नेपालको राजनीतिक बजारमा अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली स्वयंले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री नबन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उद्घोष फगत फतुर भएको चर्चा सेलाएको छ। यतिबेला रवि लामिछाने चर्चाको शिखरमा छन्। केही दिनअघि ओली सर्वाधिक चतुर नेता हुन् भनी चर्चा भएको देख्न सुन्न पाइएको थियो।

यसमा न कसैको स्वीकृतिको आवश्यकता छ, न कसैले विमति राखिराख्नु पर्ने केही कारण नै। ओलीविरुद्ध कांग्रेसलाई बोक्दा र कांग्रेससहित एमालेको एक चोइटालाई पछि लगाएर अदालत पुगी परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्दा देउवालाई महाचतुर खेलाडी मान्नेहरू नै हुन्, अहिले ओलीलाई महाचतुर भन्नेहरू। यिनको बोलीको तौल निरन्तर खस्कँदो छ।

त्यसो त यसपटक एमालेअध्यक्ष ओलीले एक मट्याङ्ग्रोले पाँच चरा मारेका छन्। पहिलो, १५÷२० वर्ष यही गठबन्धन कायम गरिछाड्ने र ओलीलाई पत्तासाफ गर्न ब्यूहरचनामा निष्णात् भित्री–बाहिरी शक्तिहरूलाई निमेषभरमै छिन्न्भिन्न पारिदिएका छन्। दोस्रो, विचार नमिल्नेहरूको भारीले थिचिएको देउवाको काँधलाई खुकुलो बनाइदिएका छन्। तेस्रो, देउवासँग मिलेर एमाले समाप्त पार्ने कसम खाएका माधव नेपालहरूलाई घरको न घाटको बनाइदिएका छन्। चौथो, स्वतन्त्र पार्टीका भर्भराउँदा सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर तत्कालका लागि अर्को विकल्प खोज्ने कार्यलाई निस्तेज बनाइदिएका छन्। पाँचौं, प्रचण्डको बदलिइरहने चरित्रलाई सबैले बुझ्ने गरी अन्ततः त्यो केका लागि थियो भन्ने देखाइदिएका छन्।

ओलीलाई केका निमित्त तारो बनाइएको थियो, सबैले छर्लंग देख्न पाएका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदको अफर दिनेबित्तिकै गठबन्धन नामको तासको घर गल्र्यामगुर्लुम ढलेको छ। यति गर्दा पनि नेपालको हालको राजनीतिको भेउ नपाउनेहरू कोरा गफाडीमात्रै हुन्। ती विश्लेषक हुन सक्तैनन्। सस्ता प्रचारयन्त्रले आफ्नो जागीर थाम्न तिनलाई विश्लेषकको पगरी गुँथाइदिएका हुन्। जे होस्, ओलीको जगमा प्रचण्ड नेतृत्वको रंगीचंगी सरकार बनेको छ। अब ओलीले फतुरहरूको जवाफ दिइरहनु परेन। प्रचण्डले भाषण कम गर्ने र राज्यको सेवाप्रवाहमा ध्यान दिने प्रण गरेका छन्। ओलीले भनेझैं उनले आफूले नराम्रो काम नगर्ने र गर्न पनि नदिने भनेका छन्। राज्यको निर्णायक पदमा पुग्नकै लागि खुट्टा उचालिरहेका केही थान सांसद चुनावमा जिते पनि हारेझैं भएका छन्।

मैले केही अघि यसै स्तम्भमा गठबन्धनले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि ३० वर्ष खेर फालेको बताएको थिएँ। र, भनेको थिएँ– ‘हामी तीन दशकको नेपालको राजनीति हेरौं, गठबन्धनले नेपाललाई केही थान सरकारबाहेक ठोस के दिन सकेको छ ? सांसदहरूको किनबेच, अपहरण, गैरकानुनी सुविधा वितरण, नातागोता नियुक्ति, जनतालाई चरम आर्थिक भार ः यिनै हुन् नेपाली राजनीतिका गठबन्धनका परिणामहरू !’

वामप्रजातान्त्रिक भनिएको यसअघिको पाँच दले गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा पाएको झिनो उपलब्धिबाट हौसिँदै प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा एउटै पार्टी हो कि झैं गरी होमिएको थियो। प्रकारान्तरले आफू आफूमात्र जित्न उद्यत त्यसका नेता कार्यकर्ताले अनन्त कालका लागि गठबन्धन हो भनेझैं गरी एमालेको उछित्तो काढेका थिए। तर त्यो लामो समयसम्म टिकेन। एमालेले संघीय संसद्को सपथको कर्मकाण्ड सांगे हुनासाथ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न लगाउने बित्तिकै गठबन्धनको सिक्री चुँडियो।

