धनगढीः सुदूरपश्चिमको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा गत पुस २८ गते  नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भए।

एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको शनिवार १७ दिन पुगेको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर मुख्यमन्त्री रावललाई भने विश्वासको मत पाउने वातावरण अझै तयार भएको छैन्। प्रदेशको सत्ता साझेदारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मुद्दा सम्बोधन नभएकाले विश्वासको मत पाउने वातावरण तयार नभएको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको  संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग छ। चौधरी रिहा नभएसम्म  सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको नदिने पक्षमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान कायमै छ। नागरिक उन्मुक्तिको साथ बिना मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिदैन्।

अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएर विश्वासको मत हासिल गर्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले भने दुईजना मन्त्रीलाई मन्त्रालय पनि तोकेका छैनन्। यस्तै, उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने कुरा पनि टुङ्गो लागेको छैन। नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावल अहिले आफैं अलमलमा परेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यले मत नदिए मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत हासिल गर्न असमर्थ हुनेछन्।   रावल अल्पमतमा परेपछि सुदूरपश्चिममा काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्ला हुने छ।

प्रदेशमा काँग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रदेश सभाबाट बहुमत तथा विश्वासको मतका लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत आवश्यक हुन्छ। मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन्। उनी बिहीवार मात्र धनगढी फर्किएका हुन्।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिँह रावलले विश्वासको मत पाउने वातावरण अझै बनेको छैन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यहीँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले माघ २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समयसीमा छ।

तर प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मुद्दा सम्बोधन नभएकाले विश्वासको मत पाउने वातावरण तयार नभएको हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि प्रदेश सभाको बैठक समेत अनिश्चित बनेको छ। प्रदेश  मन्त्रीमण्डल विस्तार तथा मन्त्रालय भागबण्डाको काम समेत रोकिएको छ। दिनेश खबरबाट