सत्तामा हुँदा अर्थतन्त्र राम्रो छ भन्ने र विपक्षमा हुँदा नराम्रो भन्ने कुरा संसदीय राजनीतिमा नौलो होइन।

पछिल्लो समय हामीले सुन्ने गरेको अर्थतन्त्र सिद्धियो, बिग्रियो, खत्तम भयो, धराशायी भयो भन्ने कुरा पनि पहिलोपटक हाम्रो सामु आएको होइन।

बरू जुन विषय उठाएर अर्थतन्त्र राम्रो वा नराम्रो भनिन्छ, त्यसमा जनताको खास चासो हुँदैन।

शोधानान्तर स्थिति, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, मुद्रास्फीति, सार्वजनिक वित्तजस्ता भारी शब्दावली जनताको चासोका विषय हुँदा पनि होइनन्।

हामीकहाँ राष्ट्र बैंकले यिनै विषयमा संकलन र प्रकाशित गर्ने मासिक आँकडालाई लिएर अर्थतन्त्रको बढी चर्चा हुन्छ। यसैमा टेकेर कथित विज्ञहरूले विद्वता प्रदर्शन गर्छन्।

अर्थतन्त्र बिग्रेकै मान्ने हो भने त्यसलाई सरकारले सपार्न सक्छ त?

हामी धेरैलाई सरकारले ‘सक्छ’ भन्ने लाग्छ।

उसो भए सरकार अर्थतन्त्र सपार्ने काम किन गर्दैन? किन विपक्षीलाई आलोचना गर्ने मौका दिइरहन्छ? किन जनतालाई गुनासो गर्ने बनाइरहन्छ?

विश्वासीहरू तर्क गर्छन् — आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न र बजार स्थिर बनाउन विभिन्न वित्तीय र मौद्रिक उपाय सरकारले लगाउन सक्छ।

उनीहरू उदाहरण दिन्छन् — रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उपभोग माग बढाउने गरी पूर्वाधारका परियोजना लगायतमा सरकारले खर्च गर्न सक्छ। लगानी प्रोत्साहित गर्न ब्याज घटाउन सक्छ। अप्ठ्यारोमा परेका उद्योग-व्यवसायलाई सरकारले सहयोग गर्न सक्छ।

सरकारले ‘सक्दैन’ भनेर तर्क गर्नेहरू पनि हुन्छन्। यो तर्क पत्याउनेहरू कम संख्यामा छन्। किनभने, यो तर्कले हामीकहाँ राजनीतिक वा प्राज्ञिक सत्ता प्राप्त गरेको छैन। यो तर्कले राजनीतिक सत्ता पाउँदैन पनि। यो तर्क स्थापित हुनु भनेको राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र आसेपासेहरूको हालीमुहाली समाप्त हुनु हो।

हामीलाई शदियौंदेखि सरकारको शक्तिबारे गलत तरिकाले बुझाइएको छ।

हामीले के बुझेका छौं भने, सरकारले गर्न सक्छ तर सत्तामा भएका मान्छेको नियत खराब भएकाले हामीले चाहेजस्तो आर्थिक उन्नति हुन सकेको छैन।

सर्वसाधारणमा यो किसिमको विश्वास हुनु अनौठो होइन।

तर, अर्थशास्त्रमा दीक्षितहरूले पनि यो भ्रम पालिरहेका हुन्छन्।

अझै अर्काथरी हुन्छन्, अर्थशास्त्रमा ठुल्ठूला डिग्री लिएकाहरू जो बुझ पचाएर सत्ताबाट लाभ लिन यो गलत विश्वासलाई मलजल गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू सामान्यजनका आर्थिक अज्ञानताबाट लाभ उठाइरहेका हुन्छन्। उनीहरू आर्थिक आँकडाहरूको दुरूपयोग गर्छन्। ती आँकडालाई अर्थशास्त्रका जार्गनमा घोलेर सामन्यजनलाई हायलकायल पार्छन्। ‘फलानो त खतरा अर्थशास्त्री हो’ भन्ने भ्रम छर्छन्।

सरकारको नियोजित प्रयासबाट अर्थतन्त्र बन्दैन भन्ने इतिहाससिद्ध तथ्य हो। सोभियत संघ, भारत, चीन लगायतले प्रमाणित गरेका छन्। वस्तु तथा सेवा सरकारले उत्पादन गर्ने होइन, रोजगारी सरकारले सिर्जना गर्ने होइन। तैपनि पटकपटक सरकारले नै गर्ने हो, गर्छ भनिन्छ।

