निराजन परियार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालय तीन महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन्। आकांक्षी धेरै देखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकस परेको छ। हाल सबै सांसदहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि काठमाण्डौँ गएकोले उनीहरूमध्ये अधिकांश उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि फर्कने योजनामा छन्। त्यसैले सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि चैतमा मात्रै हुने देखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादीलाई सुरुमै सत्ता साझेदार बनाइसकेका छन्। आफूसँगै मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला र कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्। बाँकी चार मन्त्रालय भागबण्डाको ठोस रुपमा टुंगो लागेको छैन्।

प्रदेश तहका नेता तथा सांसदहरूले भागबन्डाको चाहना राख्दै चाँडोभन्दा चाँडो सरकारमा जान चाहेका भए पनि कहिले टुंगो लाग्ने ठेगान छैन्। स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले विश्वासको मत दिएका भए पनि आफू प्रतिपक्षमा बस्ने बताइसकेका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनमा छन्।

चार मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने प्रतिपक्षी दलले बताएका छन्। विभागीय मन्त्री नहुँदा योजना कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तीन महिनादेखि नेतृत्वविहिनको अवस्थामा छन्। यी चारवटा मन्त्रालयका लागि तोकिएको बजेट तथा कार्यक्रम विभागीय मन्त्री नहुँदा योजना कायान्वय र अनुगमन प्रभावित बन्ने देखिएको छ।