राइड शेअरिङका विषयमा नेपालमै पहिलो पटक कानुनी व्यवस्था गरेको गण्डकी सरकारले त्यो राइडर्स र परम्परागत रूपमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने दुवैका लागि ‘जितको विषय’ भएको बताएको छ।

गत वर्ष यातायात व्यावसायीको असन्तुष्टिका कारण अन्तिम समयमा प्रदेश सरकार उक्त कानुन पारित गर्न पछि हटेको थियो।

गण्डकी प्रदेश राइड शेअरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ नाम दिइएको सो कानुनलाई त्यहाँको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।

राइडर्सहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै गण्डकी प्रदेश राइड शेअरिङ कार्यविधि अध्ययन तथा प्राविधिक समितिमा सदस्य बनेका एकजनाले अझै कतिपय विषयमा आफूहरूको विमति रहे तापनि कानुन बन्नु आफैमा ठूलो सफलता भएको बताउँछन्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०४९ मा यातायात सेवाको नाम यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरीकन सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।