धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहका कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकास सुनिश्चित नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार बसेको बैठकमा उनीहरूले प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले सामान्य प्रशासन समूहको मात्र वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली बनाएको आरोप लगाउँदै लेखा समूहका कर्मचारीहरूले यो निर्णय आफूहरूका लागि अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको बाटो अवरुद्ध गरेको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत कर्मचारीहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सामान्य प्रशासन समूहको विज्ञापन रोक्न र लेखा समूहको वृत्ति विकासका लागि तत्काल “ओ एण्ड एम” प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

बैठकमा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीको अध्यक्षतामा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको थियो। आन्दोलनका प्रारम्भिक चरणमा पुस २२ देखि २४ गतेसम्म प्रदेशका सबै लेखा कार्यालयमा कर्मचारीहरूको छलफल गर्ने, पुस २५ देखि पेन डाउन गर्दै कार्यालयहरूमा धर्ना बस्ने, र आवश्यकता अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत धर्ना दिने निर्णय गरिएको छ।

कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका लेखा समूहका १९१ जना कर्मचारीमध्ये करिब आधा जति वृत्ति विकास नहुँदा अवकाश भइसकेका छन्। उनीहरूले ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरी लेखा समूहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, माग पूरा नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रशासन सेवाको वृत्ति विकासलाई समान रूपमा सुनिश्चित गर्न समूह विभाजन हटाइएको उदाहरण दिँदै लेखा समूहका कर्मचारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार समान व्यवहार गर्न असफल भएको छ।

संघीय र प्रदेशका कर्मचारीहरूबिच तलब र भत्तामा देखिएको असमानताले पनि कर्मचारीहरूको आक्रोश थप चुलिएको छ। संघीय सरकारबाट खटिएका कर्मचारीहरूलाई बम्पर सुविधा दिइए पनि प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ।

आन्दोलनका क्रममा प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापा, र अर्थ सचिव झलकराम अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकिएको छ। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने लेखा समूहका कर्मचारीहरूको चेतावनी छ।

उनीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई तात्कालिक रूपमा समस्या समाधान गर्न र आफ्नो वृत्ति विकासको बाटो खोल्न आह्वान गरेका छन्। माग सम्बोधन नगरे सरकारलाई थप दबाब दिने आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।