हामीकहाँ मात्रै होइन संसारभर यस्तै हुन्छ।

अर्थशास्त्रीहरूमा पनि एकताका विश्वास थियो सरकारले गर्छ, गर्नुपर्छ, गर्न सक्छ भन्ने। यसमा सबभन्दा अगाडि थिए बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिनार्ड केन्स। सरकार अघि सरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने उनको दृष्टिकोणलाई केन्सियन अर्थशास्त्र भनिन्छ।

तर म यहाँ अर्थशास्त्र र अर्थशास्त्रीहरूको कुरा गर्दिनँ। म शीर्षककै प्रश्नलाई हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडेर छलफल गर्न चाहन्छु। विदेशी सरकारको कुरा छोडेर हाम्रो सरकारले के गर्न सक्छ, के गर्न सक्दैन त्यसको चर्चा गर्नेछु।

आर्थिक क्रियाकलापमा गिरावट

आदर्शको कुरा छाडेर व्यावहारिक कुरा गरौं। सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सक्छ? सरकारले जनतालाई नाफा नहुने, नटिक्ने उद्योग व्यवसाय नगर भन्न सक्छ? सरकारले धमाधम बन्द भइरहेका सटर खुलाउन सक्छ? खालीखाली घरहरूलाई भाडामा लगाउन सक्छ? बिक्री नभएका घडेरी खरिद गर्छ? बाँझो खेत रोप्छ? बजार नपाएको अन्न, तरकारी, दूध लगायतका कृषि उपज खरिद गर्छ?

सार्वजनिक समारोहमा, विचार गोष्ठीमा, आर्थिक सम्मेलनमा, संसदमा आर्थिक उत्प्रेरणाका कुरा गरिन्छ। अनुदान सहायताका कुरा गरिन्छ। त्यस्ता कुराले साँच्चिकै काम गर्छ?

हाम्रो सरकार आर्थिक स्रोतले सम्पन्न छ? उसले कृषि, उद्योग, व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने गरी पर्याप्त आर्थिक सहायता गर्न सक्छ?

आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा हाम्रा किसान, उद्यमी, व्यापारीले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन? हामीभन्दा, शक्तिशाली र स्रोत सम्पन्न सरकारले अनुदान सहायता दिएका उत्पादनलाई उपभोक्ताको बजारमा पछार्ने गरी हामी अनुदान सहायता दिन सक्छौं?

हामीले बन्द अर्थतन्त्रको कल्पना त पक्कै पनि गरेका होइनौं नि?

होइनौं भने, स्वदेशी उत्पादन हो भन्दैमा गुणस्तरहीन र महँगा वस्तु कसैले पनि खरिद गर्दैन होला?

ब्याजदरमा घटबढ

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आर्थिक चेत नभएको होइन। तर उनले बैकिङ प्रणाली र ब्याजदरको निर्धारण सम्बन्धमा हालै एउटा आम राजनीतिकर्मीले गर्ने जस्तै टिप्पणी गरेका छन्। लोकरिझ्याइँको राजनीतिमा यस्तो टिप्पणी अनिवार्य हुन्छ। हाल उनी सत्ता बाहिर छन्।

त्यसैले उनले भने, ‘बैंकहरू मिटरब्याजी भएका छन्, सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ।’

माओवादीले कथित जनयुद्धकालमा यसै भनेर जनतालाई बैंक लुट्न उक्साएका थिए। आज माओवादी सत्तामा छ।

माओवादीका अर्थशास्त्रीहरू भनिरहेका छन्, ‘ब्याज भनेको त कर्जा र निक्षेपको माग र आपूर्तिबाट निर्धारण हुने कुरा हो।’

यो र यस्तै बजारको आधारभूत व्यवहारबारे उतिबैले उनीहरूले साँचो कुरा बताएको भए उनीहरूको पछि लाग्ने कति नै हुन्थे होला?

