तीन वर्षदेखि सरकारी दराजमा थन्किएको दलित थर सूचीकरण स्वीकृत, पहिलो पटक ‘दलित’ शब्द परिभाषित ।
काठमाडौँ ८ असोज । वर्षौँदेखि आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न राज्यका विभिन्न निकाय धाइरहेका दलित समुदायका नागरिकका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगले सिफारिस गरेको करिब तीन वर्षपछि सरकारले दलित समुदायका थर सूचीकरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै दलित समुदायका करिब १४ सय थर औपचारिक रूपमा सूचीकरण भएका छन् ।
थर सूचीकरणसँगै सरकारले पहिलो पटक दलित समुदायको परिभाषासमेत स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । यसले दलित समुदायको पहिचानलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा सहज बनाउने मात्र होइन, राज्यबाट उपलब्ध गराइने आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सेवा–सुविधामा पहुँचका लागि वर्षौँदेखि झेल्दै आएको झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले २०८० सालमै दलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात तथा थरको विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगको आधिकारिक अभिलेखमा पनि दलित समुदायका जात–थर सूचीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
तर सिफारिस भएको लामो समयसम्म प्रस्ताव निर्णयको प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन । अन्ततः महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सूचीकरण स्वीकृत गरेको हो ।
१४ सय भन्दा बढी थर सूचीकरण
सरकारले स्वीकृत गरेको सूचीमा पहाडी तथा मधेसी दलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका १ हजार ४२९ थर समेटिएका छन् ।
सूचीकरणअनुसार पहाडी विश्वकर्मा समुदायले प्रयोग गर्ने ३४८, परियार समुदायले प्रयोग गर्ने २९१ र मिजार समुदायले प्रयोग गर्ने २२९ थर छन् । त्यस्तै वादी समुदायका ३८, गन्धर्वका १६, पोडेका ५ र च्यामेका ४ थर सूचीकरण भएका छन् । पहाडी दलित समुदायले प्रयोग गर्ने तर गैर दलित समुदायका थरसँग मिल्ने २१४ थर पनि सूचीकरणमा समेटिएका छन् ।
मधेसी दलित समुदायअन्तर्गत धोबी समुदायका ४१, चमारका ३१, मुसहरका १७, डोमका १६, सरभङ्गका १३, मेस्तरका १२, दुसाधका ११, खत्वेका ११, बाँतरका ९, कोरीका ९, चिडिमारका ७, पासीका ७, उरौवका ६, तत्माका ६, धन्काका ४, खटिकका ४, कलरका ३, ककैहियाका २, नटुवाका २ र ढाँडी समुदायले प्रयोग गर्ने एउटा थर सूचीकरण भएका छन् । यस्तै, मधेसी दलित समुदायले प्रयोग गर्ने तर गैर दलित समुदायका थरसँग मिल्ने ३६ थर पनि सूचीकरणमा परेका छन् ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले थर सूचीकरणसँगै सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसका आधारमा दलित समुदायको परिभाषासमेत तोकेको जानकारी दिएका छन् ।
पहिलाे पटक दलित शब्द परिभाषित
सरकारले तोकेको परिभाषाअनुसार दलित समुदाय भन्नाले विगतमा वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा अछुतको व्यवहार गरिएका, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत राज्यको समग्र क्षेत्रबाट उत्पीडन, अपमान र बहिष्करणमा पारिएका तथा श्रम, सीप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदायलाई सम्झनुपर्छ ।
यसरी सरकारले दलित समुदायलाई केवल जातीय पहिचानका आधारमा मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा भोग्दै आएको बहिष्करण, उत्पीडन र राज्य निर्माणमा पुर्याएको योगदानसँग जोडेर परिभाषित गरेको छ ।
‘थर प्रमाणित’ गराउनुपर्ने झन्झट हट्ने
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार थर सूचीकरण नहुँदा दलित समुदायका व्यक्तिले वर्षौँदेखि अनेकौँ प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्दै आएका थिए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक मान्यता पाउनुअघि अर्थात् २०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघि आयोगले नै दलित समुदायका थर प्रमाणित गर्दै आएको थियो । आयोगले संवैधानिक मान्यता पाएपछि त्यो काम रोकियो । त्यसपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दलित समुदायका थर प्रमाणित गरिँदै आएको थियो ।
तर, अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैर दलित समुदायका हुने र दलित समुदायका थर तथा जातीय पहिचानबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा कतिपय अवस्थामा थर प्रमाणित हुन नसक्ने समस्या देखिएको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर दलित समुदायका विद्यार्थी, रोजगारीका आकाङ्क्षी तथा सामाजिक सुरक्षा र राज्यका अन्य सुविधा लिन चाहने नागरिकमा परेको थियो ।
विशेष गरी दलित विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताअनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगेका, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन समस्या भएको तथा लोक सेवा आयोगलगायतका निकायमा उपलब्ध आरक्षण सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको आयोगको भनाइ छ ।
थर सूचीकरण नहुँदा मधेस प्रदेशलगायत विभिन्न स्थानमा गैर दलित समुदायका व्यक्तिले दलित समुदायका लागि छुट्टाइएको आरक्षणको समेत दुरुपयोग गर्ने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
अब भने आयोगले सूचीकरण गरेको थरभित्र पर्ने व्यक्तिले आफू दलित भएको प्रमाणित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छुट्टै सिफारिस लिनुपर्ने छैन । आयोगको सूचीमा समावेश भएको थरलाई नै आधार मानिनेछ ।
दलित थरसम्बन्धी प्रमाणित प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषय यसअघि पनि आयोगले उठाउँदै आएको थियो । आयोगले दलित समुदायभित्रका सूचीकृत थरका व्यक्तिलाई थप प्रमाण वा सिफारिस माग्न नहुने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
तीन वर्षसम्म किन अड्कियो सिफारिस ?