वस्तुतः त्यस्तो गैरसैद्धान्तिक गठबन्धनले दलहरू र व्यक्तिका महत्वाकांक्षाको तुष्टिकरणका लागि मात्र काम गर्छ। त्यसले अस्थिरता उत्पन्न गर्छ र मुलुकलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न अवरोध खडा गर्छ भन्ने मेरो आशय थियो। अब अर्को गठबन्धन बनेपछि कतै आरोप प्रत्यारोप अन्त्य भएको छ, कतै आरोप प्रत्यारोप अस्वाभाविक ढंगले बढेको छ। हेरौं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुखजस्ता पदप्राप्तिका लोभले अहिलेको गठबन्धन भत्काउने अर्को भूराजनीतिक खेल कतिसम्म प्रभावशाली हुन्छ। ‘टग अफ वार’ चलिरहेको छ। जे पनि हुन सक्ने तरलतम अवस्था छ।

अब संसद् चल्यो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड बहुमत पाए। प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने आकांक्षा व्यक्त गरेको कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई चाहिँदोभन्दा बढी सकारात्मक रूपमा लिइदिए। चारजना उपप्रधानमन्त्रीका प्रधानमन्त्री भएका छन्, प्रचण्ड। तर एक ‘उप’लाई अदालतले खोसिदिएको छ। ‘अजब काश्मीर, गजब नेपाल’ भन्ने उक्ति त्यसै बनेको होइन रहेछ। त्यसभित्र यस्तै खाले गजब गजबका अभ्यासहरू लुकेका हुँदा रहेछन्।

रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेका व्यक्ति राष्ट्रविहीन भएका छन्। संविधानतः कुनै नागरिक राष्ट्रविहीन हुँदैन भनिएको छ। गजब नेपालमा त्यही भइदियो। जे होस्, देव गुरुङ लगायतका संविधानका जानकारहरूका अनुसार नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया थालेपछि उनले फेरि राष्ट्रका नागरिक हुन पाउने भएका छन्। त्यस्ता विज्ञहरूले रविले त्रुटि गरेको बताएका छन् र रविका पक्षमा बोल्नेहरूले त्यो त्रुटि नै नरहेको दलील पेश गरेका छन्। निर्वाचन आयोग जिल परेर बसिरहेको छ।

सम्बन्धित निकायहरू र तिनका अगुवाहरूलाई प्रश्न : चितवन २ को आउँदो उपनिर्वाचनमा हुने फाल्तु खर्चको जिम्मेवार को ? रवि स्वयं कि राज्यका सम्बन्धित निकायहरू ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्दा र उमेदवारी दर्ता गर्दाका बखत रविको नागरिकतालाई निर्वाचन आयोगले सकारेको हुनाले नै उनी राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा धूमकेतुझैं उदाएका हुन्। तर सायद नागरिकता सनाखत गर्ने निकायले केही भन्ने ठाउँ रहेन। उनीसँगका निकटतम प्रतिस्पर्धी उमेदवारले दाबी नगरी अरूले नै रिट हालेको मुद्दालाई मान्यता दिई संवैधानिक अदालतले क्षणभरमै रविलाई पदमुक्त गरिदियो। विधेयकका रूपमा पहिले ओलीले ल्याउन खोज्दा रोकिएको विवादास्पद नागरिकता ऐन ‘जस्ताको तस्तै’ कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले ल्याउँदा त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च संस्थालाई कुनै दलविशेषको पक्षपोषकका रूपमा चित्रित गरिएको थियो। अब सन्दर्भ फेरिएको छ। चुँडिएको गठबन्धनका नेता नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

यसैबीच, राष्ट्रविहीन तुल्याइएका उनका उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निरुपित नागरिकता विवाद पनि नयाँ विधेयकको सन्दर्भमा आउला। तैपनि पुरानो गठबन्धन कुन सिद्धान्तका आधारमा बनेको थियो, किन भत्क्यो। पाँच दले गठबन्धनबाट अस्वीकृत दलका नेताले आह्वान गर्नासाथ किन नयाँ गठबन्धन किन बन्नु पर्‍यो भन्ने विषयमा जिम्मेवार पक्षहरूले सबैलाई स्पष्ट खुलाउन सकेको देखिन्न। सायद कानुनका जानकारहरूले भन्ने गरेको आवश्यकताको सिद्धान्त यस प्रसंगमा लागू भयो।

एक व्यक्तिका रूपमा अनागरिक तुल्याइएका तत्कालीन ‘माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री’ रवि लामिछानेका नागरिकता विवादलाई समयमै निरूपण गर्नुपर्ने र उनलाई समयमै ‘योग्य वा अयोग्य’ घोषित गर्ने निकाय हामीकहाँ रहेनछ भन्नु पर्ने अवस्था आयो। त्यस्तो निकाय अस्तित्वमा रहेको भए यो अवस्था आउने थिएन। निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्ने भनेको रविले प्रस्तुत गरेको नागरिकता हो जसलाई हेरेर उनको उमेदवारी सकारियो। अहिले संवैधानिक अदालतले उनी नेपाली नागरिक नरहेको फैसला गरिदिएपछि देशले एकपटक फेरि उपनिर्वाचनमा होमिनुपर्ने भयो। यसका लागि देशको रित्तो ढुकुटीको फेद र भित्ता कोरकार गरेर चितवन क्षेत्र नं. २ का लागि खर्च निकाल्नुपर्ने छ। यसको दोषी को हो ?

अस्ति मात्र भएको संसदीय निर्वाचनमा राज्यको मात्र खर्च भएको थिएन, रवि स्वयं र उनका समर्थक शुभेच्छुक जमातको पनि खर्च भएको थियो। एक अर्थमा त्यो पनि नेपालीकै खर्च हो। अब उपनिर्वाचनमा फेरि राज्य र उमेदवारका तर्फबाट हुने करोडौं खर्चको बोझ जनताले बोक्नुपर्ने भयो। अल्प अन्तर्दृष्टिका दल र तिनका नेताहरूका कारण नै यस्तो भएको हो। राज्यले खर्च गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कार्यमा खर्च गर्न नपाउनु तर यस्ता कमजोरीका कारण खर्च गर्न बाध्य पारिनु मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यलाई झन् झन् दरिद्र बनाउनु हो।

धेरै कानुनविद्का विचारमा नागरिकता ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर यस घटनाले उनीहरूको दाबीलाई सही ठहर्‍याउँदैन। बरु नागरिकता ऐनमा गम्भीर भ्वाङप्वालहरू रहेको देखाउँछ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मै भएका बहसहरूले पनि उनीहरूको दाबीलाई सत्य ठान्न सकिन्न। सीमापारिका मानिसले सहजै नागरिकता पाउने र नेपाल भूमिका खाटी सन्तानहरूले नागरिकता नपाउने अवस्था अझै विद्यमान छ भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकै ठहरिन्छ।

यस मुद्दाले समसामयिक नेपालका मुख्य मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारेको छ। यसमा निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि पर्न आउँछ। गृहमन्त्रीका रूपमा रविले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीलाई अलि फरक दृष्टिबाट हेर्न सक्छन् कि भन्ने अपेक्षा पनि केहीले गरेका थिए। देशले राजनीतिमा उनको आगमनलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको थियो। नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा भएका भ्वाङप्वालले त्यसो हुन दिएन। तर नागरिकता कायम गरी त्यसै क्षेत्रबाट उनले उपनिर्वाचन जितेको खण्डमा मुलुकका लागि उनी महंगा उमेदवार सावित हुनेछन्।

हाम्रा दल र तिनका सम्प्रभु नेताहरूका अल्पदृष्टिका उदाहरण कैयौं छन्। कर्णाली राजमार्ग र यस्तै अन्य राजमार्गको पर्याप्त स्तरोन्नति गरी सुरक्षित स्थल यातायातलाई बढावा दिनुपर्नेमा हवाइजहाज कम्पनीहरूले सेवा दिन नमान्ने विमानस्थलहरूको निर्माणमा दिएका जोडलाई हेर्न सकिन्छ। दुर्गम स्थानमा हवाई सेवाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ, तर राजमार्ग गइसकेका ठाउँमा कसका लागि हवाई सेवा हो। अति महंगा विमानस्थलहरूको निर्माण गरिएको हो भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ। गोकुलेश्वर, महेन्द्रनगर, टीकापुर, बलेवा, पालुङटारजस्ता विमानस्थल यात्रीका अभावमा सञ्चालनमा छैनन्। गुल्मीमा विमानस्थल थपिएको छ तर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

यस्ता फाल्तु कुरामा हामीले समय र स्रोत खर्च गर्नु परिरहेको छ। तथापि बनिसकेका विमानस्थलहरूलाई आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्दै स्थलमार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। हवाईमार्गको प्रयोग धेरैजसो नेताहरू, ठूला व्यापारी र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका कर्मचारीहरूले गर्छन्। सामान्य जनताका लागि हवाइ यातायात धान्न नसकिने माध्यम हो भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि विमानस्थल थपिएकै छन्। राजमार्गहरूमा दुर्घटनाका शृंखला चलिरहेकै छन्। उता, रातो किताबमा खुसुक्क यस्ता मूढ राजनीतिप्रेरित योजना घुसाइदिने निजामती कर्मचारीको फुर्ति बढेको बढ्यै हुन्छ। अब अन्त्यमा सम्बन्धित निकायहरू र तिनका अगुवाहरूलाई प्रश्न : चितवन २ को आउँदो उपनिर्वाचनमा हुने फाल्तु खर्चको जिम्मेवार को ? रवि स्वयं कि राज्यका सम्बन्धित निकायहरू ? भन्न त भनिनेछ र हामी सुन्नेले त सुन्ने नै छौं ः ‘एक देशको हकमा यस्तो भइरहनु सामान्य कुरा हो। जोगी बन्न कसैले राजनीति गर्दैन।’अन्नपुर्णबाट