हो, ब्याज दर पुँजीको माग र आपूर्तिबाट निर्धारण हुन्छ। पुँजी माग गर्ने व्यक्ति, कम्पनी र सरकार हुन्छन्। पुँजीको आपूर्ति पनि व्यक्ति, कम्पनी र सरकारले नै गर्छन्।

बचत व्यक्ति, कम्पनी र सरकारले गर्छन्। कर्जाको माग पनि व्यक्ति, कम्पनी र सरकारले गर्छन्।

यो सामान्य सत्य जान्न अर्थशास्त्रको डिग्री चाहिँदैन।

कर्जाको माग हुने भनेको उपभोग र लगानी खर्चका लागि हो। लिएको कर्जाको साँवा-ब्याज तिर्न सक्छु भन्ने विश्वास नपलाएसम्म कर्जाको माग बढ्दैन।

उसो भए व्यक्ति वा कम्पनीको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले के गर्न सक्छ?

जबाफ सरल छ — मनभित्रै बाट सरकारलाई जनताले पत्याउनुपर्छ।

सरकारले ‘मलाई विश्वास गर’ भनेर हुँदैन। उसका क्रियाकलाप जनताको विश्वास जित्ने किसिमको हुनुपर्छ। जुन हामीकहाँ सर्वथा अभाव छ।

तरलता (पर्याप्त नगदको उपलब्धता) बारे धेरै कुरा हुन्छन्। मूलभूत रूपमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा, सम्पत्ति तथा श्रमको खरिद-बिक्री गर्न तरलता आवश्यक हुने हो। वास्तविक क्षेत्रमा थप मूल्य सिर्जना भइरहेको छैन, मान्छेले तत्कालै उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन भइरहेको छैन, मूर्त सम्पत्तिहरू सिर्जना भइरहेका छैनन् भने तरलताले काम गर्दैन।

घरजग्गा, पूर्वाधार, मेसिन, यन्त्र, सवारी साधन, बहुमूल्य धातु, नयाँ प्रविधिको सिर्जना जस्ता मूर्त सम्पत्तिहरू अर्थतन्त्रमा थपिएका छैनन् वा थपिने वाला छैनन् भने र नगद वा नगद सरहका अन्य साधन, धितोपत्र लगायत अमूर्त सम्पत्तिहरू काम नलाग्ने हुन्छन्।

धितोपत्रहरूले ठोस र उपभोग्य सम्पत्ति निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। ठोस सम्पत्ति सिर्जना नगर्ने धितोपत्रले अर्थतन्त्रमा संकट ल्याउँछ।

अघिल्ला वर्षहरूमा घरजग्गा र सेयरको मूल्य अकासिएको थियो। सस्तो ब्याजमा कर्जा पाएपछि घरजग्गा र सेयरको मूल्य बढ्छ भन्ने अड्कलबाजीमा त्यसतर्फ लगानी गर्ने थुप्रै थिए। सेयर र अरू सम्पत्तिको मूल्य किन बढिरहेको छ, कहिलेसम्म बढ्ने हो, मैले अहिले जुन मूल्य तिरिरहेको छु, त्यो मूल्य उचित हो कि होइन भनेर सोच्ने, विचार गर्ने फुर्सद कसैलाई थिएन। छिमेकी साथीभाइ जस्तै सबैलाई केबल धनी बन्नुपर्ने थियो!

यो मामिलामा पनि सरकार निरिह हुन्छ। केही गर्न सक्दैन। केही गर्न सक्थ्यो भने किन आँखा चिम्लिएर बस्थ्यो?

बरू अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड लगायत निकायमार्फत सर्वसाधारणलाई गलत प्रोत्साहन र गलत संकेत दिएर उसले स्थिति झन बिगार्ने काम गर्‍यो।

मुद्राको मूल्य 

मुद्राको मूल्य वा विदेशी विनिमय दर निर्धारणबारे पनि कथित विज्ञहरूले बडो चलाखीपूर्ण कुरा गर्छन्। सर्वसाधारणले बुझ्न नसक्ने प्राविधिक कुरा बढी गर्छन्।

देश कुनै ठूलो आर्थिक दुर्घटनामा परेको छैन भने सामान्यतया जुन देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको माग विश्व बजारमा बढी हुन्छ, ती सामग्री खरिद गर्न त्यही देशको मुद्राको माग बढी हुन्छ, त्यही देशको मुद्राको भाउ बढी हुन्छ।

मुद्राको विनिमय दर तय हुने आधारभूत तरिका यही नै हो।

एकपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नेत्र विक्रम चन्दले अमेरिकाले भन्दैमा हामीले उसको डलरलाई ठूलो मान्नुपर्ने वैज्ञानिक कारण के छ भन्दै प्रश्न गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक भएको थियो। उनी हाँसोको पात्र बनेका थिए।

