धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक लेनदेनका घटना एकपछि अर्को बढ्दै गएको पाइएको छ। तुलनात्मक रुपमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको हो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाजले पटकपटक खबरदारी गर्दै आए पनि झनझन बढ्दै गएको नागरिक समाज कञ्चनपुरका सचिव कोमल निरञ्जन भाटले बताए। ‘यहाँका स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचारको जालो तोड्नै नसकिने गरी बढेको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमितताले चर्को रूप लिएको छ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको आँकडाले उक्त क्षेत्रमा अत्यधिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको हो। सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि पटकपटक छलफल, बहस र पैरवी गर्दै आएपनि न्युनिकरणको सट्टा झनझन बढ्दै गएको गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देवी खनालले बताए। उनले भने, ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले सहजै उन्मुक्ति पाउने, कारबाही नै नहुने र कारबाही गर्ने निकाय नै सक्रिय नहुने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचारको जरो झनझन बलियो हुँदै गएको देखिन्छ।’

आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २२ हजार ६२५ उजुरी परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कुल उजुरीमध्ये २ हजार ५ सय ९० अर्थात ११ दशमलव ४५ प्रतिशत उजुरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दर्ता भएका छन्। आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कर छूट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।

सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सरोकार, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयमा बर्सेनि उजुरी पर्ने गरेको छ।

प्रदेशभित्रका ८८ वटै स्थानीय तहमा अनियमितताको उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले बताए। ‘प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र आर्थिक लेनदेनका उजुरी बढि देखिएको छ,’ उनले भने।

धनगढी उपमहानगरपालिकासहित प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा गरी २ हजार ५ सय ९० भ्रष्टाचार सम्वन्धिका उजुरी आयोगमा दर्ता भएको पाइएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को कात्तिक मसान्तसम्म मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयमा १९१ उजुरी थप दर्ता भएका छन्।