सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा सघाउन भनेर राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेपछि सञ्चारमाध्यमहरूले त्यो संयन्त्रको अघिल्तिर ‘शक्तिशाली’ को विशेषण थपेर समाचार सम्प्रेषित गरेका छन् । तर, त्यो संयन्त्र कति ‘शक्तिशाली’ हो प्रस्ट छैन ।

के त्यो संयन्त्र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारभन्दा शक्तिशाली हो ? यसको संवैधानिक हैसियत के हो ? संयन्त्रको ‘टीओआर’ के–के हो ? प्रस्ट छैन । कति मात्रै भनिएको छ भने, ‘सरकारको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन’ संयन्त्र गठन गरिएको हो । तर, गठन भएपछि संयन्त्रले गरेको पहिले निर्णय नै सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने खालको छैन, उल्टै यसले संशय जन्माउँछ । संयन्त्रले सरकारको काममा सघाउँछ कि थप गिजोल्छ ? प्रश्न उठेको छ ।

राजनीतिक संयन्त्रले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ‘प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीको संयोजन ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले गर्ने ।’ यो निर्णयले अरू प्रश्नहरू पनि थप्छ । जस्तो कि, आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को परराष्ट्रमन्त्रीलाई निर्देशन दिन के अब ओलीलाई संयन्त्र चाहिएको हो ? उनी देउवासहित संयुक्त निर्देशन दिँदा त्यो प्रभावकारी हुने निष्कर्षमा पुगेका त होइनन् ? संयन्त्रको औचित्यलाई लिएर यस्ता प्रश्न उठे पनि खासमा यसको अन्तर्य बेग्लै छ । ओलीले संयन्त्र गठन गरेर घरेलु राजनीति र बाह्य शक्तिलाई एकैसाथ दुई सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छन् ।

पहिलो, घरेलु सन्दर्भ

कांग्रेस र एमाले तत्काल यो गठबन्धन तोड्ने सोच र अवस्थामा छैनन् । दुवैलाई गठबन्धन टिकाउने बाध्यता छ । ‘असफल हुने छुट छैन’ भनिएको गठबन्धन सरकार तलमाथि भएमा त्यसको अपजस दुवैलाई जानेछ ।

तर, सय दिन नाघिसकेको गठबन्धन सरकारले जनमानसमा आशा र उत्साह जगाउन सकेको छैन । यसको सबैतिरबाट आलोचना हुन थालेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू सरकारको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो गठबन्धनको सुरुदेखि वकालत गर्दै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला सरकार असफल भएको निचोडमा पुगेका छन् र उनका असन्तुष्टिहरू प्रकट भइरहेका छन् । अर्थात् असफल हुने छुट नभएको सरकार असफलतातिरै उन्मुख छ । यो अवस्थामा राजनीतिक बजारमा गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर सन्देहहरू प्रकट भएका छन् । ती सन्देह चिर्न ओलीले राजनीतिक संयन्त्रको अस्त्र अघि सारेका हुन् । संयन्त्र गठन गरेर उनले गठबन्धनमा समस्या नभएको सन्देश दिन खोजेका हुन् ।

हुन त गठबन्धनका अर्का मुख्य सारथि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको कामकारबाहीप्रति आफू सन्तुष्ट भएको टिप्पणी गरिदिएर ओलीलाई राहत महसुस गराएका हुन् । यद्यपि, गठबन्धनको आयुका बारेमा थोरै पनि शंका बाँकी नरहोस् भनेर कांग्रेस–एमालेले संयन्त्र बनाएका हुन् ।

दोस्रो, राजनीतिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीको संयोजन परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई दिनु पनि अर्थपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको संयोजन परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गर्ने हो । यो संयन्त्र गठन गरेर निर्देशन दिइरहनुपर्ने विषय होइन । उच्चस्तरीय भ्रमणहरू हुँदा यो मन्त्रालयको नियमित काम हो । तर, ओलीले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणको जानकारी संयन्त्र गठन गरेर दिए र भ्रमणको संयोजनको दायित्व परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई तोके ।

