विदेशबाट मोबाइल फोन ल्याउन गरिएको कडाइलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विदेशबाट ल्याइने मोबाइल फोनमा गर्न लागिएको कडाइ अहिलेका लागि कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।

‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई विदेशबाट ल्याइने मोबाइलमा गरिएको कडाइ तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले भने।

भन्सार विभागले विदेशबाट ल्याउने फोनहरूमा कडाइ गर्ने बताएको थियो। व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको सहित थप एउटा मोबाइल ल्याएको छ भने दोस्रो मोबाइलको लागि भन्सार विभागलाई १८ प्रतिशत कर अनिवार्य तिर्नु पर्ने बताएको थियो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता यमराज पाण्डेले भनेका थिए, ‘विदेशबाट झिटीगुन्टा सुविधाअनुसार प्रतिव्यक्ति एक थान मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। सोभन्दा बढी ल्याएमा भन्सार तिराउने वा जफत गर्ने अधिकार भन्सार विभागसँग हुन्छ। यसभन्दा अघिसम्म हामीले व्यक्तिले पेस गरेको स्पष्टीकरण र पृष्ठभूमिको आधारमा दुइटासम्म फोन ल्याउन दिएका थियौं। अब भने दोस्रो फोनको पनि भन्सार तिर्नैपर्ने हुन्छ।’

उनकाअनुसार एक जना व्यक्तिले दुईभन्दा बढी फोन ल्याएको खण्डमा जफत गर्ने तयारी थियो। भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याएका फोनहरू नचल्ने बताइएको थियो।

यो निर्णय गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘अहिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएको हुनाले हामी सोहीअनुसार चल्नेछौं,’ सेतोपाटीसँगै कुरा गर्दै प्रवक्ताले पाण्डेले भने, ‘यो कडाइ गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि हामीले यसलाई रोक्नुपर्ने भएको छ।’

यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि एमडिएमएस प्रणाली तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्।

शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भनिएको एमडिएमएस प्रणाली अनिश्चित कालको लागि स्थगित भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए।

‘तत्काल यो सेवा पूर्ण रूपमा सुरू नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। यसलाई थप व्यवस्थापन गरेर मात्रै अघि बढाउनू भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भन्सार विभागको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ। त्यता पनि समन्वय गर्नुपर्ने संकेत गर्नुभएको छ।’

भन्सार विभाग र प्राधिकरणको समन्वयनको आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको उनले बताए। सेतोपाटिबाट