक्ने अधिकार यस आयोगमा रहने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

५ उल्लेखित विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुरोध बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको छानबीन समितिले विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा परीक्षाका क्रममा अनियमितता भएको र संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले ढाकछोप गर्न खोजेको, कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरेको उल्लेख गर्दै कसुरको मात्रा हेरी आकर्षित हुने कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नु पर्ने देखिएको निचोड निकालेको पाइन्छ । अनुसन्धानबाट अनियमितता भनिएको उत्तरपुस्तिका साटफेर गर्ने व्यक्तिको स्पष्ट पहिचान हुन नसकेता पनि घटना भएको पुष्टि गरेको छ ।

६ उल्लेखित घटना कै आधारमा त्रि. वि. कार्यकारी परिषद्को मिति २०७७।१२।०४ को बैठकको निर्णय नं. ७४३ बमोजिम धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख रुद्र प्रसाद पोखरेल र पुनरावेदक सरिता भण्डारीलाई निलम्बन गरिएको पाइन्छ । यसबाट पनि घटना भएको पुष्टि हुन्छ ।

७ त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०७८ मंसिर २७ को निर्णय नं. ११९७ बाट घटनामा दोषी ठहरिएकाहरुलाई कारबाही गरी पुनरावेदक सरिता भण्डारीको करार सेवा अवधि २०७८ अषाढ मसान्तसम्म भई निज हाल विश्वविद्यालय सेवामा नरहेकोले निजको हकमा केही गरी रहनु नपर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । यसरी गरिएको निर्णय समय मै गर्नु पर्नेमा पुनरावेदकको म्याद थप हुने अवधि समाप्त भए पश्चत गरिएकोले नियतवश गरिएको हो की भन्ने आशंका गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्यरत कर्मचारीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गरेको अवस्थामा लागेको आरोप प्रमाणित भयो कि भएन, निलम्बन के भयो ? भनी निर्णय गरी जानकारी दिनु पर्नेमा निलम्बन फुकुवा वा तलब सुविधा वा अन्य विषयमा मौन बसी केही गरिरहन नपर्ने गरी गरेको निर्णय कानून संगत हुने देखिँदैन । करार अवधि समाप्त नै भएको भएता पनि निजको निलम्बनको बारेमा मौन बसी निजले प्राप्त गर्न सक्ने पारिश्रमिक सुविधा नै नपाउने अवस्था सृजना गरिनु न्यायोचित मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

८ पुनरावेदक सरिता भण्डारी धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसको मुख्य कार्यालय सहायक पदमा मिति २०७२।०४।२४ देखि त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्रबाट करारमा नियुक्ति भई प्रस्तुत घटना हुँदासम्म निरन्तर कार्यरत रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा निजलाई निलम्बन गरिएको विषयमा समय मै निर्णय नगरी करार अवधि समाप्त भएको लामो समय पश्चात् बीचको अवधिको के हुने भन्ने विषयमा मौन बसी गरिएको निर्णय कानून संगत र न्यायोचित देखिँदैन ।

९ प्रस्तुत घटना नभएको अवस्थामा पुनरावेदकको करार अवधि नियमित हुन सक्ने विषयमा २०७२ सालदेखि नियमित रुपमा म्याद थप भई रहेको हुँदा म्याद थप हुन नसक्ने वा नहुने भनी अनुमान गर्ने विषय रहेन । म्याद थप हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु पर्ने हुन्छ । कुनै आशंका गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

ज्ञण्    प्रस्तुत घटना भएकै कारणबाट पुनरावेदकको करार अवधि थप नगरिनु र निलम्बन गरिएको विषयमा लामो समय निर्णय नगरी त्यस विषयमा कुनै निर्णय नगरी गरिएको निर्णय प्रचलित कानून विपरीत देखिन्छ ।

१० धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालन भएको उल्लेखित परीक्षाका क्रममा अनियमितता भएको विषयमा कुनै द्विविधा नरहने अवस्था प्रहरी प्रतिवेदन तथा त्रि. वि. कार्यकारी परिषद्बाट गरिएका निर्णयहरुबाट पनि पुष्टि हुने देखिन्छ । अनियमितता भएको घटनाकै आधारमा पुनरावेदकलाई निलम्बन गरिएको र त्यहि क्रममा निजको करार अवधि थप नभएको पनि स्पष्ट हुन आउँछ ।

११ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको र पुनरावेदकले परीक्षाका क्रममा भइरहेको अनियमितता सम्बन्धी सूचना दिएकै कारणबाट निलम्बन तथा म्याद थप नहुनु र अन्य कर्मचारीका हकमा निलम्बन फुकुवा हुँदा निजको बारेमा केही गरिरहन परेन भनी गरिएको निर्णय सोही दफाको उपदफा (३) विपरीत हुने देखिन्छ । सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कार्यको सूचना दिन प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा अन्यथा गरिएको निर्णयले त्यस्तो सूचना दिने कार्यलाई निरुत्साहित गराउने निश्चित छ । तसर्थ, पुनरावेदकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट भएको निलम्बन फुकुवा गर्न, निज कार्यरत पदमा निजको करार अवधि थप वा जे जसो गर्नु पर्ने हो गरी नियमित गर्न तथा यस अवधिमा प्राप्त गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, सुविधा लगायत रोकिएको वा भुक्तानी नभएको भए उपलब्ध गर्न गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (५) बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको नाममा  आयोगले आदेश गरेको छ ।