धनगढी । संविधानमा महिलाको नाममा पनि नागरिकता दिने उल्लेख भए पनि व्यहोरिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको एक कार्यक्रमका सहभागिले बताएका छन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्च सुदूरपश्चिम सञ्चालको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागिले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संविधानले कसैलाई विभेद् नगरेको बताए । उनले राज्य बलियो भएमा सबै नागरिकले नागरिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘राज्य सबै नागरिकको हातमा नागरिकता पार्ने अभियानमा लागेको छ’, उनले भने । यस्तै कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि रहेकी सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला वडाल जोशीले नागरिकतामा राज्यको अनुभति गराउन महिला पुरुषलाई सम्मान व्यहोर गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले कानुनमा व्यवस्था भए पनि समस्या रहेको बताए । उनले कानुन अनुसार सबैले नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार कानुन नबन्दा व्यहारिक कठिनाई हुने गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका उप मेयर शुशिला मीश्र भट्टले बताइन् । नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले कसैलाई वञ्चित गराउन नहुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्देशक झंकर रावलले बताए । उनले राज्यले नागरिकलाई संविधानमा भएको हकबाट एक सेकेण्ड पनि वञ्चित गराए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाका सचिव वालाराम शर्मा, कैलाली बारका जिल्ला अध्यक्ष शिव केसी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
यस अघि नागरिकता सम्बन्धित फोटो फर्दशनी समेत भएको थियो । नागरिकताबाट प्रभावित व्यक्तीहरुको ३ दिने फोटो प्रदर्शनी तथा प्रक्षिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको हो । सुदूरपश्चि प्रदेशका कानून मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा कोख मेरो सन्तान कस्को ? नागरिकता विहिन व्यक्तिहरु सम्बन्धी फोटो प्रदर्शनी भएको हो