सुनसरी २२ साउन । सिरहाका घटना अत्यन्तै दुःखद हुन्। सुरक्षाकर्मीका असावधानीका नतिजा थिए ती। मृत्युसंख्या र परिस्थिति फरक थिए तर चैत्र १५ को तीनकुने र भदौ २३–२४ का हत्या, आगजनी र लुटपाटका प्रकृति उस्तै हुन्। सरकार, व्यापारी प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्ति तारो बने। कम्मरमाथि गोली चले। राहत र दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर दिगो शान्ति हुँदैन। ‘संक्रमणकालीन न्याय’लाई सम्बोधन नगरेबाट देश ‘दण्डहीनताको स्वर्गभूमि’ बनेको नकार्न पनि मिल्दैन।

असन्तुष्टि चुलिएपछि पटक–पटक मुलुकमा क्रान्ति र आन्दोलन भए। राज्यको अकर्मण्यताले नागरिकले ज्यान गुमाए। सहिद र क्षतिपूर्ति घोषणा, उपचार र रोजगारीका आश्वासन बाँडिए। छानबिन आयोग बन्ने, प्रतिवेदन बुझाउने तर सार्वजनिक नहुने रोग लागिरह्यो। भइहाले पनि सिफारिस लागु हुँदैनन्। यो कुचक्र तीन दशकदेखि चलेको छ। सम्भवतः कप्तानगन्ज घटनाले पनि यही नियति भोग्ला। दोषी व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च सरकारी ओहदामा पुगे। पीडितलाई गिज्याइरहे।

साउन १० गते सुनसरीको कप्तानगन्जबाट सल्किएको हिंसा विभिन्न जिल्लामा फैलियो। प्रत्यक्षदर्शीअनुसार मुस्लिम र हिन्दुबिच केही विवाद भयो तर मुठभेड भएको थिएन। यस क्षेत्रमा हिन्दु र मुसलमानबिच कहिल्यै दंगा भएको थिएन।

प्रहरी र बोलबम पक्षबिच झडप भयो। सुरक्षाकर्मीको असावधानीबाट अवस्था भयावह बन्यो। चार निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाए। एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भए तर यस घटनालाई हिन्दु–मुस्लिमबिचको दंगा भनी दुष्प्रचार गरियो। सेनासमेत परिचालित भए।

गृहमन्त्रालयले छानबिन समिति बनायो। हुलदंगा नरोकिएपछि ‘मौन प्रधानमन्त्री’ले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। राष्ट्रपतिलाई भेटेर घटनाको जानकारी दिए। चार दिनदेखि बेखबर गृहमन्त्रीलाई संवादबाट निकास खोज्न तराई झारे। दल, नागरिक समाज, धार्मिक गुरु तथा अन्य संघ–संस्थासित सहयोगको अपिल गरे। दमनको बाटो छाडी संवाद र सद्भावको मार्ग रोजे। सरकार एक्लिएर समाधान ननिस्कने देखे। बल प्रयोगबाट राजनीति नचल्ने बुझे।

२०६४ भदौ ३० गते कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा मुस्लिमका अगुवा अब्दुल मोइद खाँको अज्ञात समूहबाट हत्या भएको थियो। साम्प्रदायिक हिंसा भड्कियो र १४ जनाले ज्यान गुमाए। आगजनी, लुटपाट र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध भए। न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको संयोजनमा न्यायिक छानबिन समिति बन्यो, प्रतिवेदन पनि बुझायो तर त्यो न सार्वजनिक भयो, न त लागु।

यसको करिब नौ महिनाअघि (२०६३ पुस ८–१२) नेपालगन्जमा सद्भावना पार्टीको ‘बन्द’ साम्प्रदायिक दंगामा बदलियो। मधेसी–पहाडे झडपमा परिणत भयो। त्यसबेला पनि प्रहरी प्रशासनका लापरबाहीबाट एक युवाको हत्या भएपछि सहर हिंसाको चपेटामा पर्‍यो। आगजनी, लुटपाटसहित कैयौं व्यक्ति घाइते भए। पछि नागरिक समाजको सहजीकरणबाट दुवै घटना तत्कालका लागि शान्त भयो। तथापि कुनै पनि दोषीले आजसम्म सजाय पाएका छैनन्।

यतिबेला रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा मधेसीमूलका बालेन्द्र शाह मुलुकका प्रधानमन्त्री छन्। सत्ता सम्हालेको चार महिना पुग्दा नपुग्दै मधेसमा हिंसा भड्कियो। आगजनी तथा लुटपाटले आक्रान्त भयो। मुस्लिम समुदाय सन्त्रासमा छन्। सदियौंदेखि मिलिजुली बसेका समुदायबिच घृणा फैलाइएको छ। भ्रामक सूचनाले मानसिक तनाव बढाएको छ। ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हक कुण्ठित छ। तथापि एकता, सहिष्णुता, सद्भावबाट मात्र समाज अघि बढ्ने नागरिक समाजका प्रयासले काम गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र गृहमन्त्रीका पीडितसँगको भेटघाटले वातावरण सहज बन्दै छ।

विडम्बना, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लोकतन्त्रका पहरेदार देखिएनन्। संसद्प्रति जवाफदेही भएका छैनन्। तराईमा भएका जनधनको क्षति, आगजनी, लुटपाट तथा विध्वंसका घटनाबारे संसद्लाई जानकारी दिएका छैनन्। अध्यक्ष रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा न आफू गए, न त गृहमन्त्रीलाई पठाए। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रश्न गरे, ‘यस्तो बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले भाउ खाने हो ?’