त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्ति तीन वर्षअघि एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दिएका थिए — भारतीय रूपैयाँको सन्दर्भमा।

उनले भनेका थिए, ‘भारतीय एक रूपैयाँको नेपाली एक रूपैयाँ साठी पैसा हुने दर तय गरेको सन् १९९३ मा हो। यता आएर झन्डै ३० वर्ष बढी भयो। हामीले कुनै दर फेरेका छैनौं। कमजोर नेपाली पैसालाई बलियो भारतीय पैसाले एक रूपैयाँ ६० पैसामा जुन कारोबार गर्न दिएका छौं, यो एक प्रकारले सुविधा दिएको हो। अब यो गर्न जरूरी छैन। पेग्ड होइन अब भारूसँग अनपेग्ड गर्नुपर्छ।’

विनिमय दर निर्धारण सम्बन्धी नेताहरूको यो अनौठो बुझाइमा हाम्रो आर्थिक चेत प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, यही बुझाइलाई आधार बनाएर उनीहरूले अनौठा नीति तर्जुमा गर्न सक्छन्, कानुन बनाउन सक्छन्। र, त्यस्ता गलत कानुनबाट सिर्जित परिणामको मूल्य आमजनताले तिर्नुपर्ने हुन्छ।

विनिमय दर कुनै शक्तिशाली नेताले कृत्रिम रूपमा तय गर्ने होइन। यो टिक्ने उपाय पनि होइन। देशको मुद्रा स्थिर र विश्व बजारमा प्रतिष्ठित बनाउने हो भने आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ।

पुँजी पलायन

पुँजी पलायन सरकारले रोक्नै सक्दैन। बाहिरी विश्वसँग हाम्रो सम्पर्क विगतको तुलनामा निकै बढेको छ। वैध, अवैध मार्गबाट पुँजी पलायन भएको छ।

लोकतान्त्रिक मुलुकले नागरिकलाई साथमा पैसा लिएर बाहिर जान रोक्न सक्दैन। सरकार लचिलो हुने हो भने मुलुकको मानव र वित्तीय पुँजी रित्तिने अवस्था छ। बाहिरै स्थायी बसोबास गर्ने गरी सम्पत्ति बेचबिखन गरी लैजाने, पढ्नका लागि पैसा लैजाने, घुम्न खर्च गर्नेहरू बढेका छन्। हुन्डी पुरानो भइसक्यो, क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत अवैध भुक्तानी गर्ने नयाँ प्रवृत्ति सुरू भएको छ।

उपलब्ध सबै किसिमको पुँजी देशभित्रै लगानी गरेर उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास समाप्त हुँदै गएको छ। पुँजी पलायन कसैका लागि पनि रूचिकर विषय होइन। पुँजी बाहिरियोस् भन्ने कोही पनि चाहँदैन। त्यसैले देशभित्रै पुँजी टिक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। यो आर्थिक मात्रै होइन सुशासनसँग जोडिएको विषय हो।

वस्तुको मूल्य

हामीले खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा आयात गर्छौं। मूल्य उतैबाट तय भएर आउँछ। यसमा पनि सरकारले केही गर्न सक्दैन। आजसम्म सरकारले यस्ता वस्तुको मूल्य बढाएको छ, घटाएको छैन।

नेपाली मुद्राको विनिमय दर घट्दा हामीलाई आयातीत सामान महँगो पर्छ। यसपाली त झन् रूस र युक्रेन युद्धका कारण संसारभर वस्तुको मूल्य बढ्यो।

सरकारलाई भन्न सजिलो भयो — संसारभरि नै बढीरहेको छ हामीकहाँ मात्रै होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्यो। त्यसबाट हामी अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन। इन्धनको मूल्य बढेपछि अरू उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि स्वतः बढ्छ।

तैपनि सरकार भन्न छोड्दैन — हामी मूल्य नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छौं।

संसारभरका सरकार मूल्य नियन्त्रण गर्ने नक्कली वाचा गर्छन्। तर कुनै पनि सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्। मूल्य नियन्त्रणको प्रयास भनेको बर्खाको भेलमा बाँध हाल्नु जस्तै हो। उत्पादन लागत घटाउने गरी आविष्कार नभएसम्म मूल्य घट्दैन। उत्पादन लागत घटाउने दीर्घकालीन उपाय पहिल्याउने वा आविष्कार गर्ने काम सरकारहरूले गर्दैनन्, निजी व्यक्तिहरूले गर्छन्।