दलित समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो प्रस्ताव भने तीन वर्षसम्म सरकारी प्रक्रियामा अल्झियो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले पहिलो पटक २०८० सालमा थर सूचीकरणको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०८० असोजमा आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा रहेको तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस पठाइएको थियो ।
त्यति बेला उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता अमनलाल मोदीले सम्हालेका थिए । तर, थर सूचीकरणको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन ।
त्यसपछि क्रमशः जनमत पार्टीकी अनिता कुमारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भानुभक्त जोशी, नेकपा (एमाले)का राजकुमार गुप्ता र भगवती न्यौपाने मन्त्री बने । तर उनीहरूको कार्यकालमा पनि प्रस्तावले निर्णयको रूप लिन सकेन ।
त्यसपछि जेनजी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर संसद् विघटन भयो र सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । उक्त सरकारका तत्कालीन अर्थ एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालको कार्यकालमा पनि प्रस्ताव अघि बढेन ।
त्यसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की प्रतिभा रावलको कार्यकालमा समेत थर सूचीकरणले पूर्णता पाएन ।
सम्बन्धित समुदायकै व्यक्ति मन्त्री बनेपछि बाटाे खुल्याे
दलित आयोगलगायतका कार्यक्षेत्र महिला मन्त्रालयमा सरेपछि भने आयोगले थर सूचीकरणको प्रस्ताव पुनः अघि बढायो ।
यसअघि मन्त्री फेरिएपिच्छे तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दै आएको आयोगले महिला मन्त्रालयमा पनि प्रस्ताव पठायो । आयोगका अनुसार ६ पटकसम्म थर सूचीकरणको सिफारिस तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो ।
यसै क्रममा आयोगको टोलीले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीलाई भेटेर थर सूचीकरणको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायो ।
दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री बादीले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइन् । त्यसपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय दलित आयोगले सिफारिस गरेका दलित समुदायका थर सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित समुदाय, सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थासँग सुझाव र प्रतिक्रिया मागेको थियो ।
प्राप्त सुझावपछि प्रक्रिया अघि बढ्यो र मन्त्रिपरिषद्ले सूचीकरण स्वीकृत गर्यो । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब यो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
आयोगको सरकारलाई धन्यवाद, अब कार्यान्वयनको अपेक्षा
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले तीन वर्ष ढिलो भए पनि अघिल्ला सरकारले स्वीकृत नगरेको प्रस्ताव अहिलेको सरकारले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले विशेष गरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी तथा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
विश्वकर्माले आगामी दिनमा पनि आयोगले अघि बढाउने दलित समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालय र सरकारले यस्तै सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
यसरी हेर्दा राष्ट्रिय दलित आयोगले तीन वर्षअघि गरेको सिफारिस बल्ल सरकारी निर्णयमा परिणत भएको छ । सात जना मन्त्रीले अघि बढाउन नसकेको प्रस्ताव आठौँ अर्थात् सम्बन्धित समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री सीता बादीको कार्यकालमा निर्णयमा पुग्यो ।
अब चुनौती भनेको सूची राजपत्रमा प्रकाशित हुनु मात्र होइन, त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिनु हो । वर्षौँदेखि थरकै कारण पहिचान प्रमाणित गर्न प्रशासनिक झन्झट खेप्दै आएका दलित समुदायका व्यक्तिले अब सेवा, सुविधा, आरक्षण, छात्रवृत्ति र सामाजिक सुरक्षामा सहज पहुँच पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ ।
राजपत्रमा एक हजार ४२९ थरको सूची प्रकाशित भएसँगै दलित समुदायको पहिचानसम्बन्धी एउटा लामो प्रशासनिक अन्योलको अन्त्य भएको छ । अब यो सूची कागजमा सीमित नरही राज्यका सबै निकायमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु नै यसको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
"तपाईका लेख रचना र सूचना ईमेल वा सिधै फोन गरेर हामीलाइ पठाउनुस । स्रोत गोप्य राख्दै प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्नेछौं।" -प्रधान सम्पादक
संबन्धित समाचारहरु
तपाइँको प्रतिक्रिया