काठमाडौं, १ माघ । सरकारले नेपाली कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । प्रत्येक प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको हो ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गरेको छ ।

विधेयक पारित भएमा प्रदेशमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना गर्न पाइनेछ । प्रदेशमा रहने प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा डिएसपी वा सोभन्दा माथिको दर्जाको प्रदेश प्रहरीको पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारी केन्द्रबाट नै निर्धारण गरिनेछ । प्रदेश प्रहरीको खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरीको छाता ऐनका लागि ल्याइएको विधेयक पारित भएपछि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गरिनेछ ।

प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको गठन हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा रहेका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको सुरक्षाको प्रमुखका रूपमा राखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा जिल्लाका प्रहरी कर्मचारी रहनेछन् । जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी खटाउनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा २ सय ६८ को उपधारा ९२० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विधेयक ल्याइएको हो ।

प्रदेश प्रहरीले त्यहाँको सुरक्षा कायम गर्ने सूचना र उनीहरुले गरेका कामको मासिक प्रतिवेदन आफ्नो प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्नका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय प्रहरी समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरू, गृहमन्त्रालय सचिव, नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन् ।
दैनिक नेपालबाट साभार