नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन दुई महिनामै भताभुंग भएको छ। राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीजस्ता पदको भागबन्डासँगै बनेको गठबन्धनबाट एमालेले राष्ट्रपति नपाउने पक्कापक्की जस्तै छ। सुरूमा एमालेलाई राष्‍ट्रपति दिने सहमति जनाएको माओवादी पछि हटेको थियो। त्यसपछि एमालेले राष्ट्रपति चुनावमा अन्य विकल्पमा जाने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन।

सेतोपाटीका मनोज सत्यालले एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा एमाले र माओवादीको सम्बन्धबारे कुराकानी गरेको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरेको छ। नेकपा (एमाले) र  माओवादी केन्द्रबीच पुस १० गते भएको सहमति टुङ्गिएको हो? माओवादीले किन एमालेका राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई स्वीकार गरेन?

हामीले पुस १० गते भएको सहमतिअनुसार नै सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका छौं। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पुस १० गते भएको सहमति टुङ्गिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्नुभएको छ। तर उहाँले ठोस जवाफ दिनुभएको छैन। उहाँले राष्ट्रिय सहमति गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो उम्मेदवारलाई किन स्वीकार गर्नुभएन त्यसको जवाफ हामीले दिन सक्ने कुरा भएन।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति हुनसक्थ्यो। तपाईंहरू राष्ट्रिय सहमति चाहनुहुन्न?

नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म आफ्नो उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न औपचारिक आग्रह गरेको छैन। त्यसमाथि संविधानले राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया तोकेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा दल दर्ता गर्नु पर्दैन। राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य रहँदैन। त्यसैले राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने व्यक्ति सहमतिकै हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका सुवास नेम्वाङ र अर्का उम्मेदवारलाई सँगै उभ्याएर हेरौं। को राष्ट्रिय सहमतिको उपयुक्त पात्र हुन्छ। संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नेतृत्व खेल्नुभएको व्यक्ति हाम्रोतर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ।

सेरेमोनियल राष्ट्रपति पद दलहरूका लागि किन तानातानको विषय बन्यो?

कुनै समय थियो अहिले राष्ट्रपतिको रेसमा दौडने साथीहरूलाई जानुस् भनेर कर गर्दा पनि जान तयार हुनु भएन। अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको भूमिकाले यो पदको गरिमा बढेको हो जस्तो लाग्छ। सम्मानित पद पनि हो र खास समयमा यसको अर्थ पनि रहन्छ। यो आलंकारिक मात्र होइन समन्यायीक पद हो। संविधानले तोकेको निश्चित जिम्मेवारी यसले पूरा गर्छ। यसको परम्परागत जिम्मेवारी पनि हुन्छ। अर्को भाषामा राष्ट्रपति भनेको राज्यको निरन्तरता हो र राज्यको निरन्तरता भएकाले त्यसमा चासो हुनु स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ।

माओवादी केन्द्रले एमालेको राष्ट्रपति नस्वीकार्नुको कारण तपाईंहरूको पार्टीबाट राष्ट्रपति बन्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीले दुई-दुई पटक संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनुभएन। त्यसैले एमालेको राष्ट्रपति हुनु हुँदैन भन्ने मत बलियो भएको जस्तो देखिन्छ नि!

अहिले धेरै प्रश्नहरू एमालेतिर तेर्स्याउने गरिन्छ। त्यस्तो कुनै खास पार्टीको पृष्ठभूमिमा रहेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्दा बिग्रन्छ भन्ने हो भने रामवरण यादवलाई बिर्सन मिल्ला र। उहाँ त नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। कुनै समयमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले द्वैध सत्ताको सुरूआत भयो भनेर राजीनामा गर्नुभएको थियो। यदि पृष्ठभाग हेर्ने हो भने त कांग्रेस पृष्ठभूमि भएको मान्छे त त्यति डरलाग्दो हुने रहेछ नि त। द्वैध सत्ता नै प्राक्टिस गर्ने हुँदो रहेछ। तपाईंले तुलना गर्नुभयो भने कुनै एमाले पृष्ठभाग भएको राष्ट्रपतिले विधेयकमा जिज्ञासा मात्र राख्ने रहेछ। द्वैध सत्ताको आरोप त आएन। त्यसमा कुन छान्ने भन्ने आउने भयो नि। यही तर्क मान्ने हो मलाई लाग्छ यो त कुनै तर्कै थिएन। यही तर्कलाई मान्ने हो भने एमालेलाई नदिने भन्ने तर्क थियो।

फेरि एमालेले लिन खोजेको होइन। एमालेले प्रस्ताव गर्ने हो। एमालेले प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति त अहिलेको प्रस्तावित व्यक्ति जस्तै हुन्थ्यो। जसले संविधान बनाए, जो संविधानका अक्षर र भावना बुझ्ने अझ भन्ने हो भने ‘रिडिङ बिटविन द लाइन’ बुझ्ने मान्छे अघि सार्थ्यो एमालेले। अहिले अलिकति आग्रह र पूर्वाग्रह हो। विगतको कामको छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुखलाई गर्नुपर्ने भूमिका पनि हुन्छ। दायित्व पनि हुन्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीहरूले संविधानको धारा ८१ पालना गर्नुभयो कि भएन। संविधानले राष्ट्रप्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णय ब्रिफिङ गर्नुभयो कि भएन त्यसको महत्व बुझ्नुभयो कि भएन। विधेयकको प्रमाणीकरणको मामिलामा पनि कार्यकारी प्रमुखबाट राष्ट्रपतिलाई त्यति चासो राखेर त्यसको आवश्यकताबारे भनिएको जस्तो लाग्दैन।

अहिले एमाले पृष्ठभागको मान्छे जाँदाखेरि हुँदैन भनेर किन प्रश्न उठ्यो हामी पनि उत्तर खोजिरहेका छौं।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ताअघि एमालेको बैठक बसेको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के कारणले एमालेको उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन नगर्ने भयो भनेर ब्रिफिङ गर्नुभएन?

हाम्रो अध्यक्षले पुस १० को सहमतिको कुरा उठाउनु भयो। पुस १० को सहमतिमा तपाईं कायम हो कि हैन भनेर जिज्ञसा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले पुस १० को सहमति तोडियो भन्नुभएन। राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिको बनाऔं भन्नुभयो। राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो भनेर हामीले प्रश्न गर्‍यौं। उहाँले कांग्रेसको मान्छेको कुरा गर्नुभयो। हामीले कांग्रेसका मान्छे हामीसित सल्लाह गरिरहेका छैनन्। कांग्रेस पृष्ठभूमिका कोही सांसदलाई राष्ट्रपति बनाउन खोजिएको हो भने कांग्रेसका मान्छेले हामीलाई भनिराखेका छैनन्। ‘तपाईंले किन सोध्नुभयो’ भनेर हाम्रो अध्यक्षले प्रश्न सोध्नुभयो। त्यसको उहाँसित जवाफ थिएन।  हामीले के भन्यौं भने- यदि पुस १० को हाम्रो सहमति तोडिएको छैन भने हामी आशा गर्छौं तपाईंको पार्टीसँग जोडिनु भएको माननीय सदस्यहरूले र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले हामीले खडा गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिनुहुनेछ र हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ’ भन्यौं। उहाँले कुरा मिलेन मात्र भन्नुभयो। समझदारी तोडिएको कुरा गर्नुभएन। हाम्रो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्छु वा गर्दिनँ पनि भन्नुभएन। भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका नेतालाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्नुभयो।सेतोपाटीबाट