नयाँ संसद्मा ‘आदिवासी जनजाति’को बलियो प्रतिनिधित्व, २७५ मा ५६ जना निर्वाचित

काठमाडौँ ४ चैत्र । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक देखिएको छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कूल २७५ सिटमध्ये २०.३६ प्रतिशत अर्थात् ५६ सिटमा आदिवासी जनजाति समुदायका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।

समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको नेपालमा संसद्को यो तथ्याङ्कले आदिवासी तथा जनजातिका लागि जातीय र सामुदायिक प्रतिनिधित्वको महसुस गराएको छ । जसमा नयाँ शक्ति भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सबैभन्दा बढी जनजातिको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

दलगत अवस्था कुन दलमा कति जनजाति ?
निर्वाचित ५६ जनजातिका सदस्य मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कूल जनजाति सङ्ख्याको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस दलबाट २८ जना जनजाति सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

दोस्रो स्थानमा रहेको काङ्ग्रेसबाट २१.४२ प्रतिशत अर्थात् १२ जना जनजाति सदस्य निर्वाचित भएका छन् । नेकपा (एमाले) बाट १२.५० प्रतिशत अर्थात् ७ जना जनजाति प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टी बाट ७.१४ प्रतिशत अर्थात् ४ जना निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को तथ्याङ्क अनुसार ३ जना जनजाति सदस्य निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक जना महिला र स्वतन्त्रबाट एक जना पुरुष निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचित ५६ जना जनजाति सदस्यमा महिला र पुरुषको अनुपात निकै सन्तुलित देखिएको छ । कूल ५६ जनामा ४२.८५ प्रतिशत अर्थात् २४ जना महिला र ५७.१५ प्रतिशत अर्थात् ३२ जना पुरुष रहेका छन् ।

रास्वपा बाट निर्वाचित २८ जना मध्ये ५७ प्रतिशत अर्थात् १६ महिला र ४३ प्रतिशत अर्थात् १२ पुरुष रहेका छन् । यो दलमा महिला प्रतिनिधित्व पुरुषको तुलनामा बढी देखिएको छ । काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित १२ जना मध्ये ३३.३३ प्रतिशत अर्थात् ४ महिला र ६६.६७ प्रतिशत अर्थात् ८ पुरुष निर्वाचित भएका छन् । एमालेबाट निर्वाचित ७ जना मध्ये २८.५७ प्रतिशत अर्थात् २ महिला र ७१.४३ प्रतिशत अर्थात् ५ पुरुष रहेका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीबाट ४ जना निर्वाचित भएकामा सबै १०० प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । नेकपाबाट निर्वाचित ३ जना मध्ये १ महिला र २ पुरुष रहेका छन् । राप्रपाबाट १ जना महिला निर्वाचित भएकी छिन् भने स्वतन्त्रबाट १ जना पुरुषको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

तथ्याङ्कलाई हेर्दा विशेष गरी रास्वपाले आदिवासी जनजाति र त्यसमा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । २७५ सदस्यीय सदनमा ५६ जना जनजातिको उपस्थितिले नीति निर्माण तहमा यो समुदायको मुद्दाले उचित स्थान पाउने अपेक्षा गरिएको छ । कुल सदनको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो समूहले सङ्घीय संसद्मा आदिवासी जनजातिको आवाजलाई कत्तिको बुलन्द बनाउँछ, त्यो भने आगामी संसदीय अभ्यासले देखाउनेछ ।