किन त ? किनभने, कदाचित ओली चीन जाने आफ्नो निर्णयमा गठबन्धन सहयात्री कांग्रेस पनि उत्तिकै सकारात्मक छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् । भारतले आफूलाई कम महत्त्व दिएको नठानोस् भनेर सचेत भएर उनले आरजुलाई भ्रमण तयारीको संयोजक बनाएको घोषणा संयन्त्रमार्फत गराएका हुन् ।

ओली सरकार गठन भएपछिका साढे तीनमहिने घटनाक्रम नियाँल्दा यो सन्देश बुझ्न सहज हुन्छ । जानकारहरूलाई थाहा छ, ओली भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न प्रयत्नरत छन् । उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले जस्तो सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा पहिले भारत भ्रमण गर्ने अभिव्यक्ति त दिएनन् । यद्यपि, उनी चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्न चाहन्थे । तर, त्यो अवसर जुर्न सकेन । भारतले उनलाई नजानिँदो ‘इग्नोर’ गरिदियो । भारतले परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत–सत्कार गर्‍यो । भारतीय समकक्षी परराष्ट्रमन्त्रीको निमन्त्रणामा गएकी आरजुलाई भारत सरकारले राम्रै महत्त्व दिएको देखियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले महत्त्व दिएर भेटे । भेटमा आरजुले मोदीलाई ओलीको सन्देश अर्थात् नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइन् । नेपाल आउन यसअघि आतुर देखिने मोदी यस पटक किन हो, आलटाल गरिरहेका छन् । न मोदी आए, न त ओलीले निम्तो नै पाए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदाको ‘साइडलाइन’ वार्तापछि पनि आफ्नो भारत भ्रमण हुने वा मोदी आउने दुवै लक्षण नदेखिएपछि ओलीको रोजाइ चीन भएको हो । यो पृष्ठभूमिमा चीन जाँदै गरेका ओलीलाई थाहा छ, भारतसँगको सम्बन्धमा यसले थप चिसोपना बढाउन सक्छ । त्यसप्रति सचेत हुँदै उनले संयन्त्र बनाएका हुन् । संयन्त्रका एक नेता भन्छन्, ‘संयन्त्रको एउटा मुख्य काम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा धारणा बनाउने र आउन सक्ने चुनौतीहरूको सहजीकरण गर्ने हो ।’ यसबाट पनि संयन्त्रको अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ ।

यद्यपि, यतिखेर संयन्त्र किन गठन भयो भन्ने प्रश्नसँगै विश्लेषण गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, ‘असफल हुने छुट नभएको’ कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सय दिनमै किन सन्देहको घेरामा पर्‍यो ? संयन्त्र गठनले संसदीय गणितमा तत्काल तलमाथि नहुने जनाउ दिए पनि यसप्रति जनभरोसा किन खण्डित हुँदै गएको छ ? नेपाली राजनीतिको यो जोखिमपूर्ण प्रयोग पनि असफल हुने त होइन ? एकथरीले भनेका छन्, ‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पनि असफल भयो भने विकल्प सकिन्छ । के त्यस्तै हो ? अब विकल्प बाँकी छैन ?

कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बन्दा मूलतः दुईथरी तर्क आएका थिए । एउटा कोणबाट समर्थन र अर्कोथरीले आलोचना । आलोचना गर्नेहरूको कथन थियो, मुलुकका दुई ठूला दलको संयुक्त सरकार बन्दा प्रतिपक्षीय राजनीति कमजोर हुने मात्रै होइन, सरकार सर्वसत्तावादको बाटोमा अघि बढ्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले यो प्रयोग जोखिमपूर्ण छ ।