सरकारी बजेट

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालै कान्तिपुरको एउटा लेखमा देशको राजस्व प्रशासन बिथोलिएको र सरकार लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएको चर्चा गरेका छन्।

हामीकहाँ अर्थमन्त्रीको  सफलता/असफलताको मानक राजस्व संकलनलाई बनाइएको छ। धेरै राजस्व संकलन गर्न सक्ने अर्थमन्त्रीलाई सफल मानिन्छ।

तर सरकारले राजस्व कसरी प्राप्त गर्छ र केमा खर्च गर्छ, हामीले सोचेका छौं? फेरि लक्ष्यअनुसारै राजस्व संकलन गर्न सफल सरकारले के नै गर्छ र?

समग्रमा सरकारी बजेटले सर्वसाधारणको हित गर्दैन। यो सर्वसाधारणका लागि बोझ हो। हामीकहाँ सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत भन्सार, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता अप्रत्यक्ष कर हुन्। अप्रत्यक्ष कर राजस्वको मुख्य स्रोत हुने यस किसिमको प्रणाली अन्यायी हो।

यसमा कम आय भएका मान्छेलाई करको बढी भार थोपरिन्छ। आम्दानी वा सम्पत्ति कर जस्ता सक्नेले तिर्ने प्रत्यक्ष कर हाम्रो सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत होइन।

अर्कोतिर सरकारी बजेटको खर्च पनि अन्यायी छ। बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारी मान्छे (राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी) ले पाउँछन्। तलब, भत्ता र प्रशासन सञ्चालनमै सरकारले बढी खर्च गर्छ।

वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुने, पूर्वाधार बन्ने र जनसाधारणले प्रतिफल पाउने क्षेत्रमा थोरै बजेट छुट्ट्याइन्छ। छुट्ट्याइएको बजेट पनि असाध्यै थोरै खर्च हुन्छ।

राजनीतिक अस्थिरता

अर्थतन्त्रले लय पक्रिन राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ। प्रत्येक नागरिकले आफूले गर्दै गरेको उद्यमले भोलि के नतिजा दिन्छ भन्ने सामान्य अनुमान गर्न सक्नुपर्छ।

तर यहाँ यस्तो हुँदैन।

नीतिगत परिवर्तन भइरहन्छ। नीतिगत परिवर्तन नभए पनि पात्र परिवर्तन हुन्छन्। फेरिएका पात्रले गर्ने उही नीतिको व्याख्या अघिल्लो पात्रको भन्दा फरक हुन सक्छ। आफू र आफ्ना आसेपासेको लाभ हुने गरी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले निर्णयहरू गर्छन्।

कुनै दल विशेषको वा नेता विशेषको निरन्तर शासनलाई राजनीतिक स्थिरताको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। सार्वजनिक नीति, संयन्त्र, पात्र र प्रवृत्तिमा स्थायित्व र एकरूपता आवश्यक हुन्छ।

आर्थिक समृद्धिको भ्रम

अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी सरकारले मात्र हामीले बुझ्ने गरेको ‘अर्थतन्त्र सपार्ने’ काम गर्न सक्छन्। जोसेफ स्टालिनको सोभियत संघ, ह्युगो साभेजको भेनेजुयलामा झैं भित्रभित्रै खोक्रो भए पनि आर्थिक समृद्धि भइरहेको छ भन्ने भ्रम छर्न सकिन्छ।

संसारभर १९७० देखि आजसम्म सानाठूला गरी डेढ सय आर्थिक संकट आएका छन्। यी सबै संकटमा लगभग सबै सरकारहरू निरिह देखिएका छन्।

सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि बेलायतकी तत्कालीन महारानी एलिजावेथले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा भेला भएका स्वनामधन्य अर्थशास्त्रीहरूलाई ‘यत्रो ठूलो संकट आउँदै रहेछ हामीले किन थाहा पाउन सकेनौं?’ भनेर सोधेकी थिइन्।

आर्थिक उन्नति र अवनतिको चक्र निरन्तर घुमिरहन्छ। अधिक सरकारी हस्तक्षेपले आर्थिक स्थिति बिगार्छ, सपार्दैन।

सेताेपाटी पाेस्ट बाट