नेपालको कूल बन क्षेत्रको ४८ प्रतिशत बन क्षेत्र रहेको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र ३० हजार हेक्टर बन क्षेत्र सँस्थागत रुपमा अतिक्रमण भएपछि धेरैको चिन्ताको विषय बनेको छ ।

कतिपय जिल्लाहरुमा नेपाल प्रहरी‚ सशस्त्र प्रहरी बल‚ नेपाली सेना र स्थानीय तह तथा विभिन्न विध्यालयहरुले सँस्थागत रुपमा बन क्षेत्र अतिक्रमण हुने गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन ।

नेपाली सेना अतिक्रमण गरेपनि औपचारिक भोगाधिकार प्राप्तिका लागि प्रकृया अगाडी बढाए पनि अन्य निकायहरुले कुनै प्रक्रिया बिना नै बन क्षेत्र ओगटेर ठुला ठुला भौतिक सँरचना बनाउने क्रम रोकिएको छैन ।

सरकारी निकायले बन क्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्दा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट उपभोग गर्न पाउने प्रावधान भएपनि अधिकाँस सरकारी निकायले प्रकृया अघि नबढाएरै प्रयोग गर्ने गरेका छन । कैलालीका जिल्ला बन अधिकृत नवराज काफ्ले ।

सामुदायिक बन उपभोक्ता महासँघका महासचिव भारती पाठकको ठहर छ‚ कुनै पनि नाममा बन क्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक सँरचना बनाउनु गलत हो ।

सरकारी निकायले ओगटेको जमिनमा रहेका ठुला रुखहरु उठाउनु परे वा जमिनबाट रुख हटाउनु परेमात्र जिल्ला बन कार्यालयमा आउने र बन कार्यालयले प्रमाण पुर्जा मागेपछि फर्केर नआउने गरेको बताईएको छ ।

यतिबेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारको घुर्की लगाउँदै आफुखुशि निर्णय गरेर बन क्षेत्रमा भौतिक सँरचना बनाई रहेको अधिकारीहरुले गुनासो गर्ने गरेपनि सँस्थागत बन ओगट्ने क्रम रोकिएको छैन ।

प्रदेश सरकारका एक जना बन सचिव सुधिर कोईरालाले भने कतिपय सरकारी निकायले प्रकृया थालनी गरी सकेका छन‚ प्रकृयामा नगएकाहरुले प्रकृयामा जानै पर्छ ।

वातावरणिय प्रभाव मुल्याँकन नगरेरै बन क्षेत्र ओगटेर ठुला ठुला भौतिक सँरचना निर्माण गरिने गरेका कारणबाट उत्पन्न हुने वातावरणिय असन्तुलनले प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याउन सक्ने कुरामा धेरै चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।