प्रधानमन्त्री शाह ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र’का शैलीबाट अघि बढेका छन्। न्यायालय र संवैधानिक अंगलाई नियन्त्रणमा राख्ने चेष्टामा छन्। निजी मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दीमा पारेका छन्। अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी सिफारिसका चौथो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाए। निर्वाचन आयोगमा अनुकूल व्यक्ति पठाए। देखावटी प्रतिस्पर्धामा सरकारी नियुक्ति गरे। संसद् र संसदीय समितिलाई सरकारी छाया बनाए। ओली सरकारलाई मात दिने गरी शासन चलाए तर रास्वपा भने ‘मौन’ छ।

विष्णु पौडेल विशेष अदालतको आदेशमा छुटेपछि ‘बालेन’ले न्यायाधीशलाई थर्काउने अशोभनीय ‘स्टेटस’ लेखे। यसअघि पनि सरकारविरुद्धका फैसलामा न्यायाधीशमाथि आक्रोश पोखेर यस क्षेत्रमा त्रास फैलाएका छन्। केही हप्ताअघि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आइसिजे अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि आँच पुर्‍याउने कार्यप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराए। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा रोलक्रम मिचिएको, तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामा र महाभियोगका दबाब विश्वसनीय रिपोर्टबाट प्राप्त भएको एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए।

यी संस्था कुनै पनि देशको संसद्प्रति जवाफदेही हुँदैनन् तर न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार संसदीय समिति सक्रिय भयो। यस विषयमा सरकारसँग सत्यतथ्य र जवाफ माग्नुपर्नेमा उल्टै सूचना सार्वजनिक गर्ने संस्थाहरूमाथि कारबाहीको मनसायले सम्बन्धित निकायलाई हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो। हेक्का रहोस्, न्याय तथा मानव अधिकार घरेलु मामला मात्र हुँदैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताका विषय पनि हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर थुन्न र मुद्दा चलाउन दिएका दबाब खुलिसकेको छ। पाँच घण्टा त के, पाँच वर्ष अख्तियारलाई नछोड्ने चितवन महाधिवेशनबाट उद्घोष गरेबाट यसको पुष्टि हुन्छ। यसबाट अन्य संवैधानिक आयोग पनि दबाबमा छन्। लोकतन्त्रका आधारभूत मर्म शक्तिपृथकीकरण ध्वस्त पारिँदै छ। ‘एक्सप्रेस वे’मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधान र कानुन मिचेर अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् तर यो सम्भव छैन। सिंगो नागरिक समाजसमेत यसका विरुद्धमा खरो गरी उत्रनेछ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न शाह जति दृढ छन्, अपराधीका सजायमा उति नै उदासीन। गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस बेवास्ता यसको प्रमाण हो। थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई ‘बाइपास’ गरेर अघि बढ्ने ढाँचा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ हुनु हो। यसर्थ दिगो शान्ति र दण्डहीनता अन्त्यका पूर्वसर्त, पीडित केन्द्रित प्रक्रियालाई अघि बढाउनु हो।

सद्भाव तथा भाइचाराका प्रेरणाका स्रोत प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि हुन् तर तिनका ‘स्टेटस’ तथा अभिव्यक्तिबाट त्यस्तो देखिन्न। विशेषगरी ‘देश बनाउने टिम’का अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छन्। लामो समयदेखि ‘बालेन्द्र’को एकाउन्टबाट आउने स्टेटस प्रायः विगतका नेतृत्व, विपक्षी सांसद, न्यायाधीश तथा कर्मचारीप्रति घृणाका भाव हुन्छन्। यसबाट सर्वसाधारणमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? नागरिकबिच विभाजन र द्वेष फैलाउने कारक बन्छ÷बन्दैन ? ३५ वर्षे शासनकालमा भएका असल कार्यको प्रशंसा गर्दा आपसी सम्मान र सौहार्द नै बढाउँछ।

‘बालेन’ यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भएका छन्। उनका अनुशासित व्यवहारले राष्ट्रको मान र प्रतिष्ठा बढ्ने हो। ‘एक्लो बालेन भर्सेस अल’ सोच इतिहास भएको छ।