मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै शुक्रवारदेखि लागु गरिएका मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी अपराध संहिता जस्ता कानुनहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप जनशक्ति र प्रविधिको आवश्यकता रहेको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले जनाएका छन्। परिवर्तित कानुन प्रविधि मैत्री रहेको र अदालतहरूको काम समेत बढेकाले त्यसको निम्ति थप जनशक्ति र प्रविधिहरूको आवश्यकता पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

महिला कामदार समेट्ने गरी कानुन बनाउन माग

नेपाल प्रहरीले परिवर्तित कानुनका केही बुँदालाई सच्याउन सरकारलाई लिखित आग्रह नै गरेको जनाएको छ। जति हाम्रो कार्यबोझ थपिएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागी थप स्रोत साधनको आवश्यकता देखिएको छ। विगतका फारमहरु सफ्टवेयर परिमार्जन गर्ने जनशक्ति थप्ने र प्रविधिहरु भित्र्याउनु पर्ने खालका काम गर्नु पर्ने देखिएको छभद्रकाली पोख्रेल, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत कानुनमा भैरहेका परिवर्तनका मागहरूलाई प्रकृयाबाटै समाधान गरिने कानुनमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रतिस्थापन

लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका कानुन शुक्रवारदेखि लागु भएका छन्। देवानी र अपराध दुईवटा भागमा विभाजन गरी बनाइएका पछिल्ला कानुनले अपराधका घेरालाई अझै फराकिलो बनाइ दिएको बताउने गरिएको छ।

जसको कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण निकाय अदालत र प्रहरीले संसदबाट पारित भए यता देखि नै त्यसलाई लागु गर्नका लागि आआफ्नो निकायमा प्रशिक्षण, छलफल, अनुशिक्षण जस्ता काम गरिएको जनाएका छन्। तर जिम्मेवारी बढेकाले त्यस अनुरुप संरचना निर्माण र प्रविधिको व्यवस्था भने आवश्यक परेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोख्रेलले बताए। उनले भने, “जति हाम्रो कार्यबोझ थपिएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागी थप स्रोत साधनको आवश्यकता देखिएको छ। विगतका फारमहरु सफ्टवेयर परिमार्जन गर्ने जनशक्ति थप्ने र प्रविधिहरु भित्र्याउनु पर्ने खालका काम गर्नु पर्ने देखिएको छ।” अदालतहरूमा एकरुपताका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ।

यसलाई लागु गर्ने सन्दर्भमा देखिएका कठिनाइहरु र ध्यानाकर्षण भएका विषयलाई सकारात्मक ढंगले ग्रहण गरेर विधि प्रक्रियाबाट समाधान गर्छौं। यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध बनाउने तिर लाग्छौंभानुभक्त ढकाल, मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला अनुसन्धान गर्ने २ सय ८ वटा इकाईका झन्डै २५ हजार कर्मचारीलाई नयाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रशिक्षण दिइसकेको नेपाल प्रहरीले पनि प्रविधिको आवश्यकता ‌औँल्याएको छ।

परिमार्जन

त्यसका अतिरिक्त हालको कानुनमा केही परिमार्जनको माग लिखित रूपमै गरिएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले बताए। उनले भने, “अबको दिनमा पक्राउ पूर्जी पहिले जारी गरेर शुरु मुद्दा हेर्ने अदातलको स्वीकृतिले मात्रै हामीले पक्राउ गर्न सक्छौं। यस्ता अन्य केही विषयहरुमा फेरबदल हुन सक्यो भने कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र त्यही अनुसार हामीले आग्रह गरेका हौं।”सरकारले केही परिमार्जनका विषयहरू समेटेर संसदमा लगिसकेको छ भने विभिन्न क्षेत्रबाट अझै परिवर्तनका आवाज उठिरहेका छन्।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, “यसलाई लागु गर्ने सन्दर्भमा देखिएका कठिनाइहरु र ध्यानाकर्षण भएका विषयलाई सकारात्मक ढंगले ग्रहण गरेर विधि प्रक्रियाबाट समाधान गर्छौं। यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध बनाउने तिर लाग्छौं।”कानुन कार्यान्वयनको सहजताका लागि परिवर्तित कानुनको जानकारी जनस्तर सम्म पुर्‍याउनु पनि अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउने गरिएको छ। जसका लागि सरकारले आफ्ना सबै निकायहरूलाई परिचालन गर्ने र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर सचेतना अभियान चलाउने मन्त्री ढकालको भनार्इ छ।

बिबिसी नेपाली सेवाबाट