काठमाडौं: गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतत्वमा झण्डै १० वर्षदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेको छ। संसदका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच बिहीबार टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।

संक्रमणकालीन न्याय र कानुनका ज्ञाता गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वदायी भूमिकामा टीआरसी विधेयकमाथिको विवादले निकास पाएको छ। सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वमा बसेको संयन्त्रको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको हो।

योबिचमा संविधान निर्माण, सेना समायोजनलगायत काम सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यमा दलहरुबिच मत नमिल्दा बिलम्ब भयो। २०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो। ऐन अनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भयो।

पछिल्लो पटक २५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ। १५ वैशाख ०८० मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चारवटा विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता देखिएको थियो।

कानुन समितिले ५ जेठ ०८० मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। असोज २०८० मा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा चार विषयमा पटक पटक छलफल भयो।

गत असार १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको शीर्ष नेताहरुको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम टिआरसी विधेयक संशोधनका लागि सहमति जुटाउन कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सम्मिलित संयन्त्र बन्यो।

असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबिच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भइ ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने भने नयाँ सत्ता समीकरणका सुत्राधार लेखक गृहमन्त्री बने। गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयलाई थप गम्भीरताका साथ लिएर संयन्त्रका सदस्यसँगको छलफल घनिभूत पारे।

गृहमन्त्री लेखकले छलफलाई फराकिलो बनाउँदै कानुनमन्त्री अजय चौरासिया, कानुन समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, राप्रपा उपाध्यक्ष तथा पूर्व कानूनमन्त्री ध्रुबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरधी जीवनप्रसाद दाहाल लगायतलाई सहभागी गराए। योबिचमा माओवादीका उपमहासचिव शर्मा, माओवादीका बहिर्गमित लडाकु, द्धन्द्धमा यौन हिंसा पीडित देवी खड्का लगायतसँग पनि गृहमन्त्री लेखकले अनौपचारिक छलफल पनि गरिराखेका थिए।

सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञको रायका आधारमा टीआरसी विधेयकका सबै विषयमा सहमति भएको गृहमन्त्री लेखक बताउँछन्। संयन्त्रका सदस्य महेश बर्तौलाले आफूहरुबिच भएको सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइने बताए।

उनका अनुसार संयन्त्रमा भएको सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक तयार गर्ने छ। अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए। साउन ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट विधेयक समिति संयोजक बनेका गृहमन्त्री लेखकको प्राथमिकता कानुन निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ।

तत्कालीन माओवादीसँगको वार्ता टोलीको सदस्य रहेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका लेखककै विशेष भूमिकामा टीआरसी मुद्दा टुंगिने दिशामा छ। शान्ति सम्झौतापछि नेपालको अन्तरिम संविधानलाई अन्तिम रूप दिने कार्यमा पनि गृहमन्त्री लेखकको भूमिका थियो। उनले संविधान निर्माण तथा लेखनमा महत्त्वपूर्ण समितिहरुमा रहेर काम गरेका थिए। पहिलो संविधान सभामा संविधान निर्माण तथा लेखनमा संलग्न लेखकले दोस्रो संविधानसभामा पनि संविधान लेखनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे।

न्यायपालिका सम्बन्धी उपसमितिको संयोजकका रुपमा काम गरेका गृहमन्त्री लेखकले संविधान निर्माणपछि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई नजिकबाट नियाले। देश–विदेशमा हुने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सभा सम्मेलनमा लेखकको उपस्थिति अनिवार्य हुन्थ्यो।
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच हुने शीर्ष तहको छलफलमा लेखक सँधै सहभागी हुन्थे। गत चैतमा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका संघको १४८ औँ महासभामा सहभागी भएर गृहमन्त्री लेखकले विश्वका युद्ध र द्वन्द्व सम्बन्धि विषय केन्द्रित छलफलमा भाग लिएका थिए।

२०७९ चैत अन्तिम साता गृहमन्त्री लेखकसहितको टोलीले कोलम्बियालीको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। कोलम्बियाका तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही समूहका प्रमुख रोड्रिगो लोन्डोनो, शान्तिका लागि विशेष अदालतका अध्यक्ष रोबर्टी कार्लोस भिडाल, शान्ति प्रक्रियामा विशेष भूमिका खेल्ने पूर्वमन्त्री क्रिस्टो र विभिन्न पीडितसँग भेटवार्ता र अन्तरक्रिया गरेको थियो।

विभिन्न देशको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर लेखकले संयन्त्रको नेतृत्व गर्दा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, मेलमिलाप र परिपूरणको विषय टुंग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने विषयमा सहमति खोजन सजिलो भएको देखिन्छ। टीआरसी विधेयकमा भएको सहमतिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार छिटो पूरा भई नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुने नेताहरु बताउँछन्।