बेरुजु असुली गर्दै दुर्गाथली गाँउपालिका
डीबी विष्ट, बझाङ । गाउँपालिकाको बजेटबाट आर्थीक कारोबार गरि बेरुजु देखिएका ब्यक्ति समुह र फर्मबाट दुर्गाथली गाउँपालिकाकाले बेरुजु असुल उपर गरि रहेको छ । गाउँपालिकाकाले गत आर्थिक बर्षमा महा लेखा परिक्षकको प्रारम्भीक प्रतिबेदनबाट देखिएको पाँच करोड ५० लाख रकमलाई असुल उपर तथा कागजपत्र मिलानका लागी पालिकाले सम्बन्धीत निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज उपाध्यायले भने, नेपाल सरकारले बेरुजुलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष लिएको हुँदा गाउँपालिकाको ठूलो परिमाणमा रहेको बेरुजुलाई कम गर्न थालेको रहेको छ । चार महिना अगाडी दुर्गाथली गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेबारी पाएका उपाध्यायले गत आर्थिक बर्षका साथै अघिल्ला बर्षहरुको बेरुजुलाई पनि घटाउन प्रकृया अगाडी बढाएका छन् ।
दुर्गाथली गाउँपालिकाको गत आर्थिक बर्षको १२ करोड पूर्वाधार खर्चमा ५० प्रतिसत जती बेरुजु देखिएको पनि उनले भने । गाउँपालिकाकाले अहिले १६ जनाबाट गत आर्थिक बर्षको बाँकी रहेको हरहिसाब तथा कागजपत्र मिलाएको र अन्य बेरुजु फच्यौटका लागी पनि ताकेता गरिरहेको छ । दुर्गाथली गाउँपालिकामा प्रशासकिय अधिकृत सहित लेखा अधिकृत पनि नयाँ युवा अधिकृतहरु पोस्टिङ भएर आए पछि बिगतको प्रकृया नपुगेर काम गर्ने तौर तरिकालाई सुधार गरि अहिले निती कानुन अनुसार काम भई रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रयागराज जोशीले बताए ।
उनले भने बिगतका बर्षमा कानुनी तथा ब्यबहारिक समस्याका कारण गाउँपालिकामा बेरुजु धेरै भएको हुँदा यो आर्थिक बर्षमा निती नियम अनुसार काम अगाडी बढाएको बताउनुभयो । महालेखा परिक्षकको प्रारभिक प्रतिबेदन अनुसार अधिकाशं ठेक्का पट्टा सन्चालन भएका योजनाहरुका साथै कार्यलय प्रोजनका लागी खरिद सामाग्री र अन्य सचेतनाका कार्यक्रममा पनि बेरुजु देखिएको छ । दुर्गा थली गाउँपालिकामा बिगतमा निती प्रकृया अनुसार काम नगरि ब्यवहारिक रुपमा कतीपय प्रकृया र कागजपत्र नपुरयाएर काम गरि बढी बेरुजु देखीएको हुँदा यो आर्थिक बर्षमा आर्थिक कारेवारमा कडाई गरेको छ ।
दुर्गाथली गाउँपालिका जस्तै बझाङ अन्य पालिकाहरुमा पनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु नभए निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु स्थानीय कर्मचारी हुँदा सबै पालिकाहरुमा बेरुजुको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिले नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरिक्षकको दरबन्दी स्थापना गरि आर्थिक शुसासनमा सहज भएतापनि कतीपय योजना कार्यक्रमहरुमा जनप्रतिनिधीहरुको भन्सुन र ब्यबहारिक समस्याले पनि बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको छ ।
"तपाईका लेख रचना र सूचना ईमेल वा सिधै फोन गरेर हामीलाइ पठाउनुस । स्रोत गोप्य राख्दै प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्नेछौं।" -प्रधान सम्पादक






तपाइँको प्रतिक्रिया