दाङ । सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नागरिकका सबैखाले अधिकारको संरक्षण तथा प्रयोग लोकतन्त्रमा मात्रै संभव हुने बताउनुभएको छ ।

दाङको घोराहीमा शुक्रवारदेखि सुरु भएको एम्नेष्टी इन्टरनेशन नेपाल शाखाको ३२ औं साधारणसभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रविना मानवअधिकारको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ´लोकतन्त्र नहुदा आम जनताको अधिकारको अवस्था कस्तो थियो हामी धेरै भुक्तभोगी छौ, आजका पुस्ताले पनि यसको गहिरोसँग अनभूत गर्न आवश्यक छ । त्यसैले बेलाबेलामा उठ्ने र उठाउने गरिएका लोकतन्त्रविरोधी आवाजहरु पूर्णतः मानवअधिकारका विरुद्धमा छन् भनेर आम जनतालाई अझै बुझाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा मात्रै जनताका सबैखाले अधिकार सुरक्षित हुने भएकाले जानेर वा नजानेर लोकतन्त्रविरोधी गतिबिधिलाई फाइदा पुग्ने काम कतैबाट पनि हुन नदिन आम जनतालाई निरन्तर सचेत पार्नुपर्छ ।`

लोकतन्त्रमा मात्रै मानवअधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले एम्नेष्टीजस्ता मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले मानवअधिकार शिक्षा प्रवर्धनकै कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानहरु सञ्चालन गर्न उपपयुक्त हुने सुझाव पनि मन्त्री शर्माले दिनुभयो ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनले विश्वब्यापीरुपमा मानवअधिकारको प्रवर्धनका लागि काम गर्दै आएको र नेपालमा पनि यो संस्थाले महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता संस्थाले चलाउने प्रवर्धनात्मक र प्रतिक्रियात्मक दुवै अभियानले नेपालमा मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा सहयोग पुग्दै आएको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले एम्नेष्टीले उठाउदै आएका आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार, दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अभियान, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मौलिक हकको कार्यान्वयन, महिला अधिकार, न्यायमा पहुँच, भूमिमा पहुँच र आवासको अधिकार, जलवायु न्याय, मानवअधिकार शिक्षा प्रवर्धन जस्ता क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानबाट मुलुक चलिरहेको छ उल्लेख गर्दै उहाँले मानवअधिकारका हिसाबले हेर्ने हो भने वर्तमान संविधान संसारमै उत्कृष्ट रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `खासगरी हामीले संविधानमा व्यवस्था मौलिकको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा राजनीतिकरुपमा पनि हामी धेरै अगाडि जाने छौं भने मानवअधिकार प्रधर्वनको सवालमा पनि नयाँ आयामको सुरुवात हुनेछ ।´

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समग्र मानवअधिकारको रुपमा बुुझ्ने गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले तमाम संघर्षको परिणामस्वरुप प्राप्त भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई थप सुदृढ र सुरक्षित गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धनमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । `यसलाई हामीले राजनीतिक भाषामा भन्दा राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौं, जनताको अवस्था बदल्न बाँकी छ भनेको छौं । मावअधिकारको कोणबाट ब्याख्या गर्दा अवस्था बदल्ने भनेकै जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो´ उहाँले भन्नुभयो, `एम्नेष्टीलगायतका मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले अब जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा नै आफ्ना प्राथमिकता केन्द्रित गर्नुपर्छ ।´

मानवअधिकारको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन निर्माण भएको र बाँकी कानुन निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेकै विभेदरहित र समतामूलक समाजको निर्माण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले नेपालको सन्दर्भमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, धार्मिकलगायत तमामखाले विभेदको अन्त्यका लागि पटकपटक कहिले सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु भएको स्मरण गराउनुभयो ।

आजसम्म नेपाली समाजमा भएका सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि भएका आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप नै राजनीतिक परिवर्तन संभव भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले राजनीतिक परिवर्तनको उच्चतम अभिव्यक्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकार मानवअधिकार संरक्षणमा दृढ संकल्पित रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट जनतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने अभियान थालेको बताउनुभयो । ´एम्नेष्टीजस्ता विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले उठाएका सवालहरुलाई ध्यान दिंदै संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप आम नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ`, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो- ´फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु, नेपाली जनताले गरेका विभिन्न संघर्षहरुको परिणमस्वरुप प्राप्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा सबै हातेमालो गरेर अघि बढौं, यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।´
उहाँले अर्को एक प्रसङ्गमा संक्रमणकालीन न्यायको बाकी काम सहमतिबाटै पूरा गरिने र सहमति नै नभए आगामी संसद अधिवेशनबाट विधिकै आधारमा भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याइने बताउनुभयो ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल शाखा अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले शुभकामना दिएका थिए । साधारणसभा दुई दिनसम्म सन्चालन हुनेछ ।