निराजन परियार । दिगो बिकास लक्ष्यको १७ औं सूचक मध्ये १६ नम्वरमा रहेको न्यायमा पँहुच सूचकलाई कानुन र व्यवहारमा प्रयोग गर्न दवाव दिनका लागि आज ल्यानकाउ नेपालले प्रदेश नम्बर सातका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

दिगो बिकास लक्ष्यको १६ नम्वरमा रहेको न्यायमा पहुच सूचकलाई पाँच महिना पहिले सात नम्बर प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायहरु संगको छलफल पछि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रदेशमा बन्ने कानुनमा समावेश गर्न दिगो बिकास लक्ष्यको १७ औं सूचक मध्ये १६ नम्वरमा रहेको न्यायमा पँहुच सूचकको प्रतिबेदन आज ९ वटै जिल्लाका प्यारालिगल र ल्यानकाउ नेपालका कार्यकारी निर्देशक आकाश बागचन्दले मुख्य मन्त्री भट्टलाई बुझाएका हुन् ।

ल्यानकाउ नेपालका कार्यकारी निर्देशक आकाश बागचन्दले पछाडि परेका र न्यायमा पँहुच नपुगेका समुदायका हक हितका लागि प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।  जवाफमा प्रदेश नम्बर सातका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार यो बिषयमा सचेत भएको उल्लेख गर्दै १६ नम्बरमा रहेको बुँदा न्यायमा पँहुचलाई कानुनमा समावेश गर्ने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।