काठमाडौं १४ पुष । गत भदौ २३ गते जेनजीले आयोजनाको प्रदर्शनमा आफूले गोली हान्ने हादेश नदिएको तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरिय न्यायीय आयोगमा आइतबार बयान दिएपछि संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पूर्वहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन्।

उनले आयोगमा आफूले लिखित र मौखिक रुपमै जानकारी दिएको भन्दै भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्ने बारे आफूबाट कुनै पनि लिखित र मौखिक आदेश नदिइएको बताए।

उनले भने, ‘त्यस्तो बल प्रयोग गर्ने सम्वन्धमा निर्देशन दिने अधिकार गृहमन्त्रीलाई कुनै कानुनले दिएको छैन। बल प्रयोग गर्ने, नगर्ने वा कति गर्ने भन्ने विषयको कानुनी जिम्मेवारी वा ज्ञान सरकारको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई हु्रँदैन, न त व्यवहारतः त्यस्तो आदेश दिने कुरा हुन्छ । न त त्यस्तो कुनै आदेश नै दिइएको थियो।’

लेखकले भदौ २४ गते देशभर एकैसाथ भएको विनाश तत्कालीन घटनाबाट उत्पन्न रीस र आवेगको उपज मात्र थियो भन्ने आधार आफूले नदेखेको बताएका छन्।

उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘भदौ २४ गतेको घटनालाई युवाको मागभन्दा पृथक ढंगले हेर्नु पर्छ र आपराधिक कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई कारबाी गर्नु पर्छ।’

लेखकले आयोगमा पेश गरेको लिखित जवाफमा जीवनपर्यन्त राजनीतिमा होमिएका पार्टी, नेता र कार्यकर्तालाई लाञ्छित गर्ने, उनीहरुमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र सम्पति नष्ट गर्ने जुन काम भयो, त्यो क्षमायोग्य घटना होइन। यस विषयमा पनि आयोगले उचति छानवीन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने नै छ।’

उनले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तीन महिनाअघि आफूसमेतलाइृ काठमाडौं उपत्यका भित्र स्थान हद गरेको र राहदानी रोक्का गरेको घटनालाई संविधान बिपरित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले भने ‘स्थान हद र राहदानी रोक्का गरिएको कुरा मैले संचार माध्यममार्फत जानकारी पाएँ। मलाइृ देशको संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनको कुन व्यवस्था अनुसार, के प्रयोजनका लागि, के औचित्यले, कति अवधिका लागि, किन स्थानहद र राहदानी रोक्का गरेको हो, कुनै लिखित वा मौखिक जानकारीसम्म दिइएको छैन।’

उनले त्यसबारेमा आफूलाई कसैले सोध्ने वा जवाफ दिने मौका नदिएको, यस्तो विषय निर्णय गर्नुपूर्व र पछि पनि आफूले विधिवत रुपमा जानकारी पाउनु पर्ने कुरा विधिको शासन र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्त (ड्यु प्रोसेस एण्ड फेयर हेयरिङ) भित्र नै पर्ने विश्वास भएको जनाए।

‘तर त्यो भएन । बिना कारण, बिना जानकारी यसप्रकारका निर्णय वा कार्य गरिनु संविधान एवम् कानुनी व्यवस्था विपरित समेत हुन। तसर्थ यसतर्फ आयोग र सरकारसहित सबै  निकायलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छु।’ लेखकले भनेका छन्।