गठबन्धन पक्षधरहरूको तर्क थियो, संसद्को तेस्रो दलको सत्ता दाउपेचमा प्रयोग भइरहनुभन्दा गणितीय खेललाई पूर्णविराम दिनु निको हो । यसले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भई बलियो सरकार बन्छ र मुलुकले सही बाटो पक्डिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वबाट लोकतन्त्र संस्थागत र सुदृढ हुने तिनको थप दलिल थियो । त्यसै दलिलका आधारमा गठबन्धनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्र उकास्ने, आलोपालो नेतृत्व गरेर राजनीतिक स्थिरता दिने, सुशासन कायम राख्ने, विदेश सम्बन्ध सुधार्नेलगायतका प्राथमिकता तय गर्‍यो । तर, ती प्राथमिकता सातबुँदे सहमतिपत्रमै सीमित रहे । सहमतिपत्र दस्ताबेजका रूपमा सुरक्षित छ तर जनताले त्यो कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । दुई ठूला दलको सहकार्यले पनि आमरूपमा कुनै आशा र उत्साह जगाउन सकेको छैन ।

कांग्रेस र एमाले नेपाली राजनीतिका ठूला र पुराना शक्ति हुन् । मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुँदाहुँदै विशेष परिस्थितिमा यी दुई पार्टीबीच सहकार्य भएका नजिर पनि थुप्रै छन् । मूलतः दुइटा मोर्चा सडक र सत्तामा यी दुई दलबीच सहकार्य भएका दृष्टान्त छन् । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने अभियान, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा कांग्रेस–एमालेबीचको सहकार्य स्मरणीय छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिस्टहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्ने अभियानमा हातेमालो गरेको दृष्टान्त सुखद छ । यसबाहेक सत्ता सहकार्य हुँदा पनि कतिपय उपलब्धि नभएका होइनन् तर अधिक सत्ता सहकार्य भागबन्डा र गणितको खेल बनेको छ ।

२०४६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारमा कांग्रेस–एमाले सम्मिलित थिए । त्यो सरकारले दुइटा महत्त्वपूर्ण काम गर्‍यो । संविधान निर्माण र आम निर्वाचन । संविधान निर्माणमा एमाले सहमत हुन नसकेर आलोचनात्मक समर्थन गर्‍यो । अन्तरिम सरकारले कार्यभार पूरा गर्‍यो । यद्यपि दुई ठूला पार्टीबीचको सहकार्यमा द्वन्द्व र असमझदारीहरू देखिए ।

त्यसपछिका दिनमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा र कटुताहरू बढे । गठबन्धनहरू निर्माण हुँदा पार्टी विभाजनहरू भए । २०५४ ताका गठबन्धन सरकार बन्दा एमाले विभाजित भएको थियो । त्यो कालखण्डमा कांग्रेसले कहिले माले त कहिले एमालेलाई सत्ताका लागि उपयोग गरेको थियो । संसदीय राजनीतिको विकृत खेल त्यही कालखण्डमा भएको हो । ती सत्ता सहकार्य खासै सुखद रहेनन् ।

दरबारले लोकतान्त्रिक अधिकार अपहरण गरेपछि पुनः कांग्रेस–एमाले एकै ठाउँमा उभिन बाध्य भए । त्यसै दौरान माओवादीलाई शान्तिमार्गमा ल्याउन पनि यी दुई दल एकै ठाउँमा आए । २०६३ पछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारमा एमालेले पुनः कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्‍यो । त्यसपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सम्मिलित भयो । संविधान निर्माण र घोषणाका बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले सम्मिलित थियो । इतिहासका यी पाना पल्टाउँदा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक राजनीतिक घुम्तीहरूमा कांग्रेस–एमाले सँगै रहेका दृष्टान्त भेटिन्छ ।

अहिले पनि मुलुक विशिष्ट राजनीतिक अवस्थितिमा छ । परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरू राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक सबै हिसाबले विचलन र पतनोत्मुख छन् । मुलुक कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको छ । आमरूपमा निराशा र असन्तुष्टि छ । उदार लोकतन्त्र थलिँदै गएको छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर पुनर्उत्थानको प्रयत्नमा भएभरको बल लगाएर लागेका छन् । भूराजनीतिक जटिलता बढ्दो छ । लोकरिझ्याइँको बोलवाला त्यस्तै छ । अपूरा र भ्रमित सूचनाको साम्राज्य बढ्दै जाँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली र मूल्यहरू आहत हुँदै गएको यो विषम परिस्थितिमा कांग्रेस–एमाले सत्तासीन छन् । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको संस्थापन बनेका यी शक्तिहरूले लिने निर्णय, नीति र अख्तियार गर्ने कार्यशैलीमा लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीको संवर्द्धन वा क्षयीकरण निर्भर रहनेछ । त्यसर्थ यो गठबन्धनले लिने निर्णयले अर्थ राख्छ । र, त्यसैले गठबन्धनले गठन गरेको संयन्त्रको औचित्यमा प्रश्न उठेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी पंक्तिलाई गठबन्धनमा अप्ठ्यारो नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश परिस्थिति पनि अनुकूल भएको भनेर ढाडस दिएका छन् । यद्यपि, उनलाई थाहा छ, संयन्त्रका नाममा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र बनाउँदा त्यसले थप समस्या पैदा गर्छ । विगतमा उनी सरकार सञ्चालनमा सघाउन राजनीतिक हाइकमान्ड बनाउने कुरा आउँदा यसै भन्थे । अहिले घरेलु र बाह्य शक्तिकेन्द्रको खपतका लागि उनी यो संयन्त्र बनाउन तयार भएका हुन् । नेपाली राजनीतिमा यसखाले संयन्त्रको अभ्यास यसअघि भएको पनि हो । तर यसले सरकारको काममा सघाउनेभन्दा बढी द्वन्द्व बढाएका नजिर छन् । अहिले नै पनि चीन भ्रमणको तयारीमा दलीय संयन्त्र हाबी भयो, परराष्ट्र मन्त्रालय छायामा पर्‍यो भनेर असन्तुष्टिहरू सुनिन थालिसकेको छ ।

त्यसकारण गठबन्धनको प्रभावकारिताका लागि कांग्रेस–एमालेले अरू विकल्प खोज्नतिर लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ । कम्तीमा संयन्त्र गठन गर्दैगर्दा शीर्ष नेतृत्वले सरकार प्रभावहीन भएको र काम गर्न नसकेको स्विकारेका छन् । यदि यो इमानदार स्वीकारोक्ति हो भने कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले इमानदार विकल्पका लागि तयार हुनुपर्छ । यतिखेर छाएको निराशा र अन्योल हटाई भरोसाको पुनःस्थापना पटक पटक परीक्षण भएर असफल भएको शीर्ष नेतृत्वबाट सम्भव छैन । ओली र देउवाजस्ता सत्तालाई सबैथोक ठान्ने शीर्ष नेतृत्वले यो विकल्प प्रिय ठान्दैन ।

यद्यपि, कलुषित हुँदै गएको राजनीतिमा थोरै भए पनि आशा जगाउने हो भने यी दुई नेताले सत्ता आसक्ति त्याग्न सक्नुपर्छ । कांग्रेस–एमालेबीचको अहिलेको सत्ता सहकार्य यी दुई शीर्ष नेताको साझेदारी मात्रै हो । यो साझेदारीलाई संस्थागत बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई संवर्द्धन गर्ने हो भने संयन्त्र नामको राजनीतिक हाइकमान्ड होइन, सरकारको कमान्ड फेर्नुपर्छ ।

र, त्यस्तो कमान्ड परीक्षण नभएको, राजनीतिक इमानदारिता र सोच भएको गतिशील नेतृत्वले लिनुपर्छ । आखिर नेपाली राजनीतिमा प्रयोग र परीक्षणको सिलसिला चल्दै आएको छ । एउटा अर्को परीक्षण सही, कांग्रेस–एमालेले शीर्ष नेतृत्वको विकल्पमा एउटा अर्को प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ अझै छ ।

कान्तिपुरबाट