ताराबहादुर भण्डारी २ जेठ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजु रकम उच्च रहेको तथा राजस्व प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २४१ अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यालय, स्थानीय तह तथा संघीय कानुनद्वारा तोकिएका संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चालु वर्ष ५ हजार ५२६ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। लेखापरीक्षणबाट प्रारम्भिक रूपमा रु. ९५ अर्ब २७ करोड ८ लाख बेरुजु औंल्याइएको थियो। सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रमाण र प्रतिक्रियाका आधारमा रु. ७ अर्ब १७ करोड ९७ लाख सम्परीक्षण भएपछि रु. ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५६ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख बेरुजु देखिएकामा सम्परीक्षणपछि रु. ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख बाँकी रहेको छ। प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५६ करोड ८२ लाख बेरुजु देखिएकामा रु. ४ करोड ५३ लाख फर्छ्योट भई रु. ५२ करोड २८ लाख कायम रहेको छ। स्थानीय तहतर्फ रु. २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएकामा सम्परीक्षणपछि रु. १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। समिति तथा अन्य संस्थातर्फ रु. ११ अर्ब ५१ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएकामा रु. १ अर्ब १८ करोड ७० लाख सम्परीक्षण भई रु. १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख बाँकी रहेको छ।

यसअघि सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार प्रदेश सरकार, सरकारी कार्यालय तथा अन्य संस्था र समितिहरूमा गत वर्षसम्म रु. ३४ अर्ब १३ करोड ७९ लाख ५१ हजार बेरुजु रहेको थियो। सम्परीक्षणबाट रु. १ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख ९४ हजार फर्छ्योट हुँदा र रु. ६ करोड २७ लाख ६५ हजार थपिँदा रु. ३२ अर्ब ३१ करोड २३ लाख २२ हजार बाँकी रहेकोमा चालु वर्ष थप रु. ५ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख १३ हजार बेरुजु थपिएपछि अद्यावधिक बेरुजु रु. ३८ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ३५ हजार पुगेको उल्लेख छ। कुल बेरुजुमध्ये रु. १२ अर्ब ८४ करोड १० लाख २६ हजार पेस्की रकम रहेको जनाइएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले ७२१ स्थानीय तहको वित्तीय अवस्था पनि औंल्याएको छ। ती स्थानीय तहको कुल आय रु. ६ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड १ लाख रहेकोमा रु. ५ खर्ब ५९ अर्ब ६२ करोड ४१ लाख अर्थात् ८८.३५ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ। कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ रु. २ खर्ब ७० अर्ब ४ करोड ५८ लाख, पुँजीगततर्फ रु. १ खर्ब ४२ अर्ब ४९ करोड २६ लाख तथा अन्य खर्चतर्फ रु. १ खर्ब ४७ अर्ब ८ करोड ५७ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७२१ स्थानीय तहको कुल आन्तरिक आय रु. ३४ अर्ब ३० करोड ३२ लाख रहेको छ। संघ तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत रु. ८५ अर्ब ५६ करोड प्राप्त भएको तथा गत वर्षको मौज्दात रु. ७७ अर्ब ३८ करोड ७८ लाखसमेत जोड्दा कुल आन्तरिक स्रोत रु. १ खर्ब ९७ अर्ब २५ करोड १० लाख पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन र संकलन प्रणाली प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको, अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक आयले चालु खर्चसमेत धान्न नसकेको, अनुमानअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको तथा कर निर्धारणमा वैज्ञानिक विधि प्रयोग नगरिँदा एउटै प्रकृतिका स्थानीय तहबीच पनि राजस्व संकलनमा असमानता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, राजस्व छुटसम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा व्यवस्थित नभएको, बक्यौता राजस्व असुली कमजोर रहेको, आम्दानी तथा दाखिला अभिलेखीकरण व्यवस्थित नभएको र राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययनसहित दायरा विस्तार गर्न नसकिएको महालेखाले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन र संकलन प्रणाली दक्ष र प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित राजस्व वृद्धि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। (स्थानीय तहको राजश्व प्रशासन सम्बन्धी गरीएको नागरिक सहभागितात्मक लेखा परीक्षणमा सामुदायिक सारथीले करीब २० वटा भन्दा बढी गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा गएर तत्थ्यांक संकलन गरेको थियो । )

यसैबीच, महालेखाले चालु वर्ष १५ विषयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण, एक विषयको वातावरणीय लेखापरीक्षण तथा एक विषयको विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। समिति तथा अन्य संस्थातर्फ २५६ संस्थाको बक्यौता सहित २५८ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको छ। चालु वर्ष संघतर्फ २, प्रदेशतर्फ ३ र स्थानीय तहतर्फ १ गरी ६ कार्यालयको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको तथा विगतका बक्यौतामध्ये संघतर्फ २ र प्रदेशतर्फ २ कार्यालयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।