नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा पहिलो संशोधन भएपछि पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित छन्।

धनुषाको मिथिला नगरपालिका–९, बेंगाडाबरका ५७ वर्षीय कर्मवीर महतोका २६ वर्षीया छोरी रुबी र २३ वर्षीय छोरा अजयकुमारले नागरिकता पाएका छैनन्। कर्मवीर सबै काम छोडेर छोराछोरीको नागरिकताका लागि महिनौंसम्म संघर्षमा होमिए। हातमा माइक बोकेर गाउँ पसे। नागरिकताविहीनलाई संगठित गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सडक आन्दोलन चलाए।

आन्दोलनको क्रममा आफूजस्तै पीडितहरूबाट रकम जुटाए। व्यक्तिगत रूपमा उनको कम्तीमा पचास हजार रूपैयाँ खर्च भयो। उनलाई व्यक्तिगत ऋण पनि लाग्यो। ‘नागरिकताविहीन संघर्ष समिति’ बनाएर बडहरी, ढल्केवर, महेन्द्रनगरदेखि जनकपुरसम्म आन्दोलन चलाए।

धनुषाको आन्दोलनको आवाज सरकारले नसुनेपछि ऋण लिएर उनी काठमाडौंको माइतीघरमा पुगेर धर्ना बस्न पुगे। पहिलोपटक ६ दिन र दोस्रो पटक ९ दिन धर्ना बसेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग वार्ता भयो।

‘आन्दोलको दबाबमा सरकारले कानुन बनायो, हजारौंलाई नागरिकता पनि दियो तर मेरा छोराछोरीलाई दिएन। नागरिकता नभएर मेरो छोराछोरीको जिन्दगीमा अन्धकार भएको छ,’ कर्मवीरले भने, ‘मेरो छोराले मजदुरीबाहेक केही काम गर्न पाएको छैन। उसको जिन्दगी बरबार हुँदैछ। चिन्ताले मलाई निद्रा पर्दैन।’

उनी छोराछोरीको नागरिकता बनाउन कति पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए, त्यसको हिसाब छैन।

‘सिडिओ अफिस (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) धाउँदाधाउँदै थाकिसकेँ। छोराको नागरिकता बनेको छैन,’ उनले आक्रोशयुक्त निराशा प्रकट गरे, ‘म मरेर छोराको नागरिकता बन्छ भने सरकारले मलाई मारिदियोस् तर मेरो छोराको जिन्दगी बर्बाद नगरिदियोस्।’

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सुरू गरेको पाँच महिना बित्न लागेको छ तर कर्मवीरका छोराछोरी नागरिकताविहीन छन्।

रुबी र अजयले नागरिकता नपाउनुका मुख्य कारण हो उनीहरूकी आमा फुलोदेवीको नागरिकता नहुनु। फुलोदेवी रोगी थिइन्, २०६० सालमा उनको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु हुँदासम्म कर्मवीरको पनि नागरिकता बनेको थिएन।

कर्मवीरका बुवाले २०३४ सालमा अंगीकृत नागरिकता पाएका थिए। कर्मवीरले २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका थिए।

कर्मवीरको नागरिकता नहुँदा फुलोदवीको नागरिकता बनेको थिएन। नागरिकता नबनी उनको मृत्यु भयो। पहिलेको कानुनअनुसार फुलोदेवीले मतदाता परिचयपत्र पाएकी थिइन्। उनले पाँचवटा चुनावमा मतदान पनि गरिन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रुबी र अजयलाई आमाको नागरिकता नभई छोराछोरीलाई नागरिकता दिन नमिल्ने कारण देखाएर फर्काउने गरेको छ।

‘नागरिकता दिन सुरू भएपछि (२०८० वैशाख तेस्रो साता) तीन महिनासम्म हरेक दिन बाबुछोरा लाइन बस्यौं। वडा कार्यालय र प्रहरी कार्यालयबाट सिडिओ अफिसले भनेको सबै कागजात ल्यायौं,’ कर्मवीरले भने, ‘तर कर्मचारीले नागरिकता दिएन। गृह मन्त्रालयबाट पत्र आउनुपर्छ भन्छन्।’

वडा कर्यालयले कर्मवीरकी श्रीमती (रुबी र अजयकी आमा) को मृत्यु भएको प्रमाणित गरिदिएको छ।

‘मुचुल्का पनि उठेको छ तर कर्मचारीले नागरिकता दिन मान्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘आमाको नागरिकता छैन। गृह मन्त्रालयको निर्देशन आएपछि नागरिकता दिन्छौँ भनेर कर्मचारीले फर्काइदिन्छ।’

गृहमन्त्रालयबाट कहिले दिर्नेशन आउँछ भन्ने कर्मचारीलाई थाहा छैन। नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा अजयले पढाइ छाड्नु परेको छ। उनी रोजगारीका लागि विदेश जान चाहन्छन् तर नागरिकता नभएर रोकिएका छन्।

बटेश्वर गाउँपालिका–५, शान्तिपुरका २४ वर्षीय रामकिशोर मुखिया पनि अजयको जस्तै अवस्थामा छन्।

उनका बुवा ब्रह्मदेव मुखियाले २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका थिए। उनकी श्रीमती (रामकिशोरकी आमा) शान्तिदेवी २०५९ सालमै बितिन्। उनको नागरिकता थिएन तर मतदाता परिचयपत्र थियो। आमाको नागरिकता नहुँदा रामकिशोरले पनि पाएनन्।

नागरिकता छ कि छैन भनेर सोध्नेलाई उनले छैन भन्ने जवाफ दिनु परेको छ। यस्तो जवाफ दिँदादिँदा उनी हैरान छन्।

भन्छन्, ‘नागरिकता नहुँदा मान्छेले हेय दृष्टिले हेर्छ, हेप्छ। कतै काम पाइँदैन। आफ्नो पीडा कति जनालाई सुनाऊँ!’

रामकिशोरले वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिए। नागरिकता प्रमाणपत्र लिन गत असारदेखि धेरै पटक टन्टलापुर घाममा दिनभर लाइनमा बसे। बुवा पनि साथमै गए तर पालो आएपछि आमाको नागरिकता नभएको भनेर कर्मचारीले फर्काइदिए।

जति पटक गए पनि नागरिकता बनेन।

उनलाई पनि कर्मचारीले गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर परिपत्र आएपछि मात्र टुंगो हुन्छ भनेका छन्।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणि पाण्डेय आफ्नो कार्यालयबाट अजय, रुबी, रामकिशोर र उनीहरूजस्ता अन्यले नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएकोबारे बेखबर छन्।

आमा वा बाबुमध्ये एक जनाको नागरिकता नभए पनि मृत्युदर्ता प्रमाण छ भने तिनका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘डकुमेन्ट (कागजपत्र) हेरेर मात्र भन्न सक्छु। अरू सबै डकुमेन्ट छ भने त्यस्ता व्यक्ति (अजय, रुबी र रामकिशोर) ले सैद्धिन्तिक हिसाबले नागरिकता पाउँछन्,’ उनले भने, ‘के कारणले फर्काइएको हो, डकुमेन्ट नहेरी केही भन्न सक्दिनँ।’

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ को दफा ३ को उपदफा ४ मा ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ।

यो प्रावधान पहिलो संशोधनमा थपिएको हो। यस प्रावधानले बाबुआमा दुबैको नागरिकता खोज्छ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था भएपछि बनेको नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था नभएका कारणले अजय, रुबी र रामकिशोर जस्ता युवा नागरिकताबाट बञ्चित भएको ‘नागरिकताविहीन संघर्ष समिति’ का संयोजक इन्द्रजित साफीको भनाइ छ।

‘आमा वा बुबाको नागरिकता नबनेको अवस्थामा तिनका सन्तानबारे प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा धेरै युवा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नियमावली जारी हुनुअघि हामीले यस्तो समस्याका बारेमा गृह मन्त्रालयमा अवगत गराएका थियौं तर वास्ता गरेनन्।’

उनले यस विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग पनि कुरा भएको बताए।

संविधानको प्रावधान अनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने तर विभिन्न बहानामा बञ्चित गरिएकाहरूको कागजपत्र संकलन गर्ने काम भइरहेको इन्द्रजितले बताए।

यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्था नगरे चाँडै अदालत जाने उनको भनाइ छ।

सेताेपाटी पाेस्ट बाट