धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले अहिलेसम्म प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउँदै आएका मुख्यमन्त्री रावलले जिल्ला अदालत कैलालीको फरार सुचीमा रहेका प्रदेश सभा सदस्य अरुणकुमार चौधरी नै आज कारागार चलान भएपछि मुख्यमन्त्री संकटमा परेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन हप्ताभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि रावलले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्। कानुनतः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्दा सुदूरपश्चिममा मात्र एक्ला मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन नसकेका हुन्।

साथै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत हुन सकेको छैन भने मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका दुई विनाविभागीय मन्त्रीको मन्त्रालयसमेत टुंगो लागेको छैन। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने तय नै भएको छैन। विश्वसनीय आधार तयार नहुँदा विश्वासको मत लिन ढिलाइ गरेका रावलले मन्त्रिमण्डलसमेत विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्।

त्यसैमाथि नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्य नै जिल्ला कारागार कैलाली चलान भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने संभावना टर्दै गएको चर्चा सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री रावलसँगै २८ पुसमा मन्त्रीको शपथ लिएका नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष थापा शर्माले अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्।

एमाले संसदीय दलका नेता रावल २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्रिमण्डल विस्तार र नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीसँगै छ। मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विश्वासको मत दिन सहमत नभएपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन सकस भइरहेको छ।

निरन्तर छलफल गरे पनि मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन पाउन हम्मेहम्मे छ। सरकारलाई बहुमत पु¥याउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन निर्णायक छ। तर, उसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुअघि पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा कारागारमा रहेका सातजनालाई रिहाइको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने आधार तयार भइनसकेकोे बताउँदै आएका बेला अरुणकुमार चौधरी आज कारागार चलान भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री संकटमा परेका हुन्। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ।

सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्ता पक्षको बहुमत पुग्छ। मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सभामुख र उपसभामुखको चुनावमा सत्तापक्षलाई साथ दिएर सत्तापक्षकै बेन्चमा बसिरहेको नागरिक उन्मुक्ति विश्वासको मत दिन भने सहमत भएको छैन। विश्वासको मत पाउने वातावरण निर्माणका लागि काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री रावल शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर फर्किएका छन्। दिनेश खबरबाट