काठमाडौँ, १४ असारः गोकर्णेश्वर नगरपालिका र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग गरेकै कारण १२ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका सूचनाको हकको अभियानका छ जना अभियानकर्मी आज रिहा भएका छन् ।

नगरपालिका र त्यस अन्तर्गतका निकायमा भएका अनियमितता एवं बेथितिको विषयका सूचना माग गरेका सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका कार्य समिति सदस्य अस्मिता खत्री, गोकर्णेश्वर नगर समिति संयोजक आदर्श क्षेत्री, अभियानकर्मीहरु राजु सुनार, प्रेमप्रसाद श्रेष्ठ, किरण केसी र बलराम चालिसेलाई प्रहरी वृत्त बौद्धले बेनामी उजुरीका आधारमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । असार ३ गते चार जना र असार १० गते दुई जना गरी छ जना अभियानकर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई झुटा मुद्दा चलाउन खोजे पनि प्रमाण नपुगेका कारण रिहा गर्न बाध्य भएको महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले जानकारी दिनुभयो ।

असार ३ गते अभियानकर्मी पक्राउ परेदेखि नै महासङ्घले गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत प्रहरी वृत्त बौद्धको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । बिहीबार महासङ्घले सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचनाको हकका अभियानकर्मी एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल, नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता विश्व अधिकारी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी लगायतले पक्राउ परेका अभियानकर्मीका परिवारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो ।

सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्यरत सबैको पहलमा अभियानकर्मी रिहा भएको बताउनुहुँदै महासङ्घका अध्यक्ष बागचन्दले गोकर्णेश्वरबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सुरु गरिने उद्घोष गर्नुभयो । सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना माग गर्ने अभियानकर्मी नियोजित तवरबाट पक्राउ पर्नुले त्यहाँ अनियमितता धेरै भएको हुनसक्ने भएकाले सूचना माग गरेर प्रमाणमा आधारित भई गोकर्णेश्वरमा भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान चलाइने उहाँको भनाइ थियो ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सूचनाको हक प्रयोग गरिरहेका अभियानकर्मीलाई झुटा मुद्दाका आधारमा पक्राउ गरेर फसाउन खोजिएबाट नै गोकर्णेश्वरमा अनियमितताका घट्ना धेरै भइरहेको पुष्टि गरेकाले सूचना माग मार्फत् नै महासङ्घले भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान चलाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले बताउनु भयो ।

यसअघि आजै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले विज्ञप्ति जारी गरी सूचना माग गरेकै कारण सूचनाको हकका अभियानकर्मी पक्राउ गरिनु संविधान र कानुन विपरीत भएको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।

आयोगले असार ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई लेखेको पत्रको अझै जवाफ नआएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यसको वास्तविकता लेखी पठाउन गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देश गरिएको छ । आयोगले आयुक्त कमला ओली थापा र उपसचिव सुदर्शन ढकाललाई यस घटनाका विषयमा अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।