बहुस्तरीय शासन

शासकीय प्रक्रियामा राष्टिय, उपराष्ट्रिय तथा परराष्ट्रिय तहका सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका पात्रहरूको संलग्नता रहेको अवस्थालाई नै बहुुस्तरीय शासन भनिन्छ । यस्तो संलग्नता ती पात्रहरूका बीचमा नियमित रूपमा विचार विमर्श, वार्ता तथा सम्झौता र सहकार्य तथा साझेदारीमार्फत कायम हुने गर्दछ । शासकीय तह र तिनका पात्रहरू अस्तित्वका हिसाबले स्वतन्त्र, तर कार्यगत रूपमा अन्तरनिर्भर हुन्छन् । तिनीहरूका बीचमा अधिकार र अन्तरसम्बन्धको स्थिर एवं कठोर सोपान हुँदैन ।

बहुस्तरीय शासनमा सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा स्थानीय स्तरदेखि विश्वस्तरसम्मका सार्वजनिक,निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न संस्था, समूह र सञ्जालको संलग्नता रहन्छ ।

यसमा राष्ट्रिय सरकारबाट शक्ति र कामको माथितर्फ पराराष्ट्रिय तहमा, तलतर्फ उपराष्ट्रिय तहमा र बाहिरतर्फ निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा हस्तान्तरण गरी यस्ता तह र क्षेत्रका बीचमा सहयोगात्मक सम्बन्ध र सहजिम्मेवारी कायम गरिएको हुन्छ ।

यसरी शासकीय प्रबन्धको जिम्मेवारी र कार्य ठाडो र क्षितिजीय दुवै दिशाका विभिन्न तह वा स्तरहरूबीच बाँडफाँड हुने हुँदा यसलाई बहुस्तरीय शासन भनिएको हो । यसमा शासकीय शक्तिको ठाडो विभाजन भौगोलिक आधारमा र क्षितिजीय विभाजन कार्य क्षेत्रगत आधारमा गरिएको हुन्छ । बहुस्तरीय शासनलाई बहुकेन्द्रीय, बहुतहीय वा बहुदृष्टिकोणीय शासनसमेत भन्ने गरिन्छ ।

बहुस्तारीय शासन अवधारणाको विकास युरोपियन युनियनको स्थापनापछि भएको हो । सन् १९९२ मागेरी माक्र्सले युरोपियन युनियन स्थापनाको आधारका रूपमा रहेको म्यास्ट्रिच सन्धिको अध्ययन गर्ने क्रममा युरोपियन युनियनका निर्णय–निर्माणका आयामलाई बुझ्न बहुस्तरीय शासनको अवधारणा उपयोगी हुने विचार अघि सारेपछि यसले महत्व पाउन थालेको हो ।

विभिन्नखाले समस्या, चुनौती र जटिलताले जेलिएको आजको अन्तरनिर्भर विश्वमा राज्य एक्लैले शासनका सबै प्रबन्ध गर्न सक्दैन । यसका लागि उसले विभिन्न तह र क्षेत्रका पात्रसँग साझेदारी र सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बहुस्तरीय शासन आजको शासकीय प्रबन्धको अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।

बहुस्तरीय शासन अवधारणाको विकास मूलत ः

विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको अवलम्बनबाट सिर्जित विश्व आर्थिक अन्तर्निर्भरता र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकामा भएको वृद्धिले गर्दा नै भएको हो । यसबाहेक बहुस्तरीय शासनको मान्यताले थप महत्व पाउनुका पछाडि देहायअनुसारका कारण रहेका छन् ः

(उदार एवं खुला अर्थनीतिको अभ्याससँगै राज्यको भूमिकामा परिवर्तन आउनु,

(शासनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको प्रभाव र भूमिका बढ्नु,

(शासनको विकेन्द्रित एवं जनमुखी प्रणालीको बढी अभ्यास हुनु,

(अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा विस्तार हुनु,

(क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको विस्तार हुनु,

(अनौपचारिक शासनको अवधारणाको विकास हुनु,

(निर्णय निर्माणको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाभित्र मात्र सीमित नरहनु,

(विभिन्नखाले सार्वजनिक तथा निजी नेटवर्कहरूको विकास हुनु,

(विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र, वातावरण, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षालगायत क्षेत्रमा दिन– प्रतिदिन बढ्दै गएका जटिलतम समस्याको राज्य एक्लैले सामना गर्न असम्भव हुनु ।

आजको जटिलतम परिस्थितिमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न राज्यले विभिन्न तह र क्षेत्रका पात्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि शासनलाई विगतको राज्यकेन्द्रित सोपानिक सम्बन्ध र औपचारिक नियममा आधारित शैलीबाट सहभागिता, वार्ता तथा सम्झौता र सहकार्यको शैलीमा रूपान्तरण गरी बहुस्तरीय शासनको अवलम्बन गर्नु जरुरी छ  ।