धनगढीः केन्द्रमा गठबन्धन टुटेर एमाले नेतृत्वमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्नेमा आइतबार भएको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार २९ सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सरकार गठनका लागि भने निर्णायक देखिएको छ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ समीकरणले नयाँ सरकार सहज बन्ने देखिएको छ। सरकार गठनका लागि २७ सांसद चाहिनेमा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद छन्। नयाँ समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र ११, एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति ७ र राप्रपा १ गरी २९ हुन्छ। यही अंक गणितका आधारमा नयाँ सरकार बन्ने देखिएको हो।

नयाँ समीकरणअनुसार नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिएको छ। प्रदेश सरकार निर्माणका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। ७ वटा सांसद नागरिक उन्मुक्तिसँग छन्। केन्द्रमा गठबन्धन टुटेर एमाले नेतृत्वमा नयाँ सत्तागठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा एमाले, एकिकृत समाजवादी, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति मिल्दा सहज बहुमत देखिएको छ। यही समीकरण कायम रहे प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख चयन गरिनेछ।

संविधानको धारा १८३ ले अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्रमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र धारा १८२ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रदेशसभाले सभामुख र उपसभामुख पाउनेछन्।

आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख स्वतन्त्र रहे पनि सम्भवतः संघीय सरकार कुन–कुन दलबीचको गठबन्धनमा बन्छ भन्ने आधारमै प्रदेश सरकार बन्ने आकलनले हुन सक्छ, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छैनन्। अब संघीय सरकारको नेतृत्व र गठबन्धन टुंगो लागिसकेकाले त्यसका लागि बाटो खुलेको हो।

नयाँ गठबन्धनकै बहुमत रहेकाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पनि तिनै दलहरूबीचको समीकरणबाट बन्ने देखिएको छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सम्भवतः प्रदेश प्रमुख पनि परिवर्तन हुनेछन। प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखलाई त्यसअघि नै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको धारा १६३ मा छ। यसअघि पनि संघीय सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी प्रदेश प्रमुख पदमुक्त भएका थिए। अहिले नेपाली काँग्रेसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको रुपमा देवराज जोशी छन्। दिनेश खबरबाट