भक्तपुर — जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको छ । छोराछोरी पढाउन गाउँदेखि काठमाडौं आएकी ओखलढुंगाकी मुना दयाल भनिने सम्झना विश्वकर्माले आफूमाथि घर भाडामा लिने क्रममा जातीय भेदभाव र अपमान भएको भन्दै बुधबार प्रहरीकोमा जाहेरी लिएर पुगेकी थिइन् । तर, फौजदारी र सरकारवादी हुने सो मुद्दामा प्रहरीले पीडितको जाहेरी लिनै अस्वीकार गरेको हो ।भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–४, मूलपानीकी कविता रायमाझीको घरमा कोठा भाडामा लिएर बस्न लागेकी विश्वकर्मालाई रायमाझी परिवारले उनी दलित भएको थाहा पाएपछि घरमा डेरा बस्न नमिल्ने बताएका थिए । त्यसपछि विश्वकर्माले आफूमाथि जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर भएको जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको र पीडकका कुरा सुनेपछि मात्रै जाहेरी लिने भनेर फर्काएको पीडित विश्वकर्माले बताइन् ।

‘म माथि कोठा सर्ने क्रममा जातीय भेदभाव भएको छ । त्यही कुरा उल्लेख गरेर मैले जाहेरी लिएर गएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारवादी हुने यो मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी नै लिन मानेन । यसबाट प्रहरीको यो मुद्दाप्रतिको संवेदनशीलता प्रष्ट हुन्छ । जाहेरी नै नलिने प्रहरीले मलाई न्याय दिलाई दिन्छ भनेर मैले कसरी विश्वास गर्ने ?’

विश्वकर्माजस्तै पीडितले जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरमा प्रहरीले जाहेरी नै नलिएको भन्ने गुनासो बढेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गएको कात्तिक ८ मा नेपाल प्रहरीलाई दलित सेल गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसअघि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले २० जेठ, ०७७ मै सरकार र नेपाल प्रहरीका अधिकारीलाई बोलाएर दलित सेल स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म त्यस्तो दलितमैत्री सेल गठन गरेको छैन ।

पीडितसँगै जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरी परिसर पुगेकी अधिवक्ता यमकुमारी ददेलले प्रहरीले दलितहरूले भोग्दै आएको अपमानको संवेदनशीलता नबुझ्दा मुद्दा दर्ता नगरेको बताइन् । ‘प्रहरी नै जात व्यवस्थाको धङधङीबाट बाहिर आउन सकेको छैन । कानुन बनेपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी दलित समुदायमैत्री छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यहीकारण भक्तपुरमा पनि प्रहरीले जातीय भेदभाव कसुरको मुद्दामा जाहेरी लिएन । कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दालाई अघि बढाउनुस् भनेर आग्रह गर्दा पनि प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन ।’

प्रहरीले प्रक्रियाअनुसार जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित सम्झनाले ठाडो निवेदन दिएर फर्किएकी छिन् । प्रहरीले निवेदनका आधारमा पीडकलाई बोलाउने र दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मिलापत्र नभएमात्रै मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । जबकि फौजदारी मुद्दामा पीडितले उजुरी दिएपछि प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हो ।

‘कानुनले जातीय भेदभावको मुद्दालाई फौजदारी कसुरमा सूचीकरण गरेको छ । तर, यहाँ प्रहरीले यसलाई सामान्य झैझगडाको मुद्दाको रुपमा लिएर मिलापत्र गराउनुपर्नेझैँ ठानेको देखिन्छ,’ अधिवक्ता ददेलले भनिन्, ‘प्रहरी पीडितलाई तर्साउने, पीडकलाई बोलाउने र मिलापत्र गराउने बाटोमा अघि बढेको छ । यो परम्परागत प्रवृत्ति हो । यसले प्रहरीको नियतमा खोट प्रष्ट हुन्छ ।’

यता प्रहरीले भने जाहेरी दर्ताकै लागि अस्वीकार नगरेको दाबी गरेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी राजु पाण्डेले प्रहरीले दुवै पक्षका कुरा सुनेपछि मात्रै मुद्दालाई अघि बढाउन चाहेको बताए ।

‘यो भावनात्मक कुरा हो । यसका अरु प्रमाणहरू हुँदैनन् । हामीले साँच्चै अवस्था के हो भनेर बुझ्न खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘यदि उहाँले भनेजस्तै अवस्था हो भने हामीले आनाकानी गर्ने कुरा छैन । हामी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेर अघि बढाउँछौँ ।’

उनले आरोपितहरूसँग त्यसबारे थप बुझ्ने काम भइरहेको र त्यसपछि दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गर्ने बताए ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि प्रहरीकै दबाबमा पीडितले प्रहरीमा दिएको निवेदन ।