सम्पर्क  |  हाम्रो बारेमा  |  मुख्य पृष्ठ |   |   | 
    • प्रमुख
    • समाचार
    • राजनिती
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • खेलकूद
    • विचार
    • विज्ञान
    • भिडियो
    • प्रदेश ७
  • English

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीव्दारा संसदमा प्रस्तुत वक्तव्य पुर्ण पाठ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यज्यूहरू,

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिई महत्वपूर्ण विचार, प्रश्न, जिज्ञासा तथा सुझाव राख्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दैछलफलमा उठेका विषयहरूको समग्रमा जवाफ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

सङ्गठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिरहेको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न, उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरु तथा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यका साथ यो विधेयक प्रस्तुत भएको हो। यस विधेयकका अन्य उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्:

o​अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धी अन्तर्गतको पालेर्मो प्रोटोकलका प्रावधानहरूलाई मानव बेचविखन तथा ‍ओसारपसार (नियन्त्रण) विधेयकमा समावेश गर्नु,

o​नेपालको संविधान बमोजिम तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी थप स्पष्ट पार्नु,

o​मानव बेचविखन जस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु र दण्ड-सजायको दायरा फराकिलो बनाउनु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

• प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावले ऐनको क्षेत्राधिकारको दायरा बढाइएको छ।(दफा १(३))

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल बाहिर बसेर नेपाली नागरिक विरुद्ध अपराध गरेमा मात्र सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। तर वर्तमान समयमा मानव बेचविखन एक अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधको रुपमा बढ्दै गएकोले नेपाली नागरिकले विदेशी भूमिमा समेत मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसूर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले अपराधको दायरा फराकिलो पारी वैदेशिक रोजगार वा अन्य सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू अपराध गरेर कानूनको दायराबाट उम्कन नपाउन् र क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्न यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

• त्यसै गरी बालबालिकाको हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ।(दफा ४(२))

पालेर्मो प्रोटोकलको धारा ३ (ग) अनुसार बालबालिकालाई शोषण गर्ने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, राख्ने वा भर्ना गर्ने कार्यमा बालबालिकाको सहमति भए तापनि वा ललाई-फकाई जस्ता कुनै माध्यम प्रयोग नभएको भए तापनि त्यसलाई ओसारपसारको कसूर नै मानिने प्रावधान रहेकोले यस ऐनमा उक्त प्रावधान अनुसारको व्यवस्था राख्न आवश्यक भएकोले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। बालबालिकाले सहमति दिएको भएतापनि त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त नगर्ने भएकोले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

यसै गरी,

• फरार अभियुक्तको सम्पत्ति वा जग्गा रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्थागरिएको छ। (दफा ८क थप)

सामान्यतः मानव बेचबिखनमा संलग्न अभियुक्तहरू अपराध पछि फरार हुने गर्दछन्। तसर्थ अनुसन्धान अधिकारीको निवेदनमा अदालतले फरार अभियुक्तको सम्पत्ति वा राहदानी रोक्का राख्न आदेश दिन सक्ने प्रावधान ऐनमा समावेश भएमा अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न र कानूनी दायरामा ल्याउन सहज हुने भएकोले यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

• प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादक राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।(दफा ११)

पालेर्मो प्रोटोकलको धारा ६को उपधारा (३) खण्ड(ख) बमोजिम पीडित, आरोपित व्यक्ति वा साक्षीले अदालतको भाषा नबुझेमा दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादक राख्न पाउनेछन्। पिडित प्रभावितले आफ्नै खर्चमा दोभाषे/ अनुवादन राख्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकोले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

• यसै गरी संशोधन विधेयकमा उद्धार तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यस्पष्ट गरिएको छ।

कुनै व्यक्ति नेपाल भित्र मानव बेचबिखन वा ओसारपसारमा परेकोसूचना प्राप्त भएमा जिल्ला समितिले प्रदेश समिति र स्थानीयसमितिको सहयोग तथा समन्वयमा त्यस्तो व्यक्तिको तत्काल उद्धारगरी निजको पुनर्स्थापनाको लागि राष्ट्रिय समितिसँग समन्वय गर्ने र राष्ट्रिय समितिले बैदेशिक उद्धार गर्ने तथा नेपालमा भेटिएको विदेशी पीडितलाई निजको सम्बधित मुलुकमा पठाउने व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

• मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गम्भिर अपराध भएकोले सजाय र जरिवानाको दायरालाई फराकिलो बनाउनुका साथै पीडित र पिडकको विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

पुनर्स्थापना केन्द्रको संरक्षणमा रहने पीडितको नाम, थर, वतनतथा निजको पहिचान खुल्ने अन्य विवरण र सो सम्बन्धी अभिलेख समेत केन्द्रले गोप्य राख्‍नुपर्ने र अभियुक्तको पहिचान खुलाउँदा पीडितको पहिचान समेत खुल्न जाने अवस्था भएमा त्यस्तोअभियुक्तको विवरण समेत गोप्य राख्‍नुपर्ने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा गरिएको छ।

• मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको नियन्त्रण कुनै एउटा मन्त्रालय वा संघीय सरकारको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसैले संघीय संरचनाअनुरूप राष्ट्रिय समितिसँगै प्रदेश समिति र प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी एवं गैरसरकारी निकायबीच रोकथाम, नियन्त्रण, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।
• नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारकोरोकथाम र नियन्त्रणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, अन्तर्राष्ट्रियविमानस्थल र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्भावित स्थलमानिगरानीको व्यवस्था गर्ने प्रावधान प्रस्तावित संशोधन विधेयकमाराखिएको छ।

 सम्माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यज्यूहरू,

 यस विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा कुनै विषय थप स्पष्ट गर्नुपर्ने भएमा वा प्रस्ताव गरिएकाकुनै व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेभएमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझाव अनुसार प्रचलित कानून र विधेयकको मूल उद्देश्यअनुकूल हुने गरी आगामी विधायकीप्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको व्यहोरा सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।

अन्त्यमा, माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक सुझावप्रति पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रस्तुत विधेयकलाई अझ पीडितमैत्री, बालबालिकामैत्री, प्रभावकारी र कार्यान्वयन योग्य बनाउन माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

  • २ भाद्र २०८३, मंगलवार ०८:२९ | मा प्रकाशीत
  • "तपाईका लेख रचना र सूचना ईमेल वा सिधै फोन गरेर हामीलाइ पठाउनुस । स्रोत गोप्य राख्दै प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्नेछौं।" -प्रधान सम्पादक

    तपाइँको प्रतिक्रिया

    संबन्धित समाचारहरु

    न्यायाधीश डाँगीसहित ३ जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लगियो
    दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न ।
    दलित अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संघ नेपालको अध्यक्षमा कृष्ण गहतराज निर्वाचित, पहाडी-विश्वकर्मा र गुरुङ सम्मानित

    ताजा अपडेट

    न्यायाधीश डाँगीसहित ३ जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लगियो

    मकवानपुर २ भाद्र । दुर्घटनामा घाइते भएका उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश...

    महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीव्दारा संसदमा प्रस्तुत वक्तव्य पुर्ण पाठ।

    सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको...

    • दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न ।
    • ९९.९ प्रतिशत कांग्रेसजन एकताको पक्षमा छन् : नैनसिंह महर
    • टिकटकको आवरणमा ठगी प्रकरण: डिएसपी पूर्णिमा चन्दमाथि अनावश्यक आरोप, अनुसन्धानलाई बदनाम गर्ने प्रयास
    • “राष्ट्रिय भेला सम्मेलनमा परिणत हुँदै समापनतर्फ !”

    हाम्रो बारेमा

    सञ्चालक

    श्री निर्मला बागचन्द

    प्रधान सम्पादक

    श्री उमीद बागचन्द,९८५८४२५९६१

    सम्पादक

    श्री अमन बागचन्द,९८४३०८०४५१

    उप सम्पादक

    धनबहादुर बिक

    प्रमुख समाचारदाता

    खेमराज खनाल - 9851134692

    निर्देशक

    श्री प्रभात क्षेत्री

    प्राविधिक

    कुक्की सेन

    डेक्स सम्पादक

    निराजन परियार

    रिपोर्टरहरु

    डोटी – प्रकाश बम

    अछाम – सुर्य ढुँगाना

    बाजुरा – रमित बिक

    बझाङ – डिबी बिष्ट

    दार्चुला – मञ्जु कल्याल

    बैतडी – लोकेश साउँद

    कञ्चनपुर – लिलि कुँवर

    डडेल्धुराः – श्री दिपेन्द्र खड्का

    Facebook

    Nepal Sandarv

    सम्पर्क

    “सत्य तत्थ्य र विश्वासनिय समाचार ”
      नेपाल सन्दर्भ
      पशुपति टोल‚ धनगढी-1 , कैलाली‚
    सुदुरपश्चिम प्रदेश नेपाल

    ९८५८४२५९६१ । ९८४८४३०५५५ ।  ०९१५२०४७०
    nsandarv@gmail.com
    सूचना विभाग दर्ता प्रमाण-पत्र न : १२०९। ०७५-०७६
    ©  2018 Nepal Sandarva  |  All rights reserved  Website By :  nwTech.
    MENU