काठमाडौ १३ चैत्र । अर्थमन्त्रीको सपथ खाएलगतै अर्थ मन्त्रालयको पदभारग्रहण गरेका डा.स्वर्णीम वाग्लले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजीदेखि १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।

पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

उनले आयोगको सिफारिस बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

निर्णयमा तत्काल स्थितिपत्र तयार गर्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने अर्धवार्षक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने बताए।

उनले वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्दन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताउँदै तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख गरे।

उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रुपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए।

उनले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि बताए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।

तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित वाग्लेले २०८२ सालको निर्वाचनमा ३८ हजार ४० मत प्राप्त गर्दै प्रभावशाली जित हासिल गरेका थिए ।

विसं २०३१ जेठ १६ गते गोरखामा जन्मिएका वाग्ले २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएका थिए। वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय ब्युरोमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका छन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य र पछि उपाध्यक्षका रूपमा कार्य गर्दै राष्ट्रिय विकास रणनीति निर्माण, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय तथा दीर्घकालीन योजनाको मार्गनिर्देशनजस्ता कार्यमा उनको अनुभव छ।

एसियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्रजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा परामर्शदाता, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वसिनेट सदस्य तथा विश्व बैंकको ‘साउथ एसिया च्याम्पियन्स ग्रुप’का सदस्यका रुपमा पनि उहाँले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

उनले सहसम्पादन गरेको पुस्तक ‘द ग्रेट अपहेभल’ तथा सहलेखनमा तयार भएको ‘द राइज अफ द साउथ’जस्ता पुस्तक अन्तरराष्ट्रिय प्रकाशनबाट प्रकाशित छन् ।