विडम्बना, पार्टीको सर्वोच्च निकाय विशेष महाधिवेशनले दिएको आदेशलाई निवर्तमान कार्यसमितिका सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले आत्मसात् गरेका छैनन् । वैधानिक ढंगबाट सम्पन्न महाधिवेशनको अस्तित्वलाई स्वीकार्न तयार भएनन् । यस विपरीत तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने भनी जगहँसाउने निर्णय गरे । विधानको पालना गर्नेमाथि कारबाहीको अशोभनीय अस्त्र प्रयोग गरे । विधिको शासनको उपहास गरे । पार्टीभित्र व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको देखाए ।

लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया तथा बहुमतद्वारा सञ्चालित शासन प्रणाली हो । विधिको शासन यसको मर्म एवं सर्वमान्य सिद्धान्त हो । मुलुकको शासन प्रणाली संविधान, ऐन तथा कानूनद्वारा निर्देशित हुन्छ । पार्टी, यसको महाधिवेशनबाट पारित विधान अन्तर्गत चल्ने गर्छ । महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । यसले दिएका निर्देशन तथा निर्णय पालना गर्नु हरेक सदस्य, सम्पादन समिति, केन्द्रीय समिति र महासमितिको कर्तव्य हो । यो बाध्यकारी हुन्छ । यसमा ‘ईफ्स’ वा ‘बट्स’ अथवा अन्य बहानामा उल्लंघन गर्ने छुट हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२)को प्रावधानले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार छ । यस अधिकारलाई निषेध गर्न मिल्दैन । कुनै पनि बहानामा वा केन्द्रीय समितिको अकर्मण्यतामा यस अधिकारको सम्बोधन नगर्ने कुरा हुँदैन । वैधानिक तवरबाट ५४ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनलाई पन्छाउन खोजियो । यस वैधानिक तथा बाध्यकारी व्यवस्थालाई बहुमतका बलमा अस्वीकार गरियो । त्यस निर्णयका विरुद्धमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, फरमुल्लाह मन्सुर, अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर असहमति दर्ज गरे ।

तथापि तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको लोकतान्त्रिक छविलाई बचाउन सफल भए । विधान बमोजिम समयसीमा भित्र विशेष अधिवेशन बोलाएर कांग्रेसको रूपान्तरण संघर्षलाई अघि बढाए । ‘टसमस’ नहुने पार्टीका यथास्थितिवादी शक्तिलाई हल्लाए । व्यक्तिवादी चरित्र बोकेका ‘ढिट’ नेताहरूलाई बदल्ने प्रयत्न गरे । विधि मान्ने कि नेताका निर्देशन पालना गर्ने ? सच्चिने कि सकिने ? जेनजी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्ने कि उपहास गर्ने ? २०८२ पुस २७–३० को विशेष महाधिवेशन मार्फत प्रश्न उठाएका छन् ।

दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर भएको जेनजी आन्दोलनले राष्ट्रलाई परिवर्तन र शुद्धीकरणको गहिरो सन्देश दियो । नातावाद, कृपावाद तथा अवसरवाद विरुद्धको आन्दोलन थियो त्यो । भ्रष्टाचारमुक्त, दण्डहीनता अन्त्य तथा सुशासनको प्रत्याभूति मागेको थियोे । कतिपय पुराना दलका नेताले तिनका पुनित भावनाको अवमूल्यन गरेका छन् । नयाँ भनिएका पार्टी तिनका चाहनाको अन्तर्यमा पुग्ने भन्दा राजनीतिक फाइदा लिएका छन् । केही दलले जेनजी पुस्ताका अनुहार भित्र्याएर असली हकदार आपूmलाई ठानेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका भावनालाई गगनले आत्मसात् गर्न चुकेनन् । आन्दोलनका पीडित (घर जलाएर ध्वस्त पारिएको) भएर पनि एक परिपक्व र दूरदर्शी नेताका रूपमा देखा परे । प्राय: सबै जिम्मेवार भनी चिनिएका नेताहरूको बोली बन्द भएका बेला उनी सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत भए । नेपाली कांग्रेस सहितका पुराना दलहरूबाट भएका कमी–कमजोरी र गल्तीलाई स्वीकार्न हिचकिचाएनन् । माफी मागे । मुलुकको शासन पुरानो ढर्रा तथा पद्धतिबाट चल्न नसक्ने स्वीकारे । राजनीतिक रूपान्तरणका लागि आफू र आफ्नो पार्टी लागिपर्ने आत्मविश्वास साथ वचन दिए । एक अलग नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तित्वका रूपमा देखिए । मुलुक नै स्तब्ध भएको क्षणमा कुनै आक्रोश र आवेगमा नआई विवेकी नेताको परिचय दिए । शासन शैलीमा गल्ती भएकै हो भनेर वास्तविकता स्वीकारे । त्यसबाट पाठ सिकेर सुध्रेर अघि बढ्ने प्रण गरे ।

यतिबेला जेनजी आन्दोलनका आह्वानकर्ता मिराज ढुङ्गाना समेत विभिन्न समूह माइतीघरमण्डलामा धर्नामा र सुशीला कार्कीसँगको १० बुँदे सम्झौता विरुद्धमा आन्दोलित छन् । त्यसलाई चुनावपछिको संसद्ले अपनत्व नलिने सम्भावना देखेका छन् । कुनै सरकार ढाल्नु वा चुनावलाई दुई वर्ष अघि सार्नु आन्दोलनको मर्म नरहेको बताएका छन् । डा. निकोलस भुसाल आमरण अनशनमा बसे । सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासनपछि बालुवाटार (अनशन स्थलमा नभई) पुर्‍याएर प्रधानमन्त्री सुशीलाको हातबाट जुस खुवाई अनशन तोड्ने कार्य भयो । सत्याग्रहीप्रति सरकारले देखाएको सम्मान थिएन त्यो ।

जेनजीका मुख्य माग संविधान संशोधन र सुशासनको प्रत्याभूति हो । नेपाली कांग्रेसभित्र ‘विशेष महाधिवेशन प्रकरण’मा उच्च बहस र संघर्ष चलिरहेका बेला गगनले जेनजी मागको पनि चिन्ता लिएको देखिए । २०६३ सालमा सक्रिय नागरिक समाजलाई सम्झिए । संविधान जारी गर्ने बेलाको सकसमा नागरिक समूहले खेलेको भूमिकाको स्मरण गरे । फागुन २१ को चुनाव अगावै जेनजी लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वयमा संविधान संशोधनमा साझा धारणा निर्माण गर्न सकारात्मक बहस चलाउने अवधारणा अघि सारे । यसबाट आमनिर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभालाई संशोधन मुद्दामा सहज हुने विश्वास गरेका छन् । जेनजी पुस्तामा चुनावपछि रहेको अन्योललाई चिर्ने प्रयासको प्रस्ताव उनले अघिसारेका छन् ।

सिद्धान्त भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट नेपालका पार्टीभित्र उथलपुथल हुने गरेको इतिहास छ । यसमा नेपाली कांग्रेस अपवाद छैन । लोकतन्त्रको स्थायित्व तथा युवापिंढीको भावनालाई मूर्तरूप दिन मुलुक चौबाटोमा खडा छ । यसबेला कांग्रेस आन्तरिक विवादमा फस्नु शुभसंकेत अवश्य होइन । यो कुनै व्यक्ति वा समूहको जीत–हारको सवाल पनि होइन । सार्वजनिक जीवनमा व्यक्तिगत चाहना, भावना तथा प्रतिष्ठाका सवालभन्दा राष्ट्रिय सवालले महत्व राख्दछ । व्यक्तिवादी चरित्रले व्यक्ति, पार्टी वा देशको भलो भएकोे छैन । कसैलाई त्यसबाट क्षणिक आनन्द होला तर देशको भविष्यमाथि दूरगामी असर पर्ने निश्चित छ । राष्ट्रले बारम्बार भोगेको तितो यथार्थ हो, यो ।

धेरैलाई लागेको थियो– दूरदर्शी नेता बीपी कोइराला एवं सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुयायी शेरबहादुर देउवाले समयको मागलाई सम्झने, बुझ्ने छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर प्रशंसा कमाएका देउवाले विधानको पालना गर्न महामन्त्रीद्वयलाई सघाउने छन् । विशेष महाधिवेशनलाई सम्बोधन गरेर २०५१ सालमा किसुनजीले चाल्नुभएको कदमलाई पहिल्याउने छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग रहेको चरम तिक्तता तथा पार्टी टुक्रिनबाट बचाउन खेलेको भूमिकालाई आत्मबोध गर्नेछन् । तर देउवा किन यस सवालमा चुके ? वैधानिक विशेष महाधिवेशनमा किन गएनन् ? विधिको शासनलाई किन मानेनन् ? रहस्यमय छ ।

गगन थापालाई अति महत्वाकांक्षी नेता भएको विश्लेषण गरेको पनि सुनियो । राजनीतिमा महत्वाकांक्षा राख्नु गलत होइन तर त्यो केका र कसका लागि भन्ने विषयले महत्व राख्दछ । पार्टी सुधार र देशको लोकतान्त्रिक भविष्य सुनिश्चित गर्न विद्रोहको आवाज उठाउनु कदापि बेठिक हुन सक्दैन । संसद्मा तिनले खेलेको सशक्त भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन । त्यसलाई कतिपयलाई अति लाग्न सक्दछ । तर गगनले आधुनिक विश्वसँग पूर्णरूपमा गाँसिएका युवा पुस्ताका भाषा बोल्न छोडेका छैनन् । यसलाई ठीक समयमा उठाइएको सही आवाज भएको सम्झनु जरूरी हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनले पार्टीहरूलाई रूपान्तरित हुन सशक्त सन्देश दिएको हो । पुराना नेतृत्वबाट मुलुकले सही दिशा अवलम्बन नगर्ने देखेको हो । आमनागरिकले समेत त्यही महसुस गरेका हुन् । यसमा केही दलले पुस्तान्तरणका प्रयास गरे पनि सफल भएनन् । अमूक पार्टी विघटन गरेर जम्बो केन्द्रीय समिति सहितको नयाँ नेतृत्वको भूमिकामा कायम छन् । वैकल्पित शक्ति भनिएको दलका क्रियाकलाप कस्ता छन् ? समानुपातिक सूचीसम्म आइपुग्दा देखिएको छ । र गगन–विश्व टिमले पुस्तान्तरणको मुद्दा छोडेनन् । कठिन परीक्षामा उत्रिए । सफल भए पनि त्यसलाई दलभित्र सर्वस्वीकार्य बनाउन भने सकेका छैनन् ।

मुलुकले संकट झेलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ । देशको राजनीतिले यतिबेला शुद्धीकरण र रूपान्तरण खोजेको शेरबहादुर दउवाले बुझेका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षमा वकालत गरेका शेखर कोइरालाको समन्वय भूमिका पार्टी र राष्ट्रको लागि विशेष महत्व राख्दछ । ‘पार्टी फुटेको’ भाष्यलाई समाप्त पार्न यी दुई नेतामाथि ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ । विधिवत् सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको आदेशलाई स्वीकार्नु सबैको हितमा हुन्छ । कानूनी लडाइँमा प्रवेश गर्नु ‘महाभूल’ हुनेछ । मुलुकले राजनेताको अवतरण देख्न चाहेको छ । यस वास्तविकतालाई स्वीकार्नु र सहयोग गर्नु दुवै नेताको महानता हुनेछ । अनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धन्यवादका पात्र बन्नेछन् ।