काठमाडौं  २६ जेष्ठ । नेपालमा कम्तीमा ८७ हजार यौंन श्रमिक महिला रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आइतबार आयोजना गरेको यौंन श्रममा संलग्न व्यक्तिहरुको अधिकारको सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, यौंन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य विभागले नेपालमा ८६ हजार ८०९ यौनकर्मी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यौंन श्रम र मानव बेचविखन एउटै नभएको छलफल कार्यक्रममा यौंन श्रमलाई पनि मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न जोड दिइएको छ । यौंन श्रमसँग जोडिएको वर्तमान कानुन, यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र यौंन श्रमिकका लागि चाहिने कानुनबारे दिदीक्षा सिंहले प्रस्तुति दिइएकी थिइन् । वर्तमान कानुनले यौंन श्रमलाई अपराधिकरण गरेको उनले बताइन् । यौंन श्रमिकमाथि हुने हिंसा न्यूनिकरण गर्नुपर्ने, पुनस्र्थापित हुन चाहनेहरुका लागि विकल्प दिइनुपर्ने र नेपालमा पनि नोरडिक मोडलको कानुनी व्यवस्था अपनाउनुपर्ने प्रस्तुतिकरणमा सुझाइएको थियो ।

कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधित विधेयकले पनि यौंन श्रमलाई निरअपराधिकरण गर्न नसक्ने बताइयो । सरकारले मूल संहिताको धारा ११९ र १२० लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यो धारा संशोधन भए यौंन तथा एचआईभी रोगीको संख्या ह्वात्तै बढ्ने सास्व नेपालका प्रतिनिधि अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाले बताए । उनले भने, यौंनकर्मीले रेडलाइट एरिया पनि खोजेका छैनन्, नोडिक मोडल पनि चाहेका छैनन्, उनीहरुको श्रमलाई मानवअधिकारसँग जोड्न मात्र चाहेका छन् ।’

यौंन श्रमिकलाई कानुनी मान्यता नभए पनि निरअपराधिकरण हुन जरुरी रहेको छ । श्रमिकलाई अभद्र व्यवहारको दफा लगाएर प्रहरीले दुःख दिने गरेको कार्यक्रममा बताइयो । संशोधित विधेयकले यौंन श्रमिकलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि अझ दुःख दिने भएकोले यसलाई सहज बनाउन लबिङ गर्नुपर्ने कार्यक्रममा जोड दिइयो । कार्यक्रम एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए । उनले यौंन श्रमिकको वर्तमान कानुनी व्यवस्था र अवस्थाबारे विस्तृत रुपमा जानकारी दिएका